भारताचा शेजारी असलेल्या बांग्लादेशात अखेर सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी ईव्हीएम अर्थात मतदान यंत्र न वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे बांग्लादेशात मतपत्रिकेद्वारेच निवडणुका होणार आहेत. एव्हीएमच्या अंमलबजावणीचा पथदर्शी अभ्यास बांग्लादेशात करण्यात आला आणि त्यानंतर या देशाने हा निर्णय घेतला आहे. भारतात मागच्या अनेक वर्षांपासून इव्हीएमच्या विरोधात जनभावना आहे, मात्र सरकार आपला हट्ट सोडत नाही. आजघडीला जगातील केवळ ४ देशात देशभर ईव्हीएम वापरले जातात . अगदी अमेरिका, इंग्लंड सारख्या लोकशाही व्यवस्था अधिक प्रगल्भ असल्याचे मानले गेलेल्या आणि तंत्रज्ञानात आघाडीवर असलेल्या देशांनी देखील मतपत्रिकांचाच वापर सुरु केला असताना आपण मात्र इव्हीएमचाच हट्ट का करीत आहोत हा प्रश्न कायम आहे.
भारतात ईव्हीएमच्या वापरावरून विरोधी पक्ष एकत्र येत असून सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदानयंत्रे नकोत अशी भूमिका घेत असतानाच शेजारच्या बांग्लादेशात मात्र ईव्हीएम विरोधाचा निर्णय घेण्यात आला. तेथील सरकारने सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदानयंत्रे नको हे ठरवून टाकले आहे. जगातील ज्या देशांमध्ये लोकशाही व्यवस्था आहे, त्यातील बहुतांश देश मतदानयंत्रे वापरीत नाहीत. भारतातही २००४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतच देशभर ईव्हीएम वापरण्यात आले. त्या अगोदर १९९९ मध्ये देशाच्या काही मतदारसंघात हा प्रयोग करण्यात आला होता, आणि त्याही अगोदर केरळ विधानसभेच्या एका मतदारसंघात पहिल्यांदा ईव्हीएम वापरले गेले होते. निवडणुकीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा आधार घेण्यास विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही , किंबहुना तंत्रज्ञानाचा वापर होऊन कामे सोपी होणार असतील तर त्याचे स्वागत केले पाहिजे याच भावनेतून देशाने ईव्हीएमचे स्वागत देखील केले होते. मात्र जे तंत्रज्ञान एखाद्या गोष्टींमधील आत्माच हिरावून घेणार असेल आणि तंत्रज्ञानाची विश्वासार्हताच जर डळमळीत असेल, किंवा संशयातीत नसेल तर असे तंत्रज्ञान सार्वत्रिक वापरासाठी योग्य नसते. ईव्हीएमच्या बाबतीतही हेच तत्व लागू होते. आणि म्हणूनच कदाचित जगातील बहुतांश देशांनी ईव्हीएम नाकारले आहेत.
आज ईव्हीएमचे समर्थन करताना काळाची चाके मागे फिरवायची आहेत का असले दाखले दिले जातात , मात्र उद्या भारताने असे केले तर असे करणारे काही आपण जगातले एकमेव देश असणार नाही हे नक्की. मुळातच आज ईव्हीएमबद्दल बोलताना जगातल्या किती देशांमध्ये वापरले जाते हे पहिले तर मिळणारे उत्तर ईव्हीएम प्रेमाचा बुरखा टराटरा फेडणारे आहे. मुळात ज्यावेळी निवडणुकांसाठी ईव्हीएम प्रणाली विकसित झाली किंवा समोर आली, त्यानंतर जगातल्या लेव्हल ३१ देशांमध्ये यावर विचार सुरु झाला. भारत , ब्राझील , भूतान आणि व्हेनेनेझुएला या चर्च देशात आज देशभर ईव्हीएम वापरले जातात . ११ देश असे आहेत की, ज्या ठिकाणी केवळ काही भागात आणि अगदीच लहान किंवा स्थानिक निवडणुकांसाठी ईव्हीएम वापरले जयतात . ज्यांना आपण पुढारलेले देश म्हणतो त्या अमेरिका , फ्रांस कॅनडा आदी देशांचा समावेश या ११ च्या यादीत आहे. ५ देशांनी पथदर्शी प्रकल्प म्हणून हा प्रयोग राबविला, मात्र त्यातील चौघांनी ही पद्धत नाकारली आहे. बांग्लादेश त्यापैकी एक, या अगोदर जर्मनी , नेदरलँड अशा देशांनी हि पद्धत नाकारली होती. तर ऑस्ट्रेलिया , इंग्लंड , इटलाय आदी ११ देशांनी ईव्हीएम पद्धतीचा अभ्यास केला मात्र ते न वापरण्याचा निर्णय घेतला . जगातले वास्तव असे असताना आणि अगदी तंत्रज्ञानात पुढारलेले म्हणवणारे देश देखील ईव्हीएमला नको म्हणत असताना आपण मात्र अजूनही ईव्हीएम कसे फुलप्रूफ आहेत,यात छेडछाड कशी करता येत नाही हे सांगण्यातच शक्ती घालवीत आहोत. आपला निवडणूक आयोग अजूनही ईव्हीएमचे प्रेम कमी करायला तयार नाही .
खरेतर निवडणुका होतात, त्यावेळी त्या पद्धतीवरचा सामान्यांचा विश्वास टिकून राहणे महत्वाचे असते. आपल्या निवडणूक आयोगावर आता सामान्यांचा विश्वास अबाधित आहे असे म्हणणे धाडसाचे होईल असा काळ असताना आणि जगात ईव्हीएम नाकारले जात असताना, अगदी शेजारच्या बांग्लादेशाने देखील हे शहाणपण दाखविलेले असताना , आम्ही मात्र ईव्हीएमच्या राजहट्टाला सोडायला तयार नाहीत हे लोकशाहीचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
