संजय मालाणी
बीड : बीड जिल्ह्याच्या राजकारणात जिथे स्वतःची फारशी ताकत किंवा बहुमत नाही तेथे देखील सत्ता मिळविण्याच्या, त्यासाठी सर्वांना  एकत्र आणण्याचा फ़ंडा दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी आणला होता. कधी त्याला जादूची कांडी नाव असायचे तर सहकाराच्या क्षेत्रात त्याची ओळख महायुती अशी होती. त्यामुळेच १९९७ पासून आजपर्यंत, प्रशासकाच्या काही वर्षाचा कालावधी सोडला तर जिल्हा बँकेवर दिवंगत गोपीनाथ मुंडे आणि त्यांच्या नंतर पंकजा मुंडे यांना सत्ता मिळविता, टिकविता आली. मात्र या निवडणुकीने या समीकरणांना छेद दिला आहे. नेत्यांना एकत्र करणे असो की निवडणुकांचे डावपेच , जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत सर्वच आघाड्यांवर पंकजा मुंडे कमी पडल्या आणि त्यामुळेच या निवडणुकीने जिल्ह्यात अनेक राजकीय समीकरणांची नांदी घातली आहे. धनंजय मुंडेंनी सहकारात वर्चस्व राखण्याची सुरुवात अमरसिंह पंडितांच्या मदतीने केली आहे तर पंकजा मुंडे बॅकफूटवर गेल्या आहेत.
बीड जिल्हा बँकेच्या राजकारणावर १९९७ पासून तसे भाजपचे वर्चस्व आहे. दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनी महायुतीच्या नावाखाली कायम सर्वांना सोबत घेऊन बँक स्वतःच्या तंभयत ठेवण्यात त्यांच्या हयातीत यश मिळविले. त्यानंतर २०१५ ला तत्कालीन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी जिल्हा बँकेवर वर्चस्व अबाधित ठेवले. मात्र यावेळी त्यांना शेवटपर्यंत सूरच सापडला माही. मुळात सहकारातील निवडणुका आणि खुल्या निवडणुका यात मोठा फरक असतो. सहकारातील निवडणुकांमध्ये डाव, प्रतिडाव, नियम , अटी  यांचा काथ्याकूट करावा लागतो . आतापर्यंत या सर्व बाबतीत भाजपची मदार राजाभाऊ मुंडे यांच्यावर असायची, मात्र आतापर्यंत त्यांना गोपीनाथ मुंडेंची बॅकींग असायची. यावेळी मात्र डावपेचात राष्ट्रवादीने राजाभाऊंना मात दिली. ११ जागा रिक्त कशा राहतील याची बरोबर फिल्डिंग राष्ट्रवादीने लावली, ऐनवेळी भाऊसाहेब नाटकर यांनी सहकार मंत्र्यांसमोरील स्थगितीचा अर्जच मागे घेतला आणि त्या अर्जाच्या भरोशावर असलेल्या भाजपला धक्का बसला. मात्र त्यावेळी झालेले नुकसान सावरण्यासाठी पंकजा मुंडेंनी कसलेही प्रयत्न केल्याचे दिसले नाही.
त्यानंतरही राजाभाऊ मुंडे न्यायालयीन प्रक्रियेत असतानाही पंकजा मुंडेंनी नेते , कार्यकर्त्यांना एकत्र करून लढायला सिद्ध करणे गरजेचे असताना त्या राज्यपालांकडे तक्रारी करण्याच्या स्टंट मध्येच अडकल्या , परिणामी उमेदवारी अर्ज माघारीची तारीख संपल्यानंतर अनेक मतदारसंघात भाजपचेच अनेक अर्ज राहिले. दुसरीकडे राष्ट्रवादीने त्यांचे निकटवर्तीय असलेल्या माजी आ. केशव आंधळे कुटुंबाला कधी आपल्याकडे ओढले हे देखील पंकजांना समजले नाही. त्यासोबतच यापूर्वी सोबत असणारे अनेकजण या ना त्या कारणाने दुरावले , परिणामी मतदानाला काही तास बाकी असताना 'बहिष्काराच्या ' ढाली आड लपण्याची  वेळ भाजपवर आली. इतके होऊनही महिला मतदारसंघात आ. सुरेश धस समर्थक उमेदवार विजयी झाला पण पंकजा मुंडेंना स्वतःच्या समर्थक प्रयागा साबळे यांना निवडून आणता आले नाही. इथेही मतदारसंघात राष्ट्रवादीचा उमेदवारच नसल्याने राष्ट्रवादीने आपली शक्ती पंकजांच्या उमेदवाराला पाडण्यासाठी खर्ची घातल्याचे सांगितले जाते , मात्र पंकजांनी याकडेही लक्ष दिले नाही.
अगदी पहिल्या दिवसापासून पंकजा मुंडेंना या निवडणुकीचा सूरच सापडला नाही. 'नवीन संचालक मंडळच अस्तित्वात येणार नाही, म्हणून निवडणूक लढविण्यात अर्थ नाही ' अशा भूमिकेला मुळातच राजकारणात अर्थ नसतो, उपयोग असो वा नसो, काही निवडणुका लाढव्यच लागतात , मात्र तरीही पंकजांनी ऐनवेळी बहिष्काराची भूमिका घेतली, मात्र ६० %मतदारांनी केले मतदान आणि मतदान केंद्रांवर फिरणारे भाजपचेच उमेदवार यामुळे बहिष्काराचे अस्त्र देखील पंकजांवरच उलटल्याचे चित्र दिसले. परिणामी एका महत्वाच्या संस्थेसाठी पंकजांना नियोजनशून्यतेमुळे  पराभव सहन करावा लागला आहे.
बँकेच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्यांना फारसे महत्व उरणार नसेलही कदाचित, हे त्या संचालकांना देखील माहित आहे, मात्र या निवडणुकीच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीला स्वतःची ताकत दाखविता आली आणि काही नव्या राजकीय समीकरणांची नांदी घालता आली, ते मात्र पंकजांच्या राजकारणासाठी अडचणीचे ठरेल.