शिक्षणक्षेत्रा प्रमाणेच आरोग्यक्षेत्रात देखील खाजगीकरणाची पायाभरणी केली जात आहे आणि प्रायोगिक तत्वावर महाबळेश्वर आणि इतर काही रुग्णालये खाजगी कंपनीला चालविण्यासाठी दिली असल्याची ओरड सध्या सुरु आहे. सरकारला आरोग्य क्षेत्राचे खाजगीकरण करायचे आहे यात कसलेच दुमत नाही. पण हे सारे काही आज अचानक होतेय असेही नाही. मागच्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने वेगवेगळ्या मार्गाने याची पायाभरणी सुरुच आहे, आता त्यावर इमारत बांधली जात आहे इतकेच.
खाजगीकरण ही आजच्या अर्थव्यवस्थेची काहीशी दुखरी पण अपरिहार्य बाब बनली आहे, किंबहुना मागच्या काही दशकात आम्ही आमची अर्थव्यवस्थाच त्या वळणावर नेऊन ठेवली आहे. आता अचानक यापेक्षा वेगळे वळण घेता येणार नाही हे देखील कटू असले तरी वास्तव आहे. मात्र हे सारे होत असताना देखील किमान काही क्षेत्रांमध्ये खाजगी व्यक्तींचा शिरकाव नको असतो. काही क्षेत्रे अशी आहेत, ज्याची जबाबदारी राज्य असेल व केंद्र असेल, सरकारने झटकून चालत नाही. सामान्यांच्या ते हिताचे नसते, आरोग्य क्षेत्र हे त्यापैकीच एक.
सार्वजनिक आरोग्य या क्षेत्रात सरकारची मक्तेदारी असलीच पाहिजे. सरकारी रुग्णालये आहेत, म्हणून तरी किमान खाजगी दवाखान्याच्या नफेखोरीला आणि मनमानीला काहीसा चाप लावला जातो. गरिबांना किमानपक्षी कोणता तरी उपचार उपलब्ध होईल याची हमी तरी असते, मात्र आता या क्षेत्राच्या खाजगीकरणाचे पडघम वाजू लागले आहेत. कांहीं दिवसांपूर्वीच राज्यातील काही रुग्णालये प्रायोगिक तत्वावर खाजगी कंपन्यांना चालवायला देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्याची ओरड आता होऊ लागली आहे. पण आरोग्याच्या खाजगीकरणाचा हा काही पहिलाच प्रयोग नाही, यापूर्वी शासनाने असे काही प्रयोग केले आणि त्यावर कसलीही ओरड झाली नाही, किंवा त्याचा फारसा निषेध झाला नाही, ज्यांनी केला त्यांचा आवाज फारसा निघाला नाही. सुरुवातीला शासकीय रुग्णवाहिकांवर नव्याने चालक भरती करण्याऐवजी आणि नवीन रुग्णवाहिका घेण्याऐवजी शासनाने रुग्णवाहिका पुरविण्याचे कंत्राट दिले. खाजगी कंपनीने रुग्णवाहिका पुरवायच्या, त्यांनीच चालक, डॉक्टर आणि इतर स्टाफला वेतन द्यायचे आणि शासनाने त्या कंपनीला पैसे द्यायचे. आता यात सदर कंपनी गब्बर झाली. शासनाचे काय, तर नवीन मनुष्यबळाचा भार कायमस्वरूपी येत नाही. या विरोधात फारसे कोणी बोलले नाही. रुग्णवाहिकांचे भागतेय असे लक्षात आल्यानंतर सरकारने खाजगी तत्वावर प्रयोगशाळा सुरु केल्या. प्रत्येक सरकारी रुग्णालयातील प्रयोगशाळांमध्ये नव्याने तंत्रज्ञ आणि इतर मनुष्यबळ भरण्याऐवजी थेट खाजगी प्रयोगशाळांना तपासण्यांचे कंत्राट देऊन शासन मोकळे झाले. रुग्णांना तपासणी कोण करतेय याच्याशी फारसे काही देणेघेणे नव्हते, आपल्या तपासण्या होतायत यातच ते खुश. यातून आजघडीला राज्यातील बहुतांश रुग्णालयांमधील प्रयोगशाळांची सूत्रे महालॅब सारख्या संस्थांकडे केव्हाच गेली आहेत. याच्याही विरोधात फारशी काही ओरड झाली नाही. त्यानंतर रेडिओलॉजिच्या सेवा काही ठिकाणी पीपीपीच्या गोंडस नावाखाली खाजगी लोकांकडे दिल्या गेल्या, त्यानंतर आऊटसोर्सिंगचे धोरण आले. या प्रत्येक पावलाच्या वेळी फारसा गोंधळ झाला नाही, आणि जनतेने देखील याबद्दल काही ओरड केली नाही. यातूनच मग सरकारचे, मग ते कोणाचेही असो, धारिष्ट्य वाढत गेले आहे. आणि आता थेट रुग्णालयेच चालवायला देणे हे या धोरणाचे पुढचे पाऊल आहे. प्रश्न इतकाच आहे, जनता जागी कधी होणार? आज आरोग्यसेवेत असलेले लोक याचा विरोध किती तीव्रतेने करणार?
