शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे हरयाणात सातत्याने निर्बंध वाढत आहेत. एकीकडे, हरयाणा सरकारने राज्यातील अंबाला, जिंद, कुरुक्षेत्र, हिसार, कैथल, फतेहाबाद आणि सिरसा या सात जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट सेवांवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे आता चंदीगडला लागून असलेल्या पंचकुलामध्ये कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. पंचकुला डीसीपी सुमेर सिंह प्रताप यांनी सांगितले की, मिरवणूक, निदर्शने, पायी किंवा ट्रॅक्टर ट्रॉली आणि इतर वाहनांसह मार्चपास्ट करणे आणि कोणत्याही प्रकारच्या लाठ्या, रॉड किंवा शस्त्रे बाळगण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. 

दरम्यान, १३ फेब्रुवारी रोजी शेतकरी संघटनांनी दिल्लीकडे मोर्चा काढण्याची घोषणा केली. यानंतर शेतकऱ्यांना दिल्लीकडे जाण्यापासून रोखण्यासाठी पंजाब-हरयाणा सीमा भागात सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. पंजाब-हरयाणा सीमा सील करण्यात आल्या आहेत. बॅरिकेड्स, खड्डे, वाळूने भरलेले टिप्पर, काटेरी तारे लावून सीमा बंद केल्या आहेत. एका अधिकृत आदेशानुसार, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद आणि सिरसा जिल्ह्यात ११ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ६ ते १३ फेब्रुवारी रोजी रात्री ११. ३०वाजेपर्यंत मोबाईल इंटरनेट सेवा बंद राहतील.

सीमा सील करण्यासोबतच वाहतूक अॅडव्हायजरी देखिल जारी करण्यात आली आहे. पंजाब आणि हरयाणाच्या प्रमुख मार्गांवर संभाव्य वाहतूक विस्कळीत होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हरयाणा पोलिसांनी वाहतूक अॅडव्हायजरी जारी केली आहे. मात्र, राज्यातील इतर सर्व मार्गांवर वाहतूक सुरू राहणार आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकांनी या काळात विनाकारण घराबाहेर पडू नये आणि शक्य असल्यास प्रवास टाळावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. हरयाणाच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (कायदा आणि सुव्यवस्था) ममता सिंह यांनी सांगितले की, सध्याची रहदारीची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी, हरयाणा पोलिसांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म - ट्विटरचे @police_haryana, @DGPHaryana किंवा फेसबुक खाते हरयाणा पोलिसांचे फॉलो करा. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत तुम्ही डायल-११२ वर संपर्क साधू शकता, असे सांगितले. याचबरोबर, पिहोवाच्या ट्यूकर गावात प्रशासनाने हरयाणा पंजाब सीमा सील केली आहे. १३ फेब्रुवारीला शेतकऱ्यांच्या दिल्लीकडे मोर्चाबाबत हरयाणा प्रशासनाला सतर्क करण्यात आले आहे.

काय आहेत शेतकऱ्यांच्या मागण्या?
MSP साठी कायदेशीर हमी, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, शेतकरी कर्जमाफी, शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेणे, लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय, या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. त्यामुळे हरयाणा, पंजाब आणि उत्तर प्रदेशातील अनेक शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.