कापूस अजूनही शेतकऱ्यांच्या घरात आहे, म्हणून केवळ शेतकरी अडचणीत आहे असे नाही, तर बीडसारख्या जिल्ह्यात जिथे मोठ्याप्रमाणावर अर्थव्यवस्था शेतीमालावर अवलंबून आहे, त्या जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचा शेतीमाल घरातच असल्याने एकंदरच बाजारपेठेतच मंदी आहे. याचा परिणाम अर्थातच सर्वांवरच होत आहे. म्हणूनच कापसाला योग्य दर मिळाला पाहिजे. कापसाचे भाव वाढतील याची प्रतिक्षा शेतकरी करीत आहे, मात्र बाजारपेठेत कापसाला उठाव येणार नसेल तर सरकारला भूमिका घ्यावी लागेल, जसे कांद्यासाठी सरकारने अनुदान जाहीर केले, किंवा अनेकदा धान खरेदीच्या बाबतीत सरकार भूमिका घेते, त्याच धर्तीवर पांढऱ्या सोन्याची माती होऊ नये म्हणून सरकारला भूमिका घ्यावी लागेल.
मराठवाड्यातील बीडसह अनेक जिल्ह्यात कापसाचे उत्पादन मोठ्याप्रमाणावर होते. बीड जिल्ह्यातला शेतकरी मागच्या काही वर्षात हळूहळू सोयाबीनकडे वळू लागला असला तरी आजही जिल्ह्यात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. या कापूस उत्पादकांना यावर्षी अजूनही कापसाला हवा तसा भाव मिळालेला नाही. मागील वर्षी कापसाने दहा हजाराचा टप्पा ओलांडला होता, त्यामुळे यंदाही मागच्या वर्षाइतका तरी भाव मिळावा अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे, आणि त्यामुळेच अजूनही शेतकऱ्यांनी आपला कापूस बाजारपेठेत आणलेला नाही. खरेतर फेब्रुवारी महिन्यापर्यंतच शेतकऱ्यांचा कापूस त्यांच्या घरात राहत नसतो, मात्र यावर्षी मार्च उलटून गेल्यानंतरही एकट्या बीड जिल्ह्यात किमान ६० % कापूस आजही शेतकऱ्यांच्या घरात आहे. आज ना उद्या कापसाचे भाव वाढतील याची प्रतिक्षा शेतकरी करीत आहेत.
खरेतर ज्या राज्याची किंवा जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था शेतीमालावर अवलंबून असते, त्या ठिकाणी शेतीमालाच्या दरातील चढउताराचा परिणाम एकट्या उत्पादक शेतकऱ्यापुरता मर्यादित राहत नसतो. तर एकंदरच बाजारपेठेवर त्याचे परिणाम होत असतात. बीड जिल्ह्यात मागच्या महिन्यापासून बाजारपेठेत असलेली मंदी पहिली तर हे सहज लक्षात येऊ शकते. कापूस, सोयाबीन या दोन प्रमुख पिकांचे क्षेत्र बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक आहे आणि सध्या शेतकऱ्यांनी ही दोन्ही पिके बाजारात आणलीच नाहीत अशी परिस्थिती आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना आर्थिक विवंचनेला सामोरे जावे लागत आहेच, मात्र त्याचा परिणाम एकंदरच बाजारपेठेवर झालेला आहे. शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा आला तर बाजारपेठेत उठाव निर्माण होतो, हा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. मध्यमवर्गीय म्हणा किंवा सरकारी कर्मचारी म्हणा, यांच्या हातात कायम पैसा खुळखुळत असला तरी त्याचा बाजारपेठेवर फारसा परिणाम होत नसतो, कारण खर्च करणारा वर्ग मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी असतो. शेतकऱ्याकडे पैसा आलं तर तो शेतमजुरांकडेही जातो, शेतकरी काय किंवा शेतमजूर काय, त्यांच्याकडील पैसे त्यांच्या दैनंदिन गरज भागविण्यासाठी बाजारपेठेत येत असतात , म्हणूनच आज शेतकरी अडचणीत असल्याने बाजारपेठ देखील शांत आहे. दोन दिवसांपूर्वीच कापसाला भाव मिळत नसल्याने एका कापूस उत्पादक शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. यापूर्वी देखील अगदी दीड महिन्या अगोदरच कापूस उत्पादक शेतकऱ्याची आत्महत्या झाली होती. आज कापूस उत्पादकांसमोर जी परिस्थिती उदभवलेली आहे, त्यावर आत्महत्या हा मार्ग असूच शकत नाही हे मान्यच, मात्र नुसते असे बोलून यातून मार्ग निघणार नाही, हे देखील तितकेच खरे आहे. कापसाला पांढरे सोने म्हटले जायचे, मात्र आज सर्वांच्या डोळ्यादेखत त्याची माती होते आहे, अशावेळी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा. कापसाला जी एमएसपी जाहीर केली आहे, ती आजच्या परिस्थितीत पुरेशी नाही, त्यामुळे या हमीभावाच्या पुढे जाऊन कापूस उत्पादकांना मदत करणे आवश्यक आहे. ज्यावेळी बाजारपेठेत शेतीमालाचे भाव पडतात, त्यावेळी सरकारने यात स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असते आणि स्पर्धा निर्माण होणारच नसेल शेतकरी टिकला पाहिजे यासाठी त्याला मदत करण्याची भूमिका घ्यावी लागते. कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेत हेच अभिप्रेत आहे. त्यामुळेच आजच्या घडीला कापूस उत्पादकांना न्याय सोडा, किमान दिलासा द्यायचा असेल तर त्यासाठी जसे कांदा उत्पादकांच्या बाबतीत उशीराने का होईना, सरकार काही तरी करु पाहत आहे, तसेच पांढऱ्या सोन्याची माती होऊ नये यासाठी काही केले जाणे आवश्यक आहे.
