महाराष्ट्राच्या कथित अमृत काळात राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी जो अर्थसंकल्प जाहीर केला तो प्रथमदर्शनी सर्वांना सुखावणारा आहे. शेतकरी, महिला, तरुण या सर्वांसाठीच या अर्थसंकल्पात घोषणांमध्ये तरी खूप काही आहे. आगामी काळात राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अपेक्षित आहेत आणि कदाचित लोकसभेसोबतच महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका झाल्याचं तर तसा शिंदे सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प ठरेल , त्यामुळे घोषणा करण्याची ही संधी फडणवीस दवडणार नव्हतेच. त्यामुळे घोषणांचा संकल्प सुखावणारा असला, 'जो जे वांछील तो ते लाहो ' धर्तीवरचा असला तरी संकल्पसिद्धीचे काय ? संकल्पसिद्धीसाठी लागणार पैसे आणणार कोठून ? राज्याची राजकोषीय तूट सतत वाढत आहे, कर्जाचा डोंगर वाढत आहे. त्यामुळे ढोबळमानाने साडेपाच लाख कोटीच्या अर्थसंकल्पात ९५ हजार कोटींची म्हणजे सुमारे २० % इतकी राजकोषीय तूट असेल तर या योजना फळास येणार कशा ? त्यामुळे संकल्प चांगला असला तरी हा संकल्प बोलाचीच कढी ठरू नये .
राज्याचे उपमुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांनी शिंदे सरकारचा पहिलावहिला अर्थसंकल्प सादर केला. फडणवीसांच्या भाषेत राज्याचा 'अमृत काळ ' सुरु असतानाचा हा संकल्प . त्यातच आगामी काळात महाराष्ट्रात बहुप्रतिक्षित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्यावयाच्या असतील तर त्यासाठी मतदारांना, 'तुमच्यासाठी आम्ही खूप काही करीत आहोत' हे तर दाखवावेच लागणार. जोडीला, जर चर्चा सुरु आहेत त्याप्रमाणे लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित घ्यायचे ठरवलेच तर फडणवीसांच्या हाती उरते ते हेच आर्थिक वर्ष. त्यामुळेच अर्थसंकल्पात सादर केलेल्या ५ अमृत कुंभाच्या माध्यमातून फडणवीसांनी घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. शाश्वत शेती, समृद्ध शेतकरी, महिलांसह सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक विकास, भांडवली गुंतवणुकीतून विकास, रोजगारक्षम युवा आणि पर्यावरणपूरक विकास अशा पाच क्षेत्रांच्या माध्यमातून राज्याचा गाडा हाकला जाणार असल्याचे फडणवीसांनी सांगितले आहे.
अर्थसंकल्प म्हटलं की सामान्यांना त्यातील आकडेमोडीत फारसा रस नसतो आणि सर्वांनाच ही आकडेमोड लक्षात येते असेही नाही. त्यामुळे आकड्यांच्या खेळात अडकण्यापेक्षा कोटीकोटीची उड्डाणे घेऊन घोषणांचा पाऊस पाडता आला की त्या घोषणांचे स्वागत होणारच. सामान्यांना मोफतचे आकर्षण असतेच, त्यामुळे अशा घोषणांमध्येच त्यांना अडकवून टाकण्यात तरी फडणवीस यशस्वी झाले आहेत, असेच म्हणावे लागेल. केवळ संकल्पापुरते बोलायचे झाल्यास 'जो जे वांछील तो ते लाहो ' असे संकल्प यात आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी नमो सन्माननिधी, १ रुपयात पीक विमा, मागेल त्याला शेततळे, ठिबक, अस्तरीकरण अशा एकापेक्षा एक घोषणा आहेतच. आपत्तीनिधीसाठीचे निकष देखील बदलले जाणार आहेत. सततच्या पावसासाठी मदत देण्याची तरतूद केली जाणार आहे. शेवटी एखाद्या सरकारने शेतकऱ्यांसाठी यापेक्षा वेगळे करायचे असते तरी काय? जे शेतकऱ्यांसाठी तेच महिलांसाठी बस प्रवासात सवलतींपासून ते इतर अनेक बाबी, रोजगारक्षम युवकांसाठी खाजगी कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार, तीर्थक्षेत्रे आणि पर्यटनक्षेत्रांना निधी, जोडीला जलयुक्त शिवार पुन्हा सुरु करण्याची घोषणा म्हणजे गुत्तेदार कार्यकर्त्यांसाठी देखील तरतूद आहेच. जोडीला मराठवाडा वॉटरग्रीडचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्याची घोषणा आणि काही योजनांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता, जोडीला रेल्वेसाठीच्या खर्चाचा ५०% वाटा उचलण्याचे धोरण व्यापक करण्याची तरतूद, मुंबई मेट्रो आणि मुंबईच्या उपनगरांसाठी
घोषणा असे सारे पहिले तर जणू कांहीं आता राज्यातील प्रत्येक नागरिकांच्या आयुष्यात खरेच अमृताचा वर्षाव होणारच. स्वप्नच दाखवायचीत तर त्यात कंजुषी कशाला, ती तरी मोठी दाखवायला काय हरकत आहे ? फडणवीसांनी आपल्या अर्थसंकल्पातून हे सारे केले आहे. हे जर सत्यात उतरलेच, आणि महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था येत्या काही वर्षात १ ट्रिलियन डॉलरची (देशाच्या विश्वगुरूच्या स्वप्नाच्या २०%) झालीच तर इतर काही पाहायलाच नको. हे व्हावे यासाठी तर सरकार असते. पण ....
संकल्पांच्या सिद्धीच्या मार्गातील हा 'पण' फार मोठा आहे. वरती म्हटल्याप्रमाणे सामान्यांना फक्त त्यांच्यासाठी काय हे महत्वाचे असते, त्याला आकडेमोडीत फारसे स्वारस्य नसते, मात्र व्यवस्था चालवायची असेल आणि आर्थिक संतुलन टिकवायचे असेल तर मात्र या आकड्यांवर नजर टाकल्या शिवाय पर्याय नसतो. राज्याचा खर्च दिवसेंदिवस वाढतो आहे. मागच्या अर्थसंकल्पात खर्च अपेक्षित होता ४ लाख ३० हजार कोटींचा, तो आकडा प्रत्यक्षात जातोय ५ लाख २८ हजार कोटींवर, म्हणजे सुमारे २५ टक्क्यांनी खर्च वाढलाय, त्या तुलनेत महसुली जमा मात्र वाढायला तयार नाही. आता यावर्षीचा अर्थसंकल्पित खर्च आहे सुमारे साडेपाच लाख कोटींचा, आणि महसुली जमा होणार आहे साडेचार लाख कोटींची (अर्थात हा देखील अंदाज), त्यामुळे राजकोषीय तूट होतेय ९५ हजार कोटींची, म्हणजे जवळपास १ लाख कोटीच्या घरात, राज्यावरचे कर्ज गेले आहे ७ लाख ७ हजार कोटीच्या घरात . राजकोषीय तूट वाढतेय, कर्जाचा डोंगर वाढतोय आणि अशावेळी शिस्त लावून नियोजन करण्या ऐवजी सरकार मात्र घोषणांचा पाऊस पाडतेय. मग या घोषणांसाठी पैसा येणार कोठून? आजघडीला आपल्याकडे जो पैसा येतो तो ५० % स्वतःच्या करांमधून , ११% केंद्रीय करांमधील वाट्यामधून, २५% भांडवली जमा आणि उर्वरित केंद्रीय अनुदाने आणि इतर मार्गांनी, यातील स्वतःचा कर वसूल होण्याचे प्रमाण सातत्याने घटत आहे. केंद्र सरकार वेळेवर महाराष्ट्राचा करांचा वाटा देत नाही, मग असे असताना वेगवेगळ्या योजनांसाठी राज्य सरकार पैसा उपलब्ध कसा करणार आहे? आजघडीला राज्याची अवस्था कशी आहे, तर बीड सारख्या जिल्ह्यात अतिवृष्टीचे अनुदान अजूनही वाटप होऊ शकलेले नाही, पुरवणी मागण्यांमध्ये निधी उपलब्ध होईल या अटींवर शासन निर्णय काढण्यात आला होता, असे अनेक प्रकरणात घडत आहे. कर्मचाऱ्यांचा गट विमा आणि पीएफ अग्रीम , म्हणजे कर्मचाऱ्यांनीच जमा केलेले पैसे, तो त्यांना हवा असेल तर त्याचे बीडीएस महिनोंमहिने बंद असते. कधीतरी सुरु झाले की लगेच बंद होते, म्हणजे शेतकऱ्यांना द्यायला पैसा नाही, कर्मचाऱ्यांना द्यायला पैसा नाही, विविध विकासकामांसाठी कंत्राटदारांची देयके प्रलंबित आहेत , शिवभोजन योजनेसारख्या योजनांचा निधी देखील चार चार महिने येत नाही, यासर्वांसाठी दाखवायची कारणे कांहीही असली तरी खरे कारण सरकारी तिजोरीतील खडखडाट हेच आहे. आणि अशी अवस्था असताना सरकार घोषणांचा पाऊस पाडत आहे. त्यामुळे सरकारी संकल्पांची सिद्धी व्हायची तरी कशी ?
