प्रशासकांना नागरी समस्यांशी देणे घेणे नाही, प्रशासनातील अधिकारी कर्मचारी कोणाचे ऐकायला तयार नाहीत , पुढाऱ्यांचे काही चालत नाही आणि जनतेला आपले प्रश्न कोणासमोर मांडावेत याचे उत्तर मिळत नाही. रोजच्या जगण्यातील समस्या तर दिवसेंदिवस वाढतच आहेत , अशी बिकट परिस्थिती राज्यात निर्माण झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २-३ वर्षांपासून प्रलंबित असल्याची वेळ राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आली असावी. अजूनही राज्य सरकार या निवडणुका घेण्याच्या मनस्थितीत नाही आणि म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार राज्य शासनाकडूनच 'तारीख पे तारीख ' सुरु आहे. यात सामान्य मात्र बेहाल झाले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलली गेली, तर मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेच्या संदर्भातील याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान राज्य शासनाने पुन्हा एकदा वेळ आहे. यापूर्वी जिल्हापरिषद आणि नगरपालिकांच्या संदर्भाने दाखल याचिकांमध्ये देखील राज्य सरकार वारंवार पुढील तारीख मागत आहे आणि स्तवोच्च न्यायालयाकडून ती दिली जात आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील का यावरच मोठे प्रश्नचिन्ह लागलेले आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या अगओड्र महाराहस्त्रात कोणत्याच निवडणुकांना सामोरे जायचे नाही अशीच मानसिकता राज्य सरकारची असावी असे स्पष्ट आहे. त्यामुळेच सरकार वारंवार या विषयावर न्यायालयात वेळकाढूपणा करीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मागील वर्षी याच काळात १५ दिवसात निवडणुका जाहीर करा असे आदेश दिले होते, मात्र त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेतील तारीख पे तारीख धोरणात अजूनही निवडणुका जाहीर झालेल्या नाहीत. आणि अनेक संस्थांवर २-३ वर्षांपासून तर औरंगाबाद सारख्या महानगरपालिकेत तर ४ वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून प्रशासक आहेत. म्हणजे या ठिकाणी प्रशासकाचीच सभागृहाच्या मुदतीइतकी एक मुदत होईल अशी परिस्थिती आहे.
या संस्था , मग जिल्हापरिषद पंचायत समिती असतील किंवा नगरपालिका महानगरपालिका , यावर जे प्रशासक आहेत ते सारे प्रशासनातील अधिकारी आहेत. अनेक जिल्हापरिषदांमध्ये सीईओ आणि प्रशासक एकच आहेत, तर अनेक नगरपालिकांमध्ये ददेखील प्रशासक आणि मुख्याधिकारी एकच आहेत. या संस्थांवर जे प्रशासक आहेत, त्यांनी संस्थेच्या अध्यक्षाची भूमिका बजावावी असे अपेक्षित असते आणि यात सीईओ किंवा मुख्याधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून काम करून घेणे, योजना राबवून घेणे हा देखील महत्वाचा भाग आहे. आता मात्र योजना राबवून घेणारे आणि राबविणारे एकच असतील तर कोणावर नियंत्रण कोणी ठेवायचे आणि जाब कोणी कोणाला विचारायचा ? बरे जे प्रशासक आहेत, ते मुळातच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कारभाराबाबत , काही ठिकाणचे अपवाद वगळता , फारसे उत्साही नाहीत , त्यामुळे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडे जे अधिकार आहेत तेच आता संस्थांचे , पर्यायाने त्या शहराचे किंवा ग्रामीण क्षेत्राचे मालक बनल्याचे चित्र आहे. ते त्यांना हवे तसे वागत आहेत . निर्णय घेताना कोणी विचारणारे नाही, कोणाला उत्तर द्यायचे नाही, त्यामुळे मन मानेल तसा कारभार सध्या ठिकठिकाणी सुरु आहे. एकट्या बीड जिल्हापरिषदेच्या विचार केला तर जिल्हापरिषद सदस्यच नसल्याने आणि सारा कारभार सीईओंचं पाहत असल्याने जलजीवन सारख्या महत्वकांक्षी योजनेत आवश्यकता नसताना शासनाच्या तब्बल ८०० कोटीची उधळपट्टी होत असेल असे चित्र आहे. ज्युए गावांना आवश्यकता नाही तेथेही केवळ गुत्तेदार पोसण्यासाठी योजना दिल्या गेल्या आणि कोणी तक्रार केली तर त्यालाच गप्प केले जाते असा सारा मनमानी कारभार सुरु आहे. जिल्हा परिषदेचे सभागृह अस्तित्वात असते तर अधिकाऱ्यांना अशी मनमानी करता आलीच नसती आणि शासनाचा पैसे तरी वाया गेला नसता . जलजीवन योजना हे केवळ एक उदाहरण झाले, इतरही अनेक योजना असतील किंवा नियोजन समितीचा निधी , अधिकाऱ्यांना वाटेल तसा उधळला जात आहे आणि यात सामान्यांच्या दृष्टीने, किंवा त्या भागाच्या दृष्टीने महत्वाची असणारी कामे बाजूला ठेवली जात आहेत. यात सामान्यांचे हाल होत आहेत. पण याचा जाब विचारायचा कोणी हा प्रश्न आहे. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना निवडणुकांना सामोरे जायची भीती आहे त्यामुळे राज्याला मात्र काही वर्ष मागे रेटले जात आहे.
