महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षेच्या विश्वातून लाखो परीक्षार्थींसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि सकारात्मक घडामोड समोर आली आहे. भरती प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करणे आणि परीक्षांचे आयोजन अधिक विश्वासार्ह व गतिमान करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने गठीत केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने आपला महत्त्वपूर्ण अंतरिम अहवाल शासनाकडे सुपूर्द केला आहे. ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी नियुक्त करण्यात आलेल्या या समितीने ५ नोव्हेंबर रोजी मुंबईत सादर केलेल्या अहवालात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) ‘गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६’ च्या जागांमध्ये अभूतपूर्व वाढ करण्यासह परीक्षार्थींना कमाल वयोमर्यादेत विशेष सवलत देण्याबाबत अत्यंत निर्णायक शिफारशी केल्या आहेत.

सध्या गट-क परीक्षेच्या सुमारे ५ हजार पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाली असून, त्यासाठी राज्यभरातून तब्बल १२ लाख उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे. मात्र, प्रशासनातील विविध विभागांमधून प्राप्त झालेल्या नवीन मागणीपत्रांचा विचार करून या भरतीत आणखी ११,००० नवीन पदांचा समावेश करावा, अशी ठोस शिफारस समितीने केली आहे. यामुळे एकूण पदसंख्या १६ हजारांपेक्षा अधिक होणार आहे. या वाढीव जागांचा लाभ सर्व पात्र उमेदवारांना मिळावा यासाठी आयोगाने अर्ज भरण्याची प्रक्रिया नव्याने खुली (Reopen) करावी, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

कोविडोत्तर परिस्थिती व भरती प्रक्रियांना लागलेला वेळ लक्षात घेता, वयाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या तरुणांचे नुकसान टाळण्यासाठी समितीने वयोमर्यादेत शिथिलता देण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार १ जानेवारी २०२६ पासून ते ३१ डिसेंबर २०२७ या दोन वर्षांच्या कालावधीत प्रसिद्ध होणाऱ्या सर्व शासकीय नोकरभरती जाहिरातींसाठी कमाल वयोमर्यादेत एका वर्षाची विशेष सवलत लागू करण्याचा प्रस्ताव शासनासमोर ठेवण्यात आला आहे.

परीक्षांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ नये म्हणून प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षेत आमूलाग्र बदल सुचवण्यात आले आहेत:

उमेदवारांच्या सोयीसाठी आणि ऐनवेळी होणारा गोंधळ टाळण्यासाठी गट-क पूर्व परीक्षेच्या प्रचलित अभ्यासक्रमात कोणताही फेरबदल न करण्याचा शहाणपणाचा निर्णय समितीने कायम ठेवला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी अभ्यासपद्धतीत कोणताही ताण न घेता आपल्या नियोजित तयारीवर लक्ष केंद्रित करावे.

शासनाने या अंतरिम शिफारशी स्वीकारून शासन निर्णय (GR) निर्गमित केल्यास, शासकीय सेवेत जाण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो तरुण-तरुणींना मोठा दिलासा मिळणार असून, भरती प्रक्रियेला गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.