आरक्षणाच्या प्रश्नाचे कायद्याने काय व्हायचे ते होईल. कोणी आरक्षण देऊ नका म्हणल्याने ते थांबणार नाही किंवा अमुक एका प्रवर्गात द्या म्हणल्याने ते लगेच मिळेल असेही नाही. नव्याने आरक्षण देणे जितके कायद्याने अवघड आहे, त्यापेक्षा जास्त आरक्षित प्रवर्गातील कोणाचेही आरक्षण काढून घेणे अवघड आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे लढे सुरु असताना गावागावात मराठा ओबीसी संघर्ष होणार नाही आणि समाजातील दुरी वाढणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. आज गावागावात कधी नव्हे एव्हढे अविश्वासाचे वातावरण वेगवेगळ्या जाती समूहांमध्ये निर्माण होते आहे. त्यामुळे सर्वच जातींच्या नेत्यांनी कोणामुळे कोणाचे आरक्षण अडणार नाही आणि कोणी कोणाचे आरक्षण काढून देखील घेणार नाही हे आपापल्या जाती समूहांना ठामपणे सांगण्याची ही वेळ आहे. तसे झाले नाही तर सामाजिक वीण अधिकच उसवत जाईल आणि त्याचे परिणाम मात्र गंभीर असतील.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय असेल किंवा धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा, किंवा 'आमच्यात आता आणखी इतर कोणी नको' हा ओबीसींचा, याच प्रश्नाभोवती आज गावागावातील वातावरण धुमसत आहे. महाराष्ट्राला एकसंघ समाजाची परंपरा आहे आणि ज्या ज्या वेळी समाजात असे काही वाद निर्माण झाले, त्या त्या वेळी त्याची किंमत समाजाला चुकवावी लागलेली आहे. आणि अर्थातच ही किंमत वादात उतरलेल्या दोन्ही बाजूंना चुकवावी लागली. हिंदू मुस्लिम संघर्ष असेल किंवा पूर्वीचे दलित सवर्ण वाद असतील, ब्राह्मण ब्राह्मणेतर संघर्ष असेल, या साऱ्या संघर्षातृन अस्वस्थतेपलीकडे काहीच हाती आले नाही. त्या- त्यावेळी प्रत्येक संघर्षातून समाजाचे नुकसानच झाले आहे. वैचारिक वाद हे सातत्याने चालत असतात, मात्र त्या वादाला जातीय अस्मिता चिटकल्या की मग त्याचे परिणाम उलटे व्हायला लागतात हा आजपर्यंतचा इतिहास आहे.
आज पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात मराठा विरुद्ध ओबीसी हा वाद गावागावात धुमसत असल्याचे चित्र आहे. मराठा समाजाचे स्वतःचे असे अनेक प्रश्न आहेत. शेती कमी होत चालली आहे, बेरोजगारीचा प्रश्न दिवसेंदिवस वाढतोय , मुलांची लग्ने होत नाहीत अशी अवस्था कमी अधिक फरकाने प्रत्येक गावात आहे, शिक्षणाची ओढ मागच्या काही वर्षात वाढू लागली आहे, मात्र महागड्या शिक्षण व्यवस्थेत या समाजातील बहुतांश वर्ग टिकाव धरी शकत नाही आणि या साऱ्यांची उत्तरे या समाजाला आज तरी आरक्षणात दिसत आहेत. उद्या प्रत्यक्षात आरक्षण मिळाले तरी यातील किती प्रश्नांची उकल होईल हे आज सांगता येणे अवघड आहे, मात्र आज तरी समाजातील प्रत्येक घटक या साऱ्या समस्यांवरचा जालीम इलाज म्हणून आरक्षणाकडे पाहात आहे. त्यामुळे जो कोणी, मग आपल्या जातिसमूहातला असो वा बाहेरचा, आरक्षणाच्या विरोधात काही बोलेल, भूमिका मांडेल , किंवा एखाद्याचे वक्तव्य आरक्षण विरोधी आहे असे थोडे जरी वाटले तरी मराठा समाजातील तरुणाईला तो आपला शत्रू वाटत आहे. ज्या ज्या वेळी कोणताही मोठा संघर्ष उभा राहतो, आणि कोणी एखादा त्या संघर्षात आशेचा किरण म्हणून समोर येतो, त्या त्यावेळी त्याच्या पाठीमागे समाज समर्थन उभे करीत असतो, आज तेच मनोज जरांगे यांच्या बाबतीत होत आहे. मनोज जरांगे सरकारला वठणीवर आणू शकतात अशी भावना गावखेड्यातील गरीब मराठा समाजाची आहे, मराठा समाजातील जो कोणी विस्थापित घटक आहे त्याची आहे, आणि म्हणूनच जो कोणी जरांगेच्या भूमीएपेक्षा वेगळी भूमिका घेईल, तो समाजाचा शत्रू म्हणून गणल्या जात आहे.
जसे मराठा समाजाचे, तसेच ओबीसींचे, आज मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी होत असताना, सर्वाधिक अस्वस्थ ओबीसी आहे. अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्ग त्या बाबतीत तसा बिनधास्त आहे. आपल्या आरक्षणाला कोणीच धक्का लावणार नाही हा विश्वास त्या समाजांमध्ये आहे. पण तसे ओबीसींच्या बाबतीत आहे म्हणता येत नाही. अगोदरच ओबीसींच्या २७% आरक्षणात शेकडो जाती आहेत, यातील सर्वच जातींचे आरक्षणामुळे भले झाले आहे असेही नाही. ओबीसींमध्ये असलेल्या अनेक जाती आजही शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक मागास आहेतच. त्यामुळे आहे तेच कमी पडत आहे अशी ओबीसींची भावना आहे, त्यात आणखी कोणी तरी आपल्यात वाटेकरी होईल ही ओबीसींची भीती आहे.
या झाल्या दोन्ही बाजू, मात्र आज मराठा समाज आरक्षणातच प्रगतीचा मार्ग शोधत असल्याने आणि ओबीसींना आपल्या ताटातले हिरावले जाते का काय या भीतीमुळे अस्वस्थ केले आहे. आणि त्यातूनच हे दोन्ही समूह परस्परांसमोर विरोधक म्हणून उभे राहात असल्याचे चित्र आहे. हे चित्र मात्र अस्वस्थ करणारे आहे. मुळात एखाद्या समाजाला आरक्षण देणे किंवा काढून घेणे हे काही केवळ आंदोलनांवर अवलंबून नसते . आंदोलनांमुळे एखाद्या मागणीला गती येते हे खरे आहे, मात्र आरक्षणाचे विषय साऱ्या संवैधानिक प्रक्रिया पार पाडूनच केल्या जात असतात. तात्कालिक उपाययोजना म्हणून घाईघाईत केल्यावर काय होते, हे मराठा समाजाने यापूर्वी दोन वेळा अनुभवले आहे. त्यामुळे आता ओबीसींमधील कोणी आमच्यात कोणाला येऊ देणार नाही असे म्हटले म्हणजे त्यांच्यामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण थांबेल असे नाही, किंवा मराठा समाजाला आरक्षण दिले म्हणजे ओबीसींच्या आरक्षणावर घाला येईल असेही नाही. आज जो विश्वास अनुसूचित जाती जमातींमध्ये आपल्या आरक्षणाच्या शाश्वततेबाबत आहे, तो विश्वास ओबीसींमध्ये देखील निर्माण होणे आवश्यक आहे. संवैधानिक पद्धतीने मिळालेले आरक्षण कोणी हिरावून घेत नसते, त्यामुळे कोणी आरक्षणाची मागणी करत असेल तर आपण लगेच अस्वस्थ होऊन विरोधी भूमिका घ्यायची काहीच आवश्यकता नाही, हे ओबीसींच्या नेत्यांनीच ओबीसींना सांगण्याची आवश्यकता आहे. तो विश्वास समाजामध्ये निर्माण करणे हे नेतृत्वाचे काम आहे, जबाबदारी आहे. आणि त्याचवेळी मराठा समाजाने देखील ओबीसी काही बोलले म्हणून लगेच त्यांना शत्रू म्हणून पाहणे भविष्यासाठी घातक आहे, आंदोलन करणे , लढा देणे, आपल्या मागण्यांसाठी संघर्ष करणे आणि त्यात संघर्षात आपल्याला सर्वांनी साथ द्यावी अशी अपेक्षा करणे योग्य आहे, पण म्हणून कोणी वेगळे काही बोलूच नये, किंवा कोणी वेगळे बोलल्यामुळे आपल्या मागणीवर विपरीत परिणाम होणार आहे असा समज करून घेणे देखील घातकच. आज मराठा आणि ओबीसींच्या बाबतीत तेच होत आहे. आणि यामुळे गावागावातील एकोप्याला धक्का पोहोचण्याची शक्यता आहे. याचा राजकीय फायदा राजकीय पक्ष उचलतीलच. कालपर्यंत ज्यांनी मंडल आयोगाच्या विरोधात कमंडल आणला होता तेच आता आपला आणि ओबीसींचा डीएनए एक असल्याचे सांगत आहेत. यावरूनच मराठा ओबीसी संघर्षात देखील प्रत्येकाला आपले राजकारण दिसत असल्याचे स्पष्ट आहे. मग असे असेल तर गावागावात ज्यांना इच्छा असो अथवा नसो, एकमेकांच्या शेजारी राहायचे आहे, सुखदुःखात एकमेकांकडे जायचे आहे, त्यांनी आपल्यामध्ये अविश्वासाची, गैरसमजाची दरी का निर्माण होऊ द्यायची याचा विचार करायला हवा.
