अमरावती लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार नवनीत राणा कौर यांचे जात प्रमाणपत्र खोटे असल्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यासाठी न्यायालयाने त्यांना २ लाखांचा दंड केला असून सर्व प्रमाणपत्रे तातडीने न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश देखील दिले आहेत. अर्थात हा निकाल आल्यानंतर नवनीत कौर यांनी आपण या निर्णयाला आव्हान देणार असल्याचे म्हटले असून यापुढेही आपणच या मतदारसंघाच्या खासदार राहणार आहोत असा दावा देखील त्यांनी केला आहे. त्यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या याचिकेचे पुढे काय व्हायचे ते होईल, पण आज तरी त्यांचे जात प्रमाणपत्र खोटे ठरले आहे, मात्र त्याबद्दल कसलेही ओशाळलेपण त्यांना वाटत नाही, उलट या पुढेही आपणच या मतदारसंघाच्या खासदार राहणार असल्याचे सांगत मतदारांना देखील गृहीत धरण्याचा मस्तवालपणा एकंदरच त्यांच्या वागण्या बोलण्यात आहे.
मुळातच नवनीत राणा यांच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा कायदेमंडळातील राखीव जागा, त्यामागचा हेतू आणि त्या जागांचे आजचे वास्तव याचा पुन्हा एकदा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. कायदेमंडळात आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील अनुसूचित जाती, जमातीसाठी राखीव जागा ठेवण्याचा घटनाकारांचा हेतू केवळ या जातिसमूहाचे कायदेमंडळातील अथवा निर्णय प्रक्रियेतील संख्याबळ वाढविणे इतकाच नव्हता. या ठिकाणी केवळ शिरगणती घटनाकारांना नक्कीच अपेक्षित नव्हती. तर या मतदारसंघातून निवडून आलेल्या व्यक्तींनी आपल्या समाजाच्या विकासासाठी या कायदेमंडळात समाजखची वकिली करावी अशी मूळ अपेक्षा होती. ज्यावेळी एखाद्या विषयाचे राष्ट्रीय, राज्याचे, जिल्ह्याचे धोरण ठरते, त्यावेळी अनुसूचित जाती जमातीसाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघातून आलेल्या व्यक्तींनी या धोरणात मागास समाज कोठे आहे हे पहिले पाहिजे, त्यासाठी प्रसंगी आक्रमक झाले पाहिजे हेच अपेक्षित होते. मात्र प्रजासत्ताक स्वीकारल्यापासून ते आजपर्यंत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या किती व्यक्तींनी आपापल्या सभागृहात या समाजचे प्रश्न आग्रहीपणे मांडले याचा शोध घेतला तर निराशेशिवाय हाती काही लागत नाही.
यासंदर्भाने अधिक खोलात जायचे म्हटले तर महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यातील संबंधातून समोर आलेले एक सूत्र फार महत्वाचे ठरते. अस्पृष्ता निर्मुलन आणि दलितोद्धार यात महात्मा गांधी देखील काम करीत होते आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तर याच कार्याला वाहून घेतले होते. तरीही या समकालीन दोन नेत्यांमध्ये या विषयावर वेगवेगळे मतप्रवाह होते. यासंदर्भात एकदा बाबासाहेबांनीच स्पष्ट केले होते ते म्हणजे 'मी या समाजात जन्मलो आहे, या समाजात वाढण्याच्या वेदना मी अनुभवल्या आहेत, त्यामुळे माझ्या आणि गांधींच्या कामाच्या पद्धतीत आईच्या आणि दाईच्या प्रेमाचे अंतर आहे ' हे सूत्र पाहिले आणि आज राखीव मतदारसंघात ज्या पद्दतीने केवळ प्रमाणपत्र आहे म्हणून प्रतिनिधित्व केले जाते आणि पुढे त्या समाजाचे प्रश्न मांडलेच जात नाहीत , या मतदारसंघातून आलेले व्यक्ती इतर विषयावर सभागृह बंद पाडायला तयार असतात, पण समाजाच्या प्रश्नांवर पक्षीय भेद विसरुन एकत्र यायला तयार नसतात हेच आजपर्यंत दिसले आहे. त्यामुळे केवळ प्रमाणपत्रावाल्या व्यक्तींकडून समाजाला न्याय मिळने अवघड झाले आहे, त्यातही प्रमाणपत्र जर नवनीत राणा कौर यांच्यासारखे असेल तर ही संपूर्ण समाजाची फसवणूक आहे. या मतदारसंघांना खऱ्या अर्थाने बाबासाहेबांच्या ब
शब्दातील 'जातीचे ' प्रतिनिधित्व अपेक्षित आहे.
