बीड दि. ६ ( प्रतिनिधी) : शेकडो हजारो कोटींच्या घोषणा करणाऱ्या शिंदे-फडणविस सरकारच्या काळात शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांचा स्वत:चा हक्काचा जीपीएफ देखील मिळत नसल्याचे चित्र आहे सरकार पातळीवर जीपीएफ खात्याचे बीडीएस पाच महिन्यांपासून बंद आहे. त्यामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांना तातडीच्या गरजेसाठी जीपीएफ मधून अग्रीम हवा आहे, त्यांना तो मिळत नसल्याचे चित्र आहे. एकट्या बीड जिल्ह्यात जीपीएफ मागणीचे ६०० कर्मचाऱ्यांचे तब्बल ३० कोटींचे प्रस्ताव जिल्हापरिषदेत पडून आहेत.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दरमहा निश्चित अशी रक्कम जीपीएफ म्हणून कपात होते. आपत्कालीन परिस्थितीत संबंधित कर्मचाऱ्याला त्याच्या जमा रकमेतील काही भाग काढता येत असतो. मात्र कोरोना काळापासून या जीपीएफलाच घरघर लागली आहे. कोरोना काळात अनेकदा जीपीएफचे बीडीएस बंद असायचे. आता तर मागच्या पाच महिन्यांपासून हे बीडीएस बंद आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आपला हक्काचा पैसा काढता येत नसल्याचे चित्र आहे.
बीड जिल्ह्यात एकट्या जिल्हापरिषदेतच जीपीएफ मागणीचे ६०० कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव शासनस्तरावर बीडीएस सुरु होण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. मागच्या पाच महिन्यांपासून कर्मचारी संघटना आणि अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर देखील शासनाकडे यासाठी पत्रव्यवहार सुरु आहे. मात्र या पत्रव्यवहाराला कोणतेच उत्तर मिळत नाही. त्यामुळे शासकीय कर्मचारी मात्र हवालदिल झाले आहेत.
उपचाराअभावी काहींचे नातेवाईक वारले, तर लेकराबाळांचे लग्न मोडण्याची वेळ
कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या खात्यात असलेला जीपीएफ कुटुंबातील कोणाचा आजार, लेकरांचे उच्चशिक्षण, लेकराबाळांचे विवाह आदी कारणासाठी वापरता येतो. अनेकांचे अशा कामांचे नियोजन जीपीएफवरच अवलंबून असते. मात्र मागच्या दोन वर्षांपासून जीपीएफ चे बीडीएस कधी चालू कधी बंद असे आहे. आणि मागच्या पाच महिन्यांपासून तर बंदच आहे. परिणामी जवळच्या नातेवाईकाला उपचारासाठी वेळेत जीपीएफ मधून पैसे उपलब्ध न झाल्याने त्यांचा मृत्यू पाहण्याची वेळ काही कर्मचाऱ्यांवर आली. तर काहींच्या लेकीबाळींचे ठरलेले लग्न पैशाअभावी मोडण्याची वेळ आली आहे. मात्र शासनाला याचे काहिच सोयरसुतक नसल्याचे चित्र आहे.
