मोदी सरकारने २०१६ मध्ये घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाला अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमताने वैध ठरविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या पाच पैकी चार न्यायमुर्तींनी हा निर्णय कायदेशीर चौकटीत असल्याचे म्हटले आहे. त्याचवेळी न्या. नागरत्ना यांनी मात्र या निर्णयाच्या विरोधी मत नोंदवत नोटबंदी अवैध ठरविली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमताने घेतलेला निर्णयाचं त्या प्रकरणाचा निकाल असतो, त्यामुळे आता मोदी सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयावर वैधतेचा शिक्का उमटला आहे. मात्र हा निकाल येताच ज्या पद्धतीने भाजपवाले आभाळाला हात टेकल्यासारखे' आम्हीच कसे खरे होतो आणि आता नोंटबंदीला विरोध करणारांनी माफी मागितली पाहिजे' असे जे बोलत आहेत, त्यांनी एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे.
मुळात नोटबंदीचा निर्णय झाल्याच्या पाच वर्षानंतर या प्रकरणाची सुनावणी सुरु झाली, त्यावेळेपर्यंत पुलाखालून खूप पाणी वाहून गेले होते. त्यामुळे आता त्या जुन्या नोटा पुन्हा चलनात आणल्या जातील असेही काही अपेक्षित नव्हतेच, आणि असेही जे चलन बंद करण्यात आले होते, त्यातील ९८% नोटा बँकेच्या माध्यमातून वैध पद्धतीने बदलण्यात आल्या होत्याच. त्यामुळे या निर्णयाने आता असा काही सामान्यांच्या रोजच्या जगण्यात फरक पडणार होता असेही नाही. सर्वोच्च न्यायालयासमोरचा प्रश्न होता तो इतकाच, की नोटबंदीचा असा निर्णय घेण्याचे अधिकार सरकारला आहेत का संसदेला, आणि नोटबंदीचा जो हेतू दाखविला गेला होता, तो हेतू सफल होत नसेल तर सरकारचा निर्णय चुकला असे म्हणता येईल का?. त्यामुळे या मुद्द्यांच्या भोवतीच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल फिरणार हे स्पष्टच होते. अपेक्षेप्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालयाने नोटबंदीच्या निर्णयाला वैध ठरवित याच मुद्द्यांभोवती निर्णय घेतला आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या कायद्यानुसार सरकार असा निर्णय घेण्यास सक्षम आहे आणि एखादा निर्णय घेताना, कायदा करताना जो हेतू समोर ठेवला होता, तो साध्य झाला नाही म्हणून तो निर्णय कायदेशीर नाही असे म्हणता येणार नाही' असे मत आता सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमताने नोंदविले आहे. मात्र हे नोंदविताना नोटबंदी यशस्वी झाली का, यावर न्यायालयाने कोणतेही भाष्यच केलेले नाही. ते भाष्य करण्याची वेळ आली असती तर मात्र नोटबंदीसाठी मोदी सरकारने जे दावे केले होते, त्यातले फोलपणा समोर आला असता. काळापैसा रोखणे, दहशतवादी कृत्यांना पायबंद घालणे, असली जी काही स्वप्ने देशाला दाखविण्यात आली ते दिवास्वप्न होते हे स्पष्ट झाले असते. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाने थेट जरी नोटबंदीच्या यशापयशाबद्दल भाष्य केलेले नसले तरी, 'एखाद्या निर्णयाचा अपेक्षित परिणाम झाला नाही, म्हणून तो निर्णय बेकायदा ठरविता येत नाही' असे जे भाष्य केले आहे, ते पुरेसे बोलके आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने केलेली नोटबंदी संवैधानिक ठरली तरी ती जनतेच्या दृष्टीने आवश्यक किंवा योग्य ठरत नाही हे देखील तितकेच खरे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाची वैधता ठरविली आहे. परिणामकारकता आणि जनतेच्या दृष्टीने उपयुक्तता ठरविलेली नाही हे महत्वाचे आहे. या काळात जनतेला ज्या वेदना, हाल सोसावे लागले त्याबद्दल काही भाष्य झालेले नाही. आणि सर्वात महत्वाचे, या प्रकरणाचा निकाल बहुमताने लागलेला असला तरी न्या. नागरत्न यांनी जे विरोधी मत नोंदविले आहे आणि ते नोंदविताना 'रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय घेताना स्वतःचा विवेक वापरला नाही, केंद्राच्या इच्छेनुसार निर्णय घेत त्याला होकार दिला, आणि हे सर्व केवळ २४ तासात घडले, हे सारेच आश्चर्यकारक आहे' असे जे विधान केले आहे, ते विधान मोदी सरकारच्या काळात रिझर्व्ह बँकेसारख्या ज्यांनी स्वायत्त असावे अशा संस्था देखील कसा विवेक गमावून बसल्या आहेत हे सांगायला पुरेसे आहे. त्यामुळेच या निकालाने मोदी भक्तांना लगेच हर्षवायू व्हावा हे योग्य नाही.
