राज्यात कोरोना नियंत्रणासाठी सुरु असलेल्या लॉकडाऊनला महिना झालला आहे. बीड जिल्ह्यात तर त्या अगोदरपासून लॉकडाऊनची परिस्थिती होती. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या संदर्भाने आता जनतेच्या मनात देखील एक प्रकारची अस्वस्थता आहे. अशी परिस्थिती ज्यावेळी असते त्यावेळी सर्वच यंत्रणांनी केवळ कायद्याची भाषा न बोलता वास्तव परिस्थिती समोर ठेऊन काम करणे अपेक्षीत असते. मात्र बीड जिल्ह्यात मागच्या तीन दिवसात ज्या काही घटना घडत आहेत त्या अवस्थ करणार्‍या आहेत. लॉकडाऊन सुरु असतानाही लोक रस्त्यावर कसे फिरतात असा सवाल काहींनी उपस्थित केल्यानंतर ‘रस्त्यावर येणार्‍या लोकांना धोपटले की कोरोना संपणार आहे’ असा समज जणू काही यंत्रणेचा झाला आहे. आणि मागच्या तीन दिवसात पोलीसांनी बंधने घालण्याच्या नावाखाली लोकांना मारहाण करायलाही सुरुवात केली आहे. अनेक ठिकाणी दंडात्मक कारवाया होत आहेत. लॉकडाऊनचे निर्बंध पाळले जाणे गरजेचे आहे, संपर्काची साखळी तुटली नाही तर कोरोनावर सहजासहजी नियंत्रण मिळणार नाही हे वास्तव आहे. पण त्याचवेळी रस्त्यावर येणारा प्रत्येकजण विनाकारणच फिरत आहे असा समज करुन घेणे देखील योग्य होणार नाही.
कोरोना परिस्थितीत लोकांनी बाहेर फिरु नये ही आदर्श कल्पना झाली.पण या आदर्श कल्पनेला येथील व्यवस्थेचे एक वेगळेच वास्तव सुरुंग लावत आहे. आज रुग्णाला लवकर बेड मिळत नाही, रुग्णालयात वेळेवर जेवण मिळत नाही, खाजगी रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णांसाठी औषधे देखील एकाच मेडिकलवर मिळतात असे नाही. या सर्वांच्या पलिकडे जाऊन दवाखान्यातील लाखोंच्या खर्चाची तजवीज नातेवाईकांना करायची आहे आणि या सगळ्यासाठी रस्त्यावर येण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. दुसरीकडे अनेक विद्यार्थ्यांची जेवणाची सोय नाही. त्यांना डब्बा घेण्यासाठीतरी रस्त्यावर यावे लागते. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांना सध्या ड्यूटीची वेळ राहिलेली नाही यात पोलीस कर्मचार्‍यांचाही समावेश आहे. दिवसाचे 24 तास कोणत्याही क्षणी ड्यूटीवर जावे लागत असल्याने या वर्गामधील अस्वस्थता वेगळीच आहे. आणि असे असताना जर पोलीसांकडून दंडात्मक कारवाई अथवा मारहाण होणार असेल तर जनतेच्या संयमाला कोठेतरी डिवचल्यासारखे होणार आहे.
लॉकडाऊनचे निर्बंध जनतेच्या भल्यासाठीच आहेत. पण या निर्बंधांमुळे घरात बिनधास्त बसून सारे काही व्यवस्थीत चालेल अशी व्यवस्था आपल्याकडे आहे का? जिल्हा रुग्णालयात बेड मिळवायचा तर वशीला लावावा लागतो, छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी बाहेर पडल्याशिवाय सामान्यांपुढे पर्याय राहिलेला नाही. कोरोनामुळे एखाद्याचा बळी गेल्यानंतर अंत्यविधीसाठी देखील त्या कुटुंबाला पैसे मोजावे लागतात. इतकी आपली व्यवस्था नागडी झाली आहे. आणि मग अशा नागड्या व्यवस्थेत कायद्यातील कलमांचा वापर पुन्हा सामान्य जनतेवरच होणार असेल तर मात्र प्रशासनाला आपल्या भूमिकेचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत म्हणून सध्या हेल्मेट सक्ती राबविली जात आहे. यातून लाखो रुपयांचा महसुल जमा झाल्याचे मोठ्या अभिमानाने सांगितले जात आहे. मात्र ज्यांच्याकडे हेल्मेट नाही त्यांनी हेल्मेट आणायचे कोठून याचे उत्तर प्रशासनाकडे नाही. आणि उच्च न्यायालयाने केवळ हेल्मेटचाच आदेश दिला आहे असे नाही. उच्च न्यायालयाने अंत्यविधीसाठी पैसे मागितले जाणार नाहीत अशी व्यवस्था निर्माण करायला सांगितले आहे, उच्च न्यायालयाने सर्वांना मोफत ईलाज मिळेल याची व्यवस्था निर्माण करायला सांगितली आहे. उच्च न्यायालयानेच रेमडिसेविर सारख्या इंजेक्शनचा काळा बाजार होणार नाही हेही पहायला सांगितले आहे. उच्च न्यायालयांच्या निर्देशांची यादीच करायची म्हटले तर ही यादी फार मोठी होईल, मग हे सारे निर्देश बाजूला सोडून एका हेल्मेट सक्तीच्या नावाखाली सामान्यांना धोपटणे किंवा दंड करणे कितपत योग्य आहे?
आज या सार्‍या प्रश्‍नांनी सामान्यांना छळले आहे. मात्र लोकप्रतिनिधी यावर चकार शब्द काढायला तयार नाहीत. सारे काही प्रशासनाच्या हवाली केले की भागले असे त्यांना वाटत आहे. मात्र याचा परिणाम सामान्यांच्या मानसिकतेवर होत आहे. सारे नियम हे जनतेसाठी आहेत. नियमांसाठी जनता नाही. हे पून्हा एकदा सांगण्याची वेळ आली आहे. जे लोक विनाकारण बाहेर पडतात, जे लोक हुल्लडबाजी करतात त्यांच्यावर वारवाई व्हायला हवी. निर्बंधाचे पालन देखील व्हायला हवे पण अगोदर त्या निर्बंधांमध्ये सामान्यांना किमान जगता येईल अशी व्यवस्था निर्मान केली गेली आहे का? निर्बंध आणि प्रत्यक्ष प्ररिस्थिती याचा समतोल साधता आला नाही तर मात्र परिस्थिती अधिक गंभीर होईल.
