बीड जिल्ह्यातील आणखी एका मल्टीस्टेला अखेर टाळे लागले. मागच्या काही महिन्यांपासून या मल्टीस्टेला घरघर लागली होती. आता यात हजारो ठेवीदारांचे सुमारे पावणेदोनशे कोटी रुपये अडकले आहेत. मल्टीस्टेटच्या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत, मात्र आता हजारो ठेवीदारांच्या पैशांचे काय? याचे उत्तर मात्र कोणाकडेच नाही. बीड जिल्हयासाठी काही हा पहिला अनुभव नाही, यापुर्वी देखील अनेक बॅंका, पतसंस्था, मल्टिस्टेट आदींनी ठेवीदारांना गंडा घातलेला आहे, मात्र अशा कोणत्याच प्रकरणातून आपण काही शिकणार आहोत का नाही? पैसा कमविण्यासाठी घाम गाळणारांमध्ये तो सांभाळण्याचे आर्थिक शहाणपण येणार तरी केंव्हा?
मागच्या दोन महिन्यांपासून बीड शहरातील जिजाऊ माँसाहेब मल्टीस्टेच्या व्यवहारांना घरघर लागली होती. ठेवीदारांना पैसे मिळत नव्हते. दोन महिने मल्टीस्टेटच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकांनी ठेवीदारांना आशेला लावून ठेवले, मात्र पैसेच मिळत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर आता अखेर या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यामुळे आता तर सामान्यांना पैसे मिळण्याची पुढची अपेक्षा संपल्यात जमा आहे. या मल्टीस्टेमध्ये आपल्या आयुष्याचे संचित ठेवलेल्या हजारोंसमोर यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. अर्थात हे कांहीं जिल्ह्यातले पहिले प्रकरण नाही. समृद्ध जीवन सारख्या संस्था असतील किंवा शुभकल्याण मल्टिस्टेट किंवा आणखी काही वर्ष मागे गेल्यास जिल्ह्यातील बुडालेल्या अनेक बॅंका आणि पतसंस्था, यात सामान्यांचे हालच झाले आहेत. विशेष म्हणजे अशा बुडालेल्या वित्तीय संस्थांमध्ये अडकतो तो मध्यमवर्गीय, त्यातही स्वत:ला लौकिक अर्थाने सुशिक्षित म्हणवणारा वर्ग. याच वर्गाला जास्तीच्या व्याजदराचे आमिष दाखविले जाते, आणि मग कोणती पतसंस्था किंवा वित्तीय संस्था जास्त व्याज देईल तिकडे ठेवी ठेवण्यासाठी रांग लागलेली असते. ज्यावेळी राष्ट्रीयकृत बॅंका ७-८ टक्क्यांच्या पलिकडे व्याज द्यायला तयार नसताना त्यांच्या तुलनेत नगण्य म्हणाव्या अशा संस्थांना १२-१३ आणि काही ठिकाणी १५℅ व्याज देणे कसे काय परवडू शकते असा साधा विचार देखील आपल्या मनात का येत नाही? आपला समाज पैसे कमावण्याच्या बाबतीत मेहनती आहे, जागरुक आहे. पैशाला पैसा जोडून ठेवावा ही त्याची मानसिकता देखील आहे, पण हा पैसा एखाद्या बॅंकेत, पतसंस्थेत, मल्टिस्टेट किंवा आता ठिकठिकाणी फोफावत असलेल्या अर्बन निधी सारख्या ठिकाणी पैसे गुंतविताना त्या संस्थेचा इतिहास भूगोल का पाहिला जात नाही? तशी मानसिकता सामान्यांमध्ये केंव्हा येणार आहे? आर्थिक बाबतीत प्रलोभन हे शेवटी नुकसानकारकच ठरते हे वैश्विक सत्य सामान्यांना समजणार आहे का नाही? आणि ते समजून घेण्याचा प्रयत्न तरी होणार आहे का? यावर विचार करावा लागणार आहे. आतापर्यंतच्या अनेक घटनांमधून ही आपण कांहीच शिकत नाही, त्यामुळे अशा घटना थांबत नाहीत. बाकी सरकार किंवा प्रशासन नावाची यंत्रणा फार काही करेल अशी परिस्थिती नाही. सारे काही घडून गेल्यानंतर गुन्हे दाखल करण्याची औपचारिकता पार पाडली जाते. नाही म्हणायला 'एमपीआयडी' सारख्या कायद्याची कलमे लावली जातात, पण एमपीआयडी लावल्यानंतरही ठेवीदारांचे पैसे मिळतातच असे नाही, त्यामुळे आता आर्थिक शहाणपण सामान्यांनाच शिकावे लागणार आहे.
