औरंगाबाद : बीड जिल्ह्यातील नरेगा गैरव्यवहार प्रकरणात बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नुतन जिल्हाधिकार्‍यांना कारवाईसाठी चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. गरज पडल्यास इतर अधिकारी मदतीला घ्या मात्र चार आठवड्यात कारवाईचा अहवाल सादर करा असे आदेश न्या.रविंद्र घुगे आणि न्या.एस.एन.मेहरे यांच्या पीठाने बीडचे जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांना दिले आहेत. त्याचवेळी बीडचे माजी जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांनी दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर आजच काहीही ऐकून घ्यायला नकार दिला.

बीड जिल्ह्यात नरेगामध्ये झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणात राजकुमार देशमुख यांनी जनहित याचिका दाखल केलेली आहे.या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान जानेवारी 2021 मध्ये उच्च न्यायालयाने जिल्हाभरात झालेल्या कामांची चौकशी करून कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र या प्रकरणात वेळेत कारवाई न झाल्याचे सांगत 2 ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांची बदली करण्याचे आदेश दिले होते.तसेच पुढील निर्देश आपण नवीन जिल्हाधिकार्‍यांना देऊ अशी भूमिका घेतली होती.त्यानुसार राज्य शासनाने बीडच्या जिल्हाधिकारीपदी राधाबिनोद शर्मा यांची नियुक्ती केली. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत नुतन जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार आणि माजी जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप तिघेही उच्च न्यायालयात उपस्थित होते. सरकार पक्षाच्या वतीने न्यायालयाने जिल्हाधिकार्‍यांच्या बदली आदेशाची तसेच मागच्या आठ दिवसात ग्रामसेवकांना दिलेल्या नोटीसांची माहिती देण्यात आली. त्यानंतर नुतन जिल्हाधिकार्‍यांनी कारवाईसाठी आठ आठवड्याचा वेळ मागितला.मात्र न्यायालयाने त्यांना चार आठवड्याचा वेळ दिला असून 20 सप्टेंबर रोजी याची पुढील सुनावणी होणार आहे. या चार आठवड्यात न्यायालयाने 21 जानेवारी 2020 रोजी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे कारवाई करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

दरम्यान बीडचे माजी जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांनी न्यायालयाला 2 ऑगस्टच्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची तसेच अवमान प्रक्रिया रद्द करण्याची विनंती करण्याचा अर्ज  सादर केला. मात्र आज त्यावर काहीही ऐकायला न्यायालयाने नकार दिला.