शरद पवार, उध्दव ठाकरे, केसीआर, केजरीवाल यांच्यासह 9 पक्षांच्या नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून देशात लोकशाही व्यवस्था खिळखिळी केली जात असल्याचे लिहलेले पत्र सध्या चर्चेत आहे. 4 विद्यमान मुख्यमंत्री, 4 माजी मुख्यमंत्री यांनी हे पत्र लिहून देशातील अस्वस्थतेला वाचा फोडली आहे. मात्र अशा कांही पत्राचा परिणाम बेबंद केंद्र सरकारवर होईल अशी काही अपेक्षा बाळगणे देखील स्वप्नरंजन ठरेल. केंद्रीय सत्ता जिथे जनादेशाने स्थापन झालेली राज्य सरकारे अस्थिर करताना कचरत नाही, किंबहुना तोच अजेंडा राबवित आहे, तिथे असले पत्र म्हणजे केवळ अरण्यरुदन ठरावे असेच आहे. याचा अर्थ असे काही पत्र पाठवू नये असे नाही, मात्र आजच्या परिस्थितीत अशा पत्रांसोबतच भाजपेतर पक्षांची एकत्रित शक्ती समोर येणे अधिक महत्वाचे आहे. 

देशात सुरु असलेली बेबंदशाही ही आता काही नवीन राहिलेली नाही. केंद्रीय सत्तेची वाटचाल ही लोकशाहीचा वापर करुन हुकूमशाही व्यवस्था स्थापित करण्याच्या दिशेनेच सुरु असल्याचे स्पष्ट आहे. ज्या ज्या राज्यात भाजपेतर पक्षाची सरकारे आहेत तेथील सरकारे अस्थिर करण्याचे प्रयोग सुरुच आहेत. त्यासाठी सार्‍या संवैधानिक संस्थांचा वापर सुरु आहे. अगदी निवडणूक आयोग देखील कसे वागू शकतो हे शिवसेनेच्या संदर्भात सार्‍या देशाने पाहिले आहे. एखाद्या पक्षाच्या घटनेतील दुरुस्ती लोकशाही विचारांशी सुसंगत नाही असे सांगताना, त्याच दुरुस्तीच्या आधारे पक्षाचे पदाधिकारी झालेल्या व्यक्तीच्या हवाली एक राजकीय पक्षच करण्याचा निर्णय बिनदिक्कत दिला जातो आणि वरती पुन्हा हे सारे संवैधानिक चौकटीत बसविल्याचे दाखवले जाते, यावरुनच देश कोणत्या वळणावर आहे हे स्पष्ट करणारे आहे. 
याच विषयाला घेऊन देशातील 9 पक्षाच्या नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून त्यांचे याबाबीकडे लक्ष वेधून घेतले आहे. शरद पवार, केसीआर, उध्दव ठाकरे, ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल आदी नेत्यांच्या या पत्रावर स्वाक्षर्‍या आहेत. पत्र लिहून, अशा भेदक परिस्थितीत आम्ही शांत बसलेलो नाही, इतकाच काय तो संदेश गेला आहे. पण विपक्षी नेत्यांवरील कारवाया असतील किंवा राजभवनाचा होणारा गैरवापर हे सारे केंद्र सरकारच्या माहिती शिवाय होत आहे असे नाही, तर या सर्व प्रकाराला महाशक्ती’चेच खतपाणी आहे हे देशातील प्रत्येकाला माहित आहे. आणि राहिला प्रश्न कोणीतरी पाहिले किंवा काही सांगितले म्हणून मनालाच लाजण्याचा, तर इतकी संवेदनशीलता आता भाजपमध्ये राहिलेलीच नाही. मुळातच भाजप हा आता काही वाजपेयी - अडवाणींचा राहिलेलाच नाही, तर तो मोदी-शहांचा झालेला आहे, ज्याचे अंतिम नव्हे तर अगदी पहिले उद्दिष्ट हे सत्ता हेच आहे. ज्या मोदींना दोन दशकांपूर्वी खुद्द तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींनी दिलेला ’राजधर्मा’चा सल्ला रचला आणि पचला नव्हता, ते मोदी आता स्वत: च पंतप्रधान असल्याने ते विरोधीपक्षांच्या पत्रावर फार काही करतील असे समजायचे तरी कसे? 
मुळात कोणत्याही सत्तेला जेंव्हा विरोधीपक्ष कमजोर आहे असे वाटते त्यावेळी ती सत्ता बेबंद होत असते. इथेही, भाजपला भरपूर समर्थन आहे असे नाहीच, तर सत्तेचा विरोध विखुरलेला आहे. विरोधी पक्षांमध्ये नेतृत्व कोणी करायचे यावरुन एकमत नाही. केसीआर, ममता असतील किंवा अरविंद केजरीवाल, त्यांना आपला राजकीय परिघ वाढवायचा आहे, आणि यासाठी काँग्रेस हा त्यांचा स्पर्धक आहे. शरद पवारांच्या राजकीय भूमिकांची शाश्वती देताच येत नाही, हे कटू असले तरी वास्तव आहे. त्यामुळे अनेकदा हे विरोधीपक्षच भाजप विरोधातील मतांचे विभाजन करण्यासाठी जबाबदार असतात. यांचे सर्वांचे देखील एकमेकांशी पटतेच असे नाही आणि काँग्रेस सोबत पटते असेही नाही. म्हणूनच केंद्रीय सत्तेचे फावते आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सारे भाजपेतर पक्ष एकत्रित शक्ती दाखवित नाहीत तो पर्यंत असल्या पत्रांनी सरकार हादरणे तर दूर, हालेल असेही वाटत नाही.