लोकशाही व्यवस्थेत आपल्या मागण्या मांडण्याचा, त्यासाठी आंदोलन करण्याचाही हक्क प्रत्येकाला आहे, तो सरकारी कर्मचाऱ्यांना देखील आहेच. त्यामुळे मागच्या चार दिवसांपासून सुरु असलेल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत आक्षेप घेण्यासारखे काही नाही. जुनी पेन्शन योजना असावी का नसावी, यासंदर्भात राज्य सरकारने काय निर्णय घ्यावेत? हे राज्याला परवडेल का नाही? याबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह असू शकतात. मात्र आज या संपाच्या संदर्भाने सामान्यांमधून ज्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत, त्याचा विचार सरकारी कर्मचारी करणार आहेत का? कोणतीही व्यवस्था जोपर्यंत जनतेचा विश्वास आणि आस्था टिकवून असते तोपर्यंत त्या व्यवस्थेला धक्का लागत नसतो, मात्र आज सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सामान्य जनता इतकी नकारात्मक झाली असेल तर त्याचे आत्मचिंतन कर्मचारी करणार आहेत का ? हक्कांची लढाई लढतानाच कर्तव्याच्या उत्तरदायित्वाबाबत कर्मचारी बोलणार आहेत का ?
जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील कर्मचारी संपावर गेले आहेत, या संपाचा आज चौथा दिवस आहे. यामुळे सारे प्रशासन ठप्प पडल्यासारखे चित्र आहे. महसूल, आरोग्य, ग्रामविकास आदी महत्वाच्या विभागांमधील कर्मचारी संपावर असल्याने त्याचा परिणाम जनतेच्या रोजच्या जनजीवनावर पडलेला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या योग्य का अयोग्य आणि शासन त्या मान्य करेल किंवा नाही, हे विषय वेगळे आहेत, मात्र या संपाच्या संदर्भाने सामान्य नागरिक ज्या पद्धतीने व्यक्त होत आहे, ते मात्र गंभीर आहे.
सरकारी कर्मचारी, मग तो कोणत्याही विभागातील असो, तो प्रशासनाचा कणा असतो. त्यामुळे या घटकाबद्दल खरेतर सामान्यांना आस्था वाटायला हवी, मात्र आज तसे होताना दिसत नाही. कर्मचाऱ्यांना मिळणारा पगार अगोदरच भरपूर आहे, तेव्हा त्यांना पेन्शनची आवश्यकता काय, किंवा पेन्शनवरच सर्व खर्च करायचा तर विकासकामे कशी करायची, किंवा शेतकरी, मजुरांना कोठे आहे पेन्शन, मग कर्मचाऱ्यांनाच कशाला हवी या धाटणीतल्या प्रतिक्रिया आपण काही काळ बाजूला ठेवू, मात्र ज्या प्रतिक्रिया सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या संदर्भाने उमटत आहेत, त्याकडे दुर्लक्ष करून नक्कीच चालणार नाही.
ज्यावेळी आपण हक्काच्या गष्टी करीत असतो, त्यावेळी कर्तव्याचेही भान ठेवावे लागते आणि त्यापलीकडे जाऊन आपण कर्तव्य पालन करीत आहोत हे समाजाला वाटावे लागते. हे तत्व सरसकट, अगदी माध्यमांसकट सर्वच व्यवस्थांना तितकेच लागू होते, त्यामुळे याला सरकारी कर्मचारी देखील अपवाद करण्याचे कघीच कारण नाही. आज महसूल, पोलीस, ग्रामविकास, आरोग्य, शिक्षण आणि कांही प्रमाणात वन विभाग आदी खात्यांमध्ये सामान्य लोकांची कामे नेहमी पडतात . या संपामध्ये मोठ्याप्रमाणावर आक्रमक असलेला घटक शिक्षक आहे, मात्र आज जिल्हापरिषदांच्या आणि अगदी संस्थांच्या देखील शाळांचा दर्जा काय आहे? अगदी पहिलीच्या वर्गापासून खाजगी शिकवणी लावावी लागेल, नाहीतर आपला पाल्य स्पर्धेत टिकणार नाही अशी जी सामान्य पालकांची भावना झाली आहे, याची जबाबदारी शिक्षक नावाचा घटक घेणार आहे का नाही? शिक्षकांनी फावल्या वेळेत प्लॉटिंग करावी किंवा विमा काढीत फिरावे आणि व्यक्तिगत आयुष्यात काय करावे याबाबतीतही आता आक्षेप घेण्याची गरज नाही, मात्र वेतनायोग्य आणि पेन्शनसाठी भांडताना शिक्षक खरोखर विद्यार्थ्यांना पुरेपूर ज्ञान देत आहेत का? याचे आत्मपरीक्षण झाले असते तर आज ज्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत, त्या नक्कीच उमटल्या नसत्या.
प्रश्न केवळ शिक्षकांचा नाही, महसूल विभागातील तलाठ्यापासून ते अधिकाऱ्यांपर्यंत आणि ग्रामविकास विभागातील ग्रामसेवकापासून तर वरिष्ठांपर्यंत, पोलीस शिपायापासून फौजदारापर्यंत सामान्यांना ज्यांच्याकडे जावे लागते, त्यांच्या बाबतीतले सामान्यांचे अनुभव काय आहेत? साधा फेरफार घ्यायचा तर त्याला कोणत्या दिव्यांना सामोरे जावे लागते, पीटीआर काढायची तर काय काय करावे लागते, भूमि अभिलेख सारख्या खात्यात जमिनीची मोजणी करून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या किती पिढ्या खपतात? या सर्वच विभागात येणारे अनुभव किती कटू आहेत, याचा विचार करणार का नाही? सरकारी नोकरीत लागताच संबंधितांची वाढणारी संपत्ती, बदलणारे राहणीमान आणि समाजापासून आपण कोणीतरी वेगळे आहोत असे दाखविण्याचा होणारे प्रकार असल्यावर त्यांच्याबद्दल सामान्यांना आस्था वाटणार कशी? सारेच कर्मचारी किंवा अधिकारी असेच आहेत असे आम्हाला बिलकुल म्हणायचे नाही, आजही अनेक अधिकारी कर्मचारी पोटतिडकीने सामान्यांची कामे करतात, नाही असे नाही, मात्र हा टक्का कितीसा आहे? आणि जे काही गैरप्रकार सरकारी खात्यांमध्ये चालतात, त्याबद्दल कर्मचारी संघटना कधी बोलतात का ? मग अशा व्यवस्थेबद्दल सामान्यांना प्रेम वाटणार कसे?
कोणतेही आंदोलन वाढत असते, टिकत असते आणि यशस्वी होत असते ते त्या आंदोलनाकडे समाज कोणत्या दृष्टीने पाहतो यावर . मात्र जर एखादे आंदोलन समाजाचा विश्वास गमावून बसणार असेल, तर ते आंदोलन निर्णायक विजय कधीच मिळवू शकत नसते. कर्मचारी आंदोलनाच्या तिसऱ्याच दिवशी कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात मोर्चा काढण्याची भाषा सामान्य नागरिक बोलत आहे, उद्या हेच लोण आणखी पोहचले तर त्याचे सामाजिक परिणाम काय होतील? कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या हक्कांसंदर्भात जरूर बोलावे, मात्र त्याचवेळी समाजाप्रती आपल्या उत्तरदायित्वाबद्दल कांही आत्मचिंतन केले जाणार आहे का?
