पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक व्यवहारावरील मंत्रिमंडळ समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऊसाची एफआरपी २५ रुपये प्रति क्विंटल वाढवण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. ही वाढ मोदी सरकारने केलेली सर्वाधिक वाढ आहे.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान केंद्र सरकारनं निवडणुकीपूर्वी देशातील ५ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. हे ५ कोटींहून अधिक शेतकरी ऊस उत्पादक शेतकर आहेत. सरकारने बुधवारी२०२४ -२५ हंगामासाठी ऊसाची एफआरपी २५ रुपयांनी वाढवून ३४० रुपये प्रति क्विंटल करण्यास मान्यता दिली आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा
नवीन एफआरपी उसाच्या निश्चित फॉर्म्युल्यापेक्षा १०७ टक्के अधिक आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. ते म्हणाले की, भारत देशात उसाला सर्वाधिक किंमत दिली जात आहे. सुधारित एफआरपी १ ऑक्टोबर २०२४ पासून लागू होईल.अधिकृत निवेदनानुसार, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा पाच कोटींहून अधिक ऊस उत्पादक शेतकरी (कुटुंबातील सदस्यांसह) आणि साखर क्षेत्राशी संबंधित लाखो लोकांना होणार आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी घेतलेल्या निर्णयाचा येणाऱ्या निवडणुकीच्या काळात मोठा फायदा होऊ शकतो, असा अंदाज वर्तविला जात आहे.
