दिल्ली : मराठा आरक्षणावरील सुनावणीच्या आता वेगळे वळण घेतले असून या  बाबतीत सर्वोच्च न्यायालय आता देशातील सर्व राज्यांचे म्हणणे ऐकणार आहे. त्यासाठी सर्व राज्यांना नोटिसा बजवण्यात आल्या असून यावर पुढील सुनावणी १५ मार्च ला होणार आहे. 
महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भाने केलेल्या कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी सुरु आहे. सोमवारी यावर सुनावणी झाली, त्यावेळी मुकुल रोहतगी , कपिल सिब्बल आणि ए.एम.सिंघवी यांनी हा विषय एका राज्यापुरता मर्यादित नाही, तर या निकालाचे परिणाम सर्वच राज्यांवर होणार आहेत. इंदर सहानी प्रकरणात घालून दिलेल्या ५०% मर्यादेचे  फेरपरीक्षण करण्याची आवश्यकता आणि आरक्षणाबाबत राज्य सरकारचे अधिकार यावर हा खटला अवलंबून आहे. तसेच १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर एखादी जात मागास ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळाला आहे , याचाही या खटल्यावर परिणाम होणार असल्याचे यावेळी मांडण्यात आले. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सर्वच राज्यांची भूमिका ऐकण्याचे ठरविले आहे. यावर १५ मार्चला पुढील सुनावणी होणार आहे. तामिळनाडू सारख्या राज्यात यापूर्वीच ५० % ची मर्यादा ओलांडण्यात आलेली असून सदर कायदा देखील न्यायप्रविष्ठ आहे.