बीड : नरेगा घोटाळ्यात वेळेवर कारवाई केली नसल्याचा ठपका ठेवत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने बदलीला सामोरे जावे लागलेल्या बीडच्या माजी जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातून दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात सुरु केलेली न्यायालयाच्या अवमानाची प्रक्रिया रद्द केली असून त्यांच्या संदर्भाने निकालपत्रात ओढलेले काही ताशेरे देखील निकपत्रातून वगळण्यात आले आहेत.
बीड जिल्ह्यातील कथित नरेगा घोटाळ्याच्या संदर्भाने दाखल याचिकेत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन केले नाही म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांच्या बदलीचे आदेश ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात दिले होते. त्यावेळी 'आमचा जिल्हाधिकाऱ्यांवर विश्वास राहिलेला नाही आणि जिल्हाधिकारी जगताप यांनी या प्रकरणात 'कव्हर अप मिशन ' सुरु केले आहे असे ताशेरे देखील न्यायालयाने ओढले होते. तसेच त्यांच्या विरोधात न्यायालयाच्या अवमानाची नोटीस बजवण्यात आली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकारी पदावरून रवींद्र जगताप यांची बदली करण्यात आली, मात्र त्यांना अद्याप कोठे नियुक्ती देण्यात आलेली नाही.
उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचा न्यायालयाने पुनर्विचार करावा आणि अवमान प्रक्रियेतून दिलासा द्यावा अशी याचिका रवींद्र जगताप यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान जगताप यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला रविंद्र जगताप यांच्यावर कोरोना नियंत्रणाची असलेली जबाबदारी, जिल्ह्यात अधिकाऱ्यांचा असलेला तुटवडा या बाबी या प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करण्याचा किंवा कोणाला वाचविण्याचा जगताप यांचा हेतू नव्हता असे प्रकर्षाने मांडले. जगताप यांचे विधिज्ञ व्ही आर धोर्डे यांचे म्हणणे ग्राह्य धरत न्यायालयाने अवमान प्रक्रियेतून जगताप यांना दिलासा दिला असून नोटीस रद्द केली आहे.
तर 'जिल्हाधिकाऱ्यांनी 'कव्हर अप मिशन ' सुरु केले आहे, हे न्यायालयाने नोंदविलेले निरीक्षण देखील आदेशातून काढून टाकण्यात आले आहे. सरकारने जगताप यांना सरकारी धोरणानुसार नियुक्ती द्यावी असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. यामुळे रवींद्र जगताप यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
