बीड दि.१ (प्रतिनिधी)-जिल्ह्यात मोठ्याप्रमाणावर बोगस एनए झाल्याची तक्रार करण्यात आल्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी जमिनीचे हस्तांतरण व्यवहार करण्यापूर्वी एनए आदेशांची पडताळणी करूनच व्यवहार नोंदवावेत असे आदेश दिले होते. त्यामुळे सध्या जिल्ह्यातील प्रत्येक तहसील कार्यालयात एनए पडताळणीसाठी नागरिकांची गर्दी आहे, मात्र अनेक ठिकाणी एनएच्या जुन्या संचिकांचे सापडत नाहीत, विशेषतः बीड तालुक्यात रेकॉर्ड सापडत नसल्याचे प्रमाण मोठे आहे, त्यामुळे सामान्यांचे जमिनीचे व्यवहार रखडले आहेत, अनेक ठिकाणी जमिनीचे व्यवहारच होत नसल्याने लग्न देखील रखडल्याचे चित्र आहे.
बीड जिल्ह्यात बोगस एनए ची काही प्रकरणे समोर आली होती. लोकांनी एकाच्या एनए आदेशावर दुसऱ्याचे नाव चिटकवून एनएचे आदेश तयार केले , त्यावरून जमिनीचे खरेदी विक्री व्यवहार देखील झाले. यात शासनाचा महसूल बुडाला. याबाबत तक्रार झाल्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी एनए च्या पडताळणीशिवाय जमिनीच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार करू नयेत असे आदेश दिले होते. त्यामुळे आता एनए आदेश पडताळणीसाठी जिल्ह्यातील सर्वच तहसील कार्यालयांमध्ये गर्दी होत आहे. बीडसारख्या ठिकाणी तहसील कार्यालयात रोज ३०० पेक्षा अधिक नागरिक एनए पडताळणीसाठी येत आहेत, मात्र अनेक प्रकरणात तहसील कार्यालयात संचिकांचे उपलब्ध नाहीत. रेकॉर्ड कोठे आहे हे सध्याचे कर्मचारी सांगू शकत नाहीत, तर काही प्रकरणात रेकॉर्ड आगीत जळाल्याचे सांगण्यात येते , त्यामुळे नागरिकांच्या एनए आदेशाची पडताळणी मात्र होत नसल्याचे चित्र आहे. कमी अधिक फरकाने बीड सारखेच चित्र जिल्ह्याच्या अनेक भागात आहे. त्यामुळे सामान्यांचे व्यवहारच ठप्प पडले आहेत.
पडताळणीला विरोध नाही, मात्र रेकॉर्डची जबाबदारी कोणाची ?
एनएच्या प्रकरणात बोगसगिरी होत असेल तर त्याची पडताळणी व्हायलाच हवी, त्याला आमचा विरोध नाही. मात्र तहसील कार्यालयामध्ये रेकॉर्ड व्यवस्थित ठेवण्याची जबाबदारी नागरिकांची कशी असेल ? आम्ही कागदपत्रे देऊन एनए आदेश मिळविले होते, आता तहसीलमध्ये रेकॉर्ड सापडत नसेल तर त्याची शिक्षा आम्हाला का ? असा सवाल नागरिक विचारीत आहेत.
४४ आणि ४५ चा वाद
अकृषी आदेश अर्थात एनए हा २ प्रकारचा समजला जातो. मुळात महसुली संहितेच्या कलम ४५ नुसार दिला गेलेला एनए आदेशच अधिकृत मानला जातो, मात्र पूर्वीच्या काही प्रकरणातअनधिकृत एनए नियमित करून घेण्यासाठी कलम ४४ नुसार दंडाचे आदेश झाले होते . कायद्यातील तरतुदीनुसार सदर दंड भरून कलाम ४७ नुसार अनधिकृत एनए नियमित करून घेने आवश्यक असते. मात्र ४४ खाली दंडाचा आदेश झाला म्हणजे एनए मिळाला असे समजून मागील काळात अनेक व्यवहार झाले. सदर व्यवहार रजिस्ट्री कार्यालयात निबंधकांनी नोंदवून देखील घेतले, मात्र आता सदर मालमत्ता विकायची असेल तर एनए नसल्याचे समोर येऊ लागले आहे त्यामुळे देखील अनेकांची गोची होत आहे .
