शरद पवारांच्या राजकीय भूमिकांबद्दल राज्यातच काय देशात देखील कायम संदीघाटाच राहिलेली आहे. शरद पवार केव्हा काय काय करतील याचा नेम नाही असे जे त्यांच्याबद्दल सांगितले जाते, अनेकदा त्यांची ही प्रतिमाच त्यांच्या राजकीय वाटचालीत अडसर देखील ठरलेली आहे. शरद पवारांच्या राजकीय विश्वासार्हतेवर कायमच लागलेले प्रश्नचिन्ह आता नागालँडमधील ताज्या राजकीय घडामोडींमुळे अधिकच गडद झाले आहे. ज्यावेळी विरोधीपक्षांची एकत्रित मोट बांधण्याच्या हालचाली सुरू असतात आणि त्यातही मोदी विरोधाचा चेहरा म्हणून शरद पवार स्वतःला पुरस्कृत करीत असतात , त्या काळात पवारांनी अशी काही भूमिका घेणे हे सामान्यांच्या आकलनापलीकडचे आहे.
देशाच्या राजकारणात ज्यांचा सर्वपक्षीय संबंध आहे, ज्यांच्या राजकारणाबद्दल सर्वच पक्षांमध्ये आदर व्यक्त केला जातो आणि पक्षीय अभिनिवेशापलीकडची व्यापकता ज्यांच्या राजकारणात आहे असे जे काही अगदीच हाताच्या बोटांवर मोजण्यासारखे व्यक्ती आहेत, त्यात शरद पवार अग्रस्थानी आहेत. मात्र असे असले तरी त्यांच्या राजकीय भूमिका कायम संदिग्धच राहिलेल्या आहेत. आणि आज नाही तर अगदी वसंतदादांच्या सरकार त्यांनी ज्यावेळी पहिल्यांदा पाडले तेव्हापासून त्यांच्या राजकीय भूमिकांमागे एकप्रकारचा अविश्वास जो चिटकला आहे, तो अजूनही निघालेला नाही. नागालँडमधील ताज्या घटनाक्रमाने तर पवारांबद्दलचा राजकीय संशयकल्लोळ अधिकच वाढला आहे.
मुळात शरद पवार हे देशाच्या राजकारणातील धुरंधर राजकारणी आहेत. राजकारणातील होकायंत्र म्हणून पवारांकडे पाहिले जाते. अगदी राजकीय भूकंपाची पूर्वकल्पना शरद पवारांना अगोदरच आलेली असते . शरद पवारांचे राजकीय विरोधक खूप असतील पण पवारांना राजकारणात वैरी असा कोणी असेल असे वाटत नाही. कारण पवारांची राजकारणातील भूमिका नेहमीच गोलगोल राहिलेली आहे. समाजकारणात पवारांनी ज्या काही ठोस भूमिका घेतल्या तितक्याच त्यांच्या राजकीय भूमिका तकलादू राहिलेल्या आहेत. आणि त्यांच्या राजकीय भूमिकांबद्दलचा अविश्वासाचा त्यांना अनेकदा पंतप्रधानपदापासून दूर घेऊन गेलेला आहे. तसे नसते तर राजजीव गांधींच्या हत्येनंतरच खरेतर शरद पवार पंतप्रधान झाले असते , मात्र त्याहीवेळी गांधी कुटुंबाला शरद पवार विश्वासू वाटले नाहीत आणि त्या चित्रात आजही फार काही बदल घडला आहे असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती नाही. त्यामुळे नागालँडमध्ये जे काही घडले , त्यात फार आश्चर्य वाटावे असे काही नसले, आणि शरद पवार यावर सोयीस्कर खुलासा करीत असले तरी पवारांच्या आजपर्यंतच्या सोयीस्कर भूमिका आणि आताची भूमिका यात फरक नक्कीच आहे.
वसंतदादांचे सरकार पवारांनी पाडले त्यावेळी त्यांच्याकडे 'यशवंतरावांचीच इच्छा ' असे सांगायला होते , नंतरच्या काळात देखील त्यांनी काहीही राजकीय भूमिका घ्यायची आणि त्याला पुन्हा राजकीय स्थेर्य , राज्याची किंवा देशाची स्थिरता , लोकशाहीची गरज असले मुलामे चढवायचे यात शरद पवार वाकबगार आहेत. त्यांच्या भूमिकांचा अनेकदा भाजपला थेट फायदा झालेला आहे. त्या प्रत्येकवेळी काहीतरी सबब सांगून वेळ मारून देखील नेली जाते , पण यावेळची परिस्थिती मात्र वेगळी आहे. मागच्या काही काळात शरद पवार स्वतःला मोदी विरोधातला चेहरा म्हणून समोर आणत गेले. निवडणूक आयोगाचे निर्णय असतील, संवैधानिक संस्थांचा गैरवापर असेल किंवा इतर काही घटना , त्यावेळी पवारांनी ठामपणे मोदींच्या राजकारणाला विरोध केला. अगदी महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार यावे यासाठी 'हा महाराष्ट्र आहे, गोवा नाही ' असे अमित शहांना ठणकवणारे शरद पवार देशाने पहिले होते . म्हणूनच विरोधीपक्षांच्या एकीकरणाच्या खेळीत शरद पवार प्रमुख चेहरा वाटत होते , मात्र असे असताना नागालँड प्रकरणात त्यांच्या पक्षाची भूमिका सर्वच विरोधकांचा अवसानघात करणारी आहे.
हा प्रकार एकट्या शरद पवारांचा आहे असेही नाही. नितीश कुमार यांच्याही भूमिका अशाच बदलत असतात . केसीआर इतर राज्यांमध्ये मतविभागणी कशासाठी करीत आहेत ? ममता बॅनर्जी इतर राज्यांमध्ये निवडणुका लढवून नेमका कोणाचा फायदा करीत आहेत ? असे अनेक प्रश्न आहेतच . या रांगेत समता पार्टीसह अनेकांना घुसवत येईल. मात्र हे सारे होत असताना पवारांची भूमिका मात्र महाराष्ट्रात तरी भाजपविरोधी विचारधारा स्वीकारू पाहणाऱ्या सर्वांनाच धक्का देणारी असून त्याची यावेळी काहीच आवश्यकता नसताना घेतलेली आहे.
