अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी अवघे तीन दिवस उरले आहेत. निवडणुकीचे वर्ष असल्याने अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना खूश करण्यावर सरकारचा भर असणार आहे. अशा परिस्थितीत सरकारचं लक्ष फक्त अन्न, घर, नोकऱ्या आणि शेतकरी यावर असण्याची शक्यता वर्तविली जातेय. अंतरिम अर्थसंकल्पात रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी आणि महागाई वाढण्यापासून रोखण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील. यासंदर्भात सरकार अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा करू शकते, अशी अपेक्षा सर्वांना आहेत. रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी सरकारला मोठी पावले उचलावी लागणार आहेत.
अर्थसंकल्पात मोठं आव्हान
दरवर्षी लाखो तरुण नोकरी शोधत आहेत. त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणं, हे सरकारसाठी अर्थसंकल्पात मोठं आव्हान आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, १ फेब्रुवारीला काही महत्त्वाच्या घोषणा अपेक्षित आहेत.याशिवाय, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी किंवा पीएम-किसान अंतर्गत हस्तांतरित केलेल्या पैशाची रक्कम सध्या सहा हजार आहे. ती आता नऊ हजार होऊ शकते, अशी शक्यता वर्तविली जातेय. याचा परिणाम जीडीपीवर ०.१ टक्क्यांनी होईल. त्यामुळे सरकारला फारसा त्रास होणार नाही.