अहमदनगर-सुमारे ३० वर्षांहून अधिक काळ मागणी होत असलेल्या आणि अलीकडे मागे पडलेल्या अहमदनगर जिल्हा विभाजनाच्या मुद्द्याला पुन्हा चालना मिळाली आहे. राज्यमंत्रिमंडळाने शिर्डी येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर नवीन मुख्यालयासाठी शिर्डीचा दावा भक्कम करण्याचे प्रयत्न महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सुरू केल्याचे मानले जात आहे. बरेच दिवस रखडलेला नामांतरचा प्रश्न मार्गी लावण्यात आमदार राम शिंदे यांना यश आले, त्यामुळे आता विभाजनाच्या प्रश्नाला विखे पाटील हात घालणार, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, याचे पडसाद श्रीरामपूरमध्ये उमटले आहेत. नवीन जिल्हा मुख्यालयाचे श्रीरामपूर हे सुरूवातीरासून दावेदार होते. आता शिर्डीला या दृष्टीने पुढे आण्यात श्रीरामपूरचा विरोध असून त्या निषेधार्थ आज सर्वपक्षीय संघटना आणि व्यापारी संघटनांनीही बंद पुकारला आहे.
राज्यातील भौगोलिकदृष्या मोठ्या जिल्ह्यांत पुण्यानंतर नगरचा दुसरा क्रमांक लागतो. शिवाय नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि राजकीय दृष्टयाही जिल्ह्यात विषमता आहे. उत्तर आणि दक्षिण असे भाग पडले असल्याने विभाजन करून दोन जिल्हे तयार करण्याची मागणी आहे. जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ १७ हजार ४८ चौरस किलोमीटर आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसख्या ४५ लाख, ४३ हजार असून सध्या ती पन्नास लाखांच्या घरात असल्याचा अंदाज आहे. भौगोलिक रचना पहाता मुख्यलयापासून अकोले या दूरच्या तालुक्याचे अंतर १२० ते १५० किलोमीटर आहे. अकोले ते जामखेड आणि पारनेर ते शेवगाव असा विस्तार असलेल्या जिल्ह्यात १४ तालुके आहेत. नागरिकांची आणि प्रशासनाचीही मोठी कसरत होते. सर्व तालुके आणि नागरिकांना सर्वच बाबतीत समान संधी मिळू शकत नाही. त्यामुळे विभाजनाची मागणी पुढे आली.
तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी १९८९ मध्ये सोनई (ता. नेवासा) येथे एका कार्यक्रमात बोलताना जिल्ह्याचे विभाजन करून श्रीरामपूर हा नवीन जिल्हा तयार करण्याची घोषणा केली. विभाजन करावे, यावर सर्वपक्षीय नेत्यांचे एकमत होत असले तरी मुख्यालयावरून वाद आहेत. श्रीरामपूर, संगमनेर आणि शिर्डी यांच्यात यावरून स्पर्धा आहे. हा वादाचा विषय ठरत असल्याने राजकीय नेते या प्रश्नाला सोयीस्कर बगल देत राहिले. आघाडीच्या सरकारमध्ये असे राजकीय दृष्या संवेदनशील प्रश्न हातळणे शक्य नव्हते. त्यामुळे १९९९ ते २०१४ या कालावधीत आघाडी सरकारने याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. पुढे २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आणि नंतरही हा मुद्दा चर्चेत आला. तत्कालीन पालकमंत्री राम शिंदे यांनी यात रस दाखविला. आधी विभाजन नंतर नामांतर अशी भूमिका घेत त्यांनी विभाजनासाठी ८०० कोटींचा प्रस्तावही तयार केला. मात्र, मुख्यालयाच्या मागणीसाठी ठिकठिकाणी कृती समित्या तयार झाल्या आणि हा मुद्दा पुन्हा मागे पडला.
मधल्या काळात आरटीओ, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक, जिल्हा सत्र न्यायालय अशी महत्वाची कार्यालये श्रीरामपूरला झाली. त्यामुळे श्रीरामपूरचा दावा बळकट होत गेला. तर महसूलमंत्रीपद दीर्घकाळ संगमनेरला असल्याने त्यांचा दावाही बळकट होता.अलीकडेच झालेल्या सत्तांतरानंतर विखे पाटील यांनी शिर्डीवर भर दिला. शिर्डीतील शेती महामंडळाची जागा अन्य कारणासाठी वापरण्यास परवानगी मिळली. शिर्डीत उत्तर भागातील तालुक्यांसाठीचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय मंजूर झाले. शिर्डी विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला. विमानतळ, रेल्वे आणि आता समृद्धी महामार्ग आल्याने शिर्डीचे महत्व वाढत आहे. अलीकडेच जिल्ह्याच्या नामांतराची घोषणा झाल्यानंतर आता विभाजनाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. यात नवीन मुख्यालयासाठी जी स्पर्धा होणार आहे, त्यात शिर्डीचा दावा भक्कम करून जणू विभाजनाच्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवात झाली आहे.
