बीड-राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना हेक्टरी दहा हजारांच्या मदतीची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. मात्र मंत्रिमंडळ निर्णयाला आठवडा उलटल्यानंतरही त्याचा जीआर आला नव्हता. त्यामुळे मदत कधी मिळणार हा प्रश्‍न होता. या पार्श्‍वभूमीवर अखेर गुरुवारी राज्यशासनाने सुधारित दराने शेतकर्‍यांना मदत करण्याचा शासनादेश काढला आहे. मात्र ही मदत पंचनामे करुनच करावी असे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पंचनाम्यामध्ये ज्यांचे क्षेत्र बाधित आढळले आहे अशांनाच ही मदत मिळेल.
राज्यभरात जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीबाधित शेतकर्‍यांना हेक्टरी 10 हजार, बागायतीसाठी 15 तर फळपिकांसाठी हेक्टरी 25 हजारांची मदत देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मागील आठवड्यात घेतला होता. विरोधी पक्षांकडून सरसकट हेक्टरी 50 हजारांची मदतीची मागणी केली जात असताना राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यानंतर आठवडाभरातही या बाबतचा शासनादेश निघाला नव्हता. यामुळे प्रशासकीय पातळीवर सुधारित दरानूसार किती निधी लागेल याबाबतची कारवाई होत नव्हती.
अखेर गुरुवारी राज्य शासनाने या बाबतचा शासन निर्णय काढला आहे. त्यानूसार आता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि राज्य सरकारच्या आकस्मिक निधीतून ही मदत दिली जाणार आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून हेक्टरी 6 हजार 800 इतक्याच मदतीची तरतूद आहे. मात्र राज्य सरकार उर्वरित निधी स्वत:च्या निधीतून देणार आहे हे करताना शेतकर्‍यांना पंचनाम्याची सक्ती करण्यात आली आहे. पंचनामे करुनच बाधित लाभार्थ्यांची संख्या ठरवावी आणि त्यानूसार निधी निश्‍चित करुन त्याची मागणी करावी असे निर्देश राज्य सरकारने सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत.