मुंबई- जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी नागपूर अधिवेशन दणाणून सोडणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जुन्या पेन्शनबाबतचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. २००५ पूर्वी शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या इतर प्रश्नांसाठी समिती स्थापन करण्यात आली असून ही समिती त्यावर मार्ग काढत आहे.
२००५ पूर्वी शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील साडे चार ते पाच हजार कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. जुन्या पेन्शनसाठी नागपूरला मोर्चा आला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक घेतली होती. आम्ही आंदोलकांना प्रश्न मार्गी लावण्याचा शब्द दिला होता. त्यांनी आम्हाला दोन महिन्याची मुदत दिली होती. आम्ही मुदतीच्या आत निर्णय घेतला. त्यांच्या मागण्या समोर आहेत. त्यावर समिती काम करत आहे. अधिकारीही काम करत आहेत. जुन्या पेन्शनधारकांना योग्य न्याय देऊ, असं राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितलं.
