राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात वेगवेगळ्या विषयांवर सरकारला घेरण्याची तयारी जिथे विरोधक करीत आहेत, तिथे मराठा आरक्षण आणि इतर भावनिक प्रश्‍नांच्या पलीकडे चर्चा जाणार नाही, याची रणनिती सरकार पक्षाकडून आखली जात आहे. सर्वच समाजाच्या आरक्षणाचे प्रश्‍न असतील किंवा त्यावरून झालेला हिंसाचार आणि इतर मुद्दे, यावर चर्चा व्हायलाच हवी. मात्र त्याहीपेक्षा गंभीर प्रश्‍न आज शेतकर्‍यांसमोर आ वासून उभे आहेत. शेतकरी हा व्यापक समूह आहे आणि सरकारच्या धोरणामुळेच तो देशोधडीला लागतो का काय अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे त्यावर सभागृहांमध्ये चर्चा होणे आवश्यक आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आज पासून सुरु होणार आठवडा महत्वाचा ठरणार आहे. हे अधिवेशन आणखी पंधरा दिवस चालेल असे सांगितले जात असले तरी नागपूरचे अधिवेशन कायम बेभरवशाचे राहिलेले आहे. त्यामुळे हा आठवडा मात्र कामकाजाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा असेल. तसेही सरकारच्या दृष्टीने महत्वाच्या असणा-या पुरवणी मागण्या सरकारने पहिल्या दोन दिवसातच मंजूर करून घेतल्या आहेत. यात सरकारसोबत नव्याने आलेल्या राष्ट्रवादीच्या आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघात निधी देण्यापासून ते भाजप आणि शिंदे सेनेच्या आमदारांना ’आश्‍वासित’ निधी देण्यापर्यंतचे अनेक विषय होते. त्यामुळे पुरवणी मागण्यांचा आकडा बराच फुगला असला तरी सरकारने त्या रेटल्या. आता या आठवड्यात मराठा आरक्षणावर चर्चा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मंत्री उदय सामंत यांनी तसे सूतोवाच केले आहेच. मराठा आरक्षणासोबतच साहजिकच धनगर आरक्षण आणि आक्रमक झालेल्या ओबीसींच्या वेगवेगळ्या विषयावर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. आरक्षणासारखे विषय रस्त्यावर सुटणारे नाहीत त्यामुळे कायदे मंडळात त्यावर चर्चा व्हायलाच हवी याबद्दल कसलेच दुमत असण्याचे कारण नाही. पण यापलिकडे जावून शेतकर्‍यांच्या विषयावर सरकार आणि विरोधक काही बोलणार आहे का? हा मोठा प्रश्‍न आहे.
आजच्या घडीला महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांसमोर अनेक प्रश्‍न आ वासून उभे आहेत. कांदा निर्यात बंदीमुळे मागच्या चार दिवसात कांद्याचे भाव प्रचंड गडगडले आहेत. दुसरीकडे साखर कारखान्यांना इॅथेनॉल निर्मितीवर बंधनं आणल्यामुळे कारखान्यांनी कबूल केलेला भाव ते शेतकर्‍यांना देवू शकतील का नाही हा विषय आहेच. दुध दरवाढीसाठी राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू आहेत. गाईच्या दुधाचा भाव २४ रूपये प्रति लिटर इतका नीचांकी झाला असेल तर दुध उत्पादकांनी यातून मार्ग कसा काढायचा? या पलीकडे जावून अवकाळी पावसाचा फटका ज्या शेतकर्‍यांना बसला त्यांच्या अनुदानाचे प्रश्‍न प्रलंबित आहेत, मागच्या खरीप हंगामात पावसातील खंडामुळे जे नुकसान झाले त्याची भरपाई विमा कंपन्यांनी अजुनही केलेली नाही, सरकार पातळीवर केवळ घोषणा होतात मात्र मुजोर विमा कंपन्या सरकारलाही मोजायला तयार नाहीत, अशा वेगवेगळ्या अडचणींमध्ये राज्यातील शेतकरी अडकलेला आहे, राज्याच्या काही तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला, काही तालुक्यांना दुष्काळ सदृश्य म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. पण या घोषणेचा शेतकर्‍यांना थेट फायदा काय झाला हे अजूनही कोणी सांगू शकेल अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे या सर्व विषयांवर देखील सभागृहात चर्चा व्हायला हवी.
आयात निर्यात धोरण केंद्र सरकार ठरवते मात्र केंद्राच्या या निर्णयाचा फटका मात्र सर्वच राज्यांमधील शेतकर्‍यांना बसतो. भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यापासून या सरकारची आयात निर्यात धोरणे कायम व्यापारी धार्जिणी राहिलेली आहेत, आणि त्याचा फटका महाराष्ट्रासह इतर राज्यातील शेतकर्‍यांनाही अनेकदा बसलेला आहे. कापसाच्या भावात मागच्या वर्षभरापासून अजूनही तेजी येत नाही, सोयाबीनला पाहिजे तेवढा भाव मिळत नाही अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. या विषयावर राज्य सरकारकडून केवळ आम्ही केंद्रीय मंत्र्यांना विनंती करू इतकेच सांगितले जाते. आता विधीमंडळाच्या अधिवेशनात तरी भाजपचे हे बेगडी शेतकरी प्रेम राज्यासमोर मांडण्याची संधी विरोधकांना आहे. या संधीचा फायदा विरोधकांना उचलता येईल का? हाच प्रश्‍न आहे.
