घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरांमध्ये २०० रुपयांची कपात करण्यात आली असली तरी यामुळे महागाईवर नियंत्रण येण्याची शक्यता दूर पर्यंत दिसत नाही. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर सातत्याने वाढत असून रोजच्या जगण्यातील गोष्टी महाग होत असल्याने सामान्यांचे जेवण महाग होत आहे. तूर डाळ, भाजीपाला, कडधान्यांच्या किमतीत गेल्या दोन महिन्यांत १० ते १५ टक्के वाढ झाली आहे. जून-जुलैच्या तुलनेत आता घराचा किचनचा खर्च साधारणतः १५ टक्क्यांनी वाढल्याने खिशाला झळ बसली आहे.

येणारा पोळा, गणेशोत्सव आणि एकंदरच दसरा दिवाळीसह सारेच सण तोंडावर असतानाच अन्नधान्याच्या किमती वाढू लागल्या आहेत. विशेषतः डाळींची दरवाढ सामान्यांना अडचणीत टाकणारी आहे. मागच्या काही काळात तूर डाळ किलोमागे २० रुपयांनी वाढली आणि त्यात येत्या  काही दिवसात आणखी २० रुपयांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. तीच अवस्था इतर डाळींची आहे. त्यातच महाराष्ट्रात यंदाचा खरीप हहंगाम अडचणीत आलेला आहे. त्यामुळे कडधान्यांचे उत्पादन महाराष्ट्रात तरी घटणार आहे. म्हणजे पुन्हा एकदा याचा परिणाम डाळींच्या द्रवांवर होणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात सणउत्सवांमध्ये चार घास सुखाचे खाताना सामान्यांना मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
राज्य शासनाने सण उत्सवाच्या काळात रेशन दुकानांवरून 'आनंदाचा शिधा ' पुरविण्याची घोषणा केलेली असली तरी या आनंदाच्या शिध्याच्या प्रतीक्षेत सण केव्हाच उलटून जातात हाच आजपर्यंतचा अनुभव आहे. केवळ डाळीचं नव्हे तर तेल आणि इतर अन्नपदार्थांच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. यावर नियंत्यारां मिळविण्यासाठी सरकार पातळीवर प्रयत्न होताना दिसत नाही. मागच्या दिड दोन वर्षांचे सोडा , अगदी मागच्या दोन महिन्यांच्या तुलनेतही रोजच्या जगण्यातील , खाण्यातील वस्तूंचे भाव किमान १० ते १५ टक्क्यांनी वाढले आहेत. महागाईचा दर दररोज वाढतच आहे. आता कुठे केंद्र सरकारने घरगुती गॅसच्या दरात २०० रुपयांची कपात जाहीर केली आहे, मात्र त्यामुळे लगेच रोजच्या जगण्यावरचा खर्च कमी होईल असे चित्र नाही. महागाईचा दर जो रोजच वाढत आहे, त्याच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी काय उपाययोजना आहेत, यावर ना राज्याचे साकार बोलतेय ना केंद्राचे , केवळ मोठमोठ्या घोषणा करून, देशपातळीवर अमुक तमुक कॅरिडॉर घोषित करून किंवा राज्याच्या बाबतीत 'सरकार आपल्या दारी ' सारख्या कार्यक्रमांमधून स्वतःचे ढोल बडविल्याने महागाई कमी होनंतर नाही, किंवा सामान्यांचे जगणे सुकर नक्कीच होणार नाही.
अगओदरच महाराष्ट्रात कुपोषणाचे प्रमाण वाढत आहे. आज घडीला भाजीपाला देखील सामान्यांना परवडत नाही असे चित्र आहे, त्यातच डाळीचे दर वाढले आहेत, इतर खाद्यपदार्थांचे दर वाढत आहेत, बरे याचा फायदा थेट शेतकऱ्यांना होतोय म्हणावे तर तसेही नाही. शेतकऱ्यांच्या हातात या महागाईच्या काळात खरेच चार पैसे अधिकचे पडले असते, तर एकवेळ गोष्ट वेगळी होती, पण तसे होताना दिसत नाही. सरकार महिन्याला हजार रुपये दोन योजनांमधून शेतकऱ्यांना देत असले तरी महागाईच्या माध्यमातून त्यापेक्षा जास्त रक्कम शेतकऱ्यांच्या खिशातूनच काढून घेतली जात आहे. एपीएल शेतकऱ्यांना पूर्वी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून धान्य दिले जायचे, आता ते बदलून सबसिडी देऊ असे सांगितले गेले, मात्र त्यासाठीची सारीच प्रक्रियाच इतकी किचकट करण्यात आलेली आहे  की ज्या १४ जिल्ह्यांमध्ये एपीएल शेतकऱ्यांना सदरची योजना लागू होती, त्या लाभार्थ्यांपैकी अगदी ५ % कुटुंबांना देखील आणखी सबसिडी मिळालेली नाही. त्यामुळे मग या कुटुंबांनी वाढत्या महागाईचा मुकाबला कसा करायचा ? शेतमजूर, कामगार , सामान्य यांच्या स्वयंपाकघराचे काय ? जर महागाई कमी होणार नसेल तर यांनी सण आनंदात साजरे कसे करायचे ? aq