व्यक्ती असो, संघटना, संस्था किंवा कोणतीही व्यवस्था, त्यांचा समाजातील आब केवळ कायद्यांच्या, नियमांच्या कवचकुंडलांच्या आधारे टिकत नसतो. समाजामनात त्या व्यक्ती, संस्था किंवा व्यवस्थेबद्दल काय भावना आहेत यावर व्यक्ती किंवा संस्थांचे मोठेपण अवलंबून असते. त्यामुळे स्वत:चा आब अबाधित राखायचा असेल तर समाजमनात नेमक्या काय भावना आहेत याचे आत्मपरीक्षण, आत्मचिंतन व्हायला हवे. इतरांनी कोणी दोष दाखविण्याअगोदर स्वत: अंतर्गत चिंतन झाले तर ते जितके व्यक्तीच्या हिताचे असते तितकेच, किंबहुना काकणभर अधिकच संस्थेच्या, व्यवस्थेच्याही हिताचे असते. अगदी न्यायव्यवस्थेनेही याला अपवाद राहु नये.
ज्येष्ठ विधिज्ञ तथा देशाचे माजी कायदेमंत्री कपील सिब्बल यांनी न्यायव्यवस्थेच्या संदर्भाने जे वक्तव्य केले ते लोकशाही विषयी आस्था असणाऱ्या कोणत्याही संवेदनशील व्यक्तीला चिंता वाटावी असे आहे. इडी, सीबीआय सारख्या संस्था ज्यांना अटक करतात अशा व्यक्तींना न्यायालयातून जो सर्रास जामीन नाकारला जात आहे, त्याबद्दल कपील सिब्बल यांनी चिंता व्यक्त केली असून हा प्रकार म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेला धोका असल्याचे म्हटले आहे. गंभीर गुन्ह्यांमध्ये, आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये जामीन मिळायलाच नको, असल्या लोकांना शिक्षा झालीच पाहिजे, असल्या लोकांसाठी कशाला अश्रू ढाळायचे अन लेखण्या झीजवायच्या असल्या वरवरच्या विधानांच्या पलीकडे जाऊन जर कपील सिब्बल यांच्या वक्तव्याच्या मतितार्थात किंवा गर्भितार्थात गेल्याशिवाय व्यवस्थेसमोर निर्माण झालेला धोका कळणारच नाही.
कपील सिब्बल यांनी न्यायव्यवस्थेवर मी कोणताही आरोप करत नाही, मात्र समाजामध्ये न्यायव्यवस्थेबद्दलचा आदर कमी होत आहे आणि लोकशाहीसाठी हे धोकादायक असल्याचे जे म्हटले आहे, ते फार गंभीर आहे. कपील सिब्बल हे सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील आहेत, त्यामुळे त्यांच्याबद्दल ते निव्वळ एखाद्या गल्लाभरू व्यावसायिकाच्या भूमिकेतून बोलत आहेत असा आरोप तर नक्कीच करता येणार नाही. कपील सिब्बल हे राज्यघटनेचे मर्मज्ञ आहेत. त्यांचा राज्यघटनेचा अभ्यास आणि संवैधानिक मुल्यांप्रती त्यांना असलेली तळमळ देखील लपून राहिलेली नाही. ते कॉंग्रेसचे नेते असले तरी कॉंग्रेस पक्षांतर्गत देखील त्यांनी लोकशाहीला पुरक भूमिका घेतलेल्या आहेतच. त्यांच्या राजकीय भूमिकांशी आपला संबंध नसला तरी त्या व्यक्तीच्या एकंदर व्यक्तीमत्वाची कल्पना यावी आणि मग त्याच्या वक्तव्याचे गांभीर्य लक्षात येते. यासाठीच सिब्बल यांचा पूर्वेतिहास सांगितला आहे.
कपील सिब्बल हे न्यायव्यवस्थेशी जवळून संबंधित आहेत, म्हणून ते किमान जबाबदारीने आणि जाहिरपणे बोलू शकतात. बाकी सामान्यांच्या मनामध्ये असलेल्या भावना सिब्बल यांच्या मतांपेक्षा वेगळया नसल्या तरी भीतीमुळे सारेच या भावना व्यक्त करीत नाहीत, मात्र अगदी काही काळापर्यंत न्यायालय न्याय देईलच हा जो विश्वास ठामपणे व्यक्त व्हायचा त्याची जागा आता ' न्यायालयात काय काहीही होऊ शकते' या दबक्या आवाजातील चर्चांनी घेतली आहे. न्यायव्यवस्थेच्या संदर्भाने सामान्यांच्या चर्चांमधून व्यक्त होणारा हा भाव एकंदरच लोकशाही आणि न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे. न्यायव्यवस्थेला अशा चर्चांना कायद्याचा, अवमानाच्या शिक्षेचा दंडुका वापरुन कदाचित दडपता येईलही किंवा या चर्चांकडे कान बंद करुन बसता येईलही, पण यातून समस्येचे समाधान होणार आहे का?
कोणत्याही आरोपीवरचा गुन्हा जोपर्यंत सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत जामीन त्याचा हक्क आहे. यापूर्वीच्या अनेक प्रकरणांमध्ये खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने देखील ' जामीन हा नियम आणि कोठडी हा अपवाद ' असे स्पष्ट केलेले असतानाही पीएमएलए काय सीबीआय कोर्ट काय, ज्या पध्दतीने आरोपींचे जामीन नाकारत आहेत, ते कोठेतरी सर्वोच्च न्यायालयानेच घालून दिलेल्या तत्वांच्या विरोधी आहे. आणि याचाच थेट गैरफायदा इडी, सीबीआय सारख्या संस्था उचलत आहेत. किंबहुना केंद्रीय सत्ता या संस्थांना पुढे करुन देशभरात भीतीच्या, दडपशाहीच्या मार्गाने सत्तेचे सोपान चढत आहे.
ज्या ज्यावेळी संविधानाच्या मुळ चौकटीला धक्का लागतो त्यावेळी न्यायालयाने केवळ मुकदर्शक बनने अपेक्षित नसते. कारण संविधानातच संविधानाच्या संरक्षकाची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयावर टाकण्यात आलेली आहे. आणिबाणीच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने नसली तरी काही उच्च न्यायालयांनी या भूमिकेची पालखी उचलण्याचे धारिष्ट्य दाखविले होते आणि अशा उदाहरणांमुळेच न्यायव्यवस्थेच्या बद्दलचा आदर आणखी टिकलेला आहे. आता मात्र जी परिस्थिती समोर येत आहे, ती गंभीर वळणावर येऊन ठेपलेली आहे. कपील सिब्बल यांनी इशारा दिला आहे, आणि आता न्यायव्यवस्थेने त्याचे आत्मचिंतन करणे अपेक्षित आहे.
काही व्यवस्थांच्या चौकटीच अशा पोलादी असतात की त्यामध्ये बाहेरुन काही बदल करणे शक्य नसते. न्याय व्यवस्था आणि माध्यमे अशा व्यवस्थांपैकीच आहेत. कोणत्याही दबावाला व्यवस्थांनी बळी पडू नये यासाठी अशी पोलादी चौकट असायलाही हरकत नाही. पण न्याय व्यवस्था कायम संशयातीत असली पाहिजे, त्यासाठी व्यवस्थेतल्या प्रत्येक घटकाने आपली जबाबदारी लक्षात घेतली पाहिजे. आत्मचिंतन, आत्मपरीक्षण हे व्यक्ती, संस्था, संघटना किंवा व्यवस्थेसाठी दोष संशोधन आणि दोष दुरुस्तीचा मार्ग असतो, त्यामुळे फायदा होईल का नाही माहित नाही, पण किमान नुकसान तरी काही नसते. म्हणूनच समाजातला आपल्याप्रतिचा विश्वास, आदर कायम रहावा यासाठी तरी सिब्बल यांच्या विधानांवर आत्मचिंतन व्हायला हवे. न्यायव्यवस्थेतील धुरिणांनीच ते करायला हवे.
