भारतीय संविधानाबद्दल, किंबहुना संविधानांमधील समता, समानतेचा हक्क, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद आदी संकल्पनांबद्दल भाजप किंवा संघ परिवाराला किती आस्था आहे हे कोणाला वेगळ्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही. संविधानात असलेल्या अनेक तरतुदी संवैधानिक मार्गांचाच वापर करून मोदी सरकारने कशा बदल्या आहेत हे देखील देशाने अनुभवले आहे. त्यामुळेच आता भाजपचा 'चारसो'पार'चा नारा संविधानप्रेमींच्या मनात, आंबेडकरी जनतेच्या मनात अस्वस्थता निर्माण करु लागला आहे. ज्या काही घटनादुरुस्त्यांसाठी दोन तृतीयांश बहुमत लागते, तसे काही बदल तर भाजपला अपेक्षित नाहीत ना आणि त्यासाठीच भाजप 'चारसो पार'ची चर्चा करीत नाही ना, सामान्यांना सध्या हीच भीती आहे.
भाजप, त्यातही मोदी शहा जोडी, प्रत्येक निवडणूक एका वेगळ्या आक्रमकतेने लढत असतात. प्रत्येक निवडणुकीला ते काही तरी नवीन घोषणा देतात आणि त्या घोषणेभोवतीच मग सारा प्रचार चालतो. यावेळी भाजपने 'चार सो पार'ची हाक दिलेली आहे. देशात बदल घडवायचे असतील तर भाजपला चारशेपेक्षा जास्त जागा मिळायला हव्यात असा भाजपच्या प्रचाराचा रोख आहे, आणि त्यामुळेच भाजप सत्तेत आल्यास संविधान बदलले जाईल का? या भीतीने अनेकांच्या मनात घर केले आहे. आज भलेही भाजपचे नेते असलेले अमित शहा आम्ही संविधानाची चौकट बदलणार नाही किंवा आरक्षणाला धक्का लावणार नाहीत असे सांगत असतील, पण भाजपवर विश्वास ठेवावा असा या पक्षाचा इतिहास नाही. १९९२ मध्ये ज्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयाला बाबरी मस्जिदीला धक्का लागू दिला जाणार नाही असे सांगितले होते, ज्या पक्षाच्या नेत्यांनी राष्ट्रीय एकात्मता परिषदेला बाबरीच्या ढाच्याला नुकसान होणार नाही असा शब्द दिला होता, त्या नेत्यांनी पुढे काय केले हे देशाला माहित आहे. भाजपचे आताचे नेतृत्व तर तेव्हाच्या नेतृत्वापेक्षा सर्वच बाबतीत दहा पाऊले पुढे आहे.
मुळातच भाजप काय किंवा भाजपची मातृसंस्था असलेला संघ काय, यांचे भारतीय संविधानावर किती प्रेम आहे हे देशाला माहित आहे. भारतीय संविधानातील धर्मनिरपेक्षता, प्रत्येकाला असलेले उपासना पद्धतीचे स्वातंत्र्य, समानतेची संधी, समाजवाद आदी बाबींवरील भाजप किंवा संघ परिवाराची आंतरिक 'तळमळ' कशी आहे हे देशाने अनुभवले आहे. मंडळ आयोगाची अंमलबजावणी असेल किंवा जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा, भाजप सामाजिक समते बद्दल किती उत्सुक आहे हे लपून राहिलेले नाही. या पक्षाचा खरा चेहरा अशा अनेक प्रकरणात उघड पडलेला आहेच. मधल्या काळात विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये राजभवनामधून होत असलेले राजकारण आणि राज्यपालांनाच आपले *एक्जणत* बनवून लोकशाहीची उडविली जात असलेली थट्टा, निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसंदर्भातील कायद्यात बदल करून न्यायपालिकेचे कमी केलेले महत्व अशा अनेक गोष्टी भाजपला संविधानाचे 'रक्षण' खरोखरच कसे करायचे आहे आणि या पक्षाला कसले संविधान हवे आहे हे सांगायला पुरेसे आहे. त्यामुळेच भाजपबाबद्दल सातत्याने संविधान बदलाची भीती कायम असते.
आताही भाजपने दिलेली 'चारसो पार' ची घोषणा सामान्य जनतेच्या मनात संविधानाच्या अस्तित्वाबद्दलची एक भीती निर्माण करीत आहे. संविधानामधील काही घटनात्मक दुरुस्त्या सध्या बहुमताने करता येतात, मात्र रचनात्मक दुरुस्ती करायची असेल तर त्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमत लागते देशातील बहुतांश राज्यांच्या विधानसभांनी ती दुरुस्ती मंजूर करावी लागते. ज्या ठिकाणी घटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का लावायचा आहे त्या ठिकाणी साधे बहुमत उपयोगाचे नसते, आणि कदाचित त्यासाठीच भाजपला यावेळी चारसो पार जागा हव्या आहेत असे सामान्यांना वाटत आहे. विशेषतः आंबेडकरी जनतेच्या मनात संविधान बदलाची असलेली भीती या समूहाला अस्वस्थ करीत आहे.
प्रार्थनास्थळांच्या स्वरुपाबद्दलचा कायदा असेल, किंवा सामाजिक आरक्षणाचे धोरण, नागरिकत्वा संबंधीचे कायदे असतील किंवा इतर काही विषय, आज संविधानाने सामान्यांना जे अधिकार दिले आहेत, त्यावर उद्या अतिक्रमण होणारच नाही याची खात्री कोणी द्यायची? घटनात्मक अधिकारांचा संकोच करण्यासाठीच्या नवीन संवैधानिक तरतुदी पाशवी बहुमताच्या जोरावर आणल्या जाणार नाहीत याची खात्री काय असे काही प्रश्न आज सामन्यांमध्ये आहेत आणि त्यामुळेच सामान्य नागरिकांमध्ये एक प्रकारची अस्वस्थता भरून राहिली आहे.
