धाराशिव: तालुक्यातील मौजे नागेवाडी शिवारातील गट क्रमांक ८८ मध्ये विनापरवाना १५६ ब्रास दगड (गौण खनिज) उत्खनन केल्याप्रकरणी अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ईट गटाच्या जिल्हा परिषद सदस्या शुभांगी सुनिल देशमुख  यांचे पती  सुनील पोपटराव देशमुख यांच्यावर भूम तहसील कार्यालयाने तब्बल १० लाख २९ हजार ६०० रुपयांचा दंडात्मक आदेश पारित केला आहे. वारंवार सील करूनही क्रशर सुरू ठेवल्याप्रकरणी व बेकायदा उत्खनन सिद्ध झाल्याने तहसीलदार जयवंत पाटील यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमान्वये ही धडक कारवाई केली.

नागेवाडी शिवारातील गट नं. ८८ मधील अवैध खडी क्रशर व खाणीबाबत माजी जिल्हा परिषद सदस्य ज्ञानेश्वर गिते (रा. आंढळ, ता. भूम) यांनी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. सुनील पोपटराव देशमुख यांच्या ताब्यातील हे खडी मशीन व खदान यापूर्वी १९ मे २०२५ रोजी मंडळ अधिकाऱ्यांनी सील केले होते. मात्र, प्रशासनाचे सील तोडून पुन्हा हे मशीन सुरू करण्यात आले. त्यानंतर १० एप्रिल २०२६ रोजी मंडळ अधिकारी पाथरुड यांनी हे मशीन पुन्हा सील केले होते.

वारंवार सील तोडून बेकायदा उत्खनन सुरूच असल्याने ज्ञानेश्वर गिते यांनी संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी लावून धरली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने निवासी उपजिल्हाधिकारी, धाराशिव यांनी स्मरणपत्र देऊन कारवाईचे निर्देश दिले होते.ईटीएस मोजणीत बेकायदा उत्खनन उघड झाले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार एप्रिल २०२६ मध्ये 'श्री इन सर्व्हेअर, पुणे' यांच्यामार्फत ईटीएस (ETS) मोजणी करण्यात आली. ऑगस्ट २०२६ मध्ये प्राप्त झालेल्या या मोजणी अहवालावरून संबंधितांना नोटीस बजावून खुलासा मागवण्यात आला होता. सुनील देशमुख यांनी ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेला खुलासा प्रशासनाने अमान्य केला. खदान बंद केल्यानंतरच्या कालावधीत कोणत्याही अधिकृत परवानगीशिवाय एकूण १५६ ब्रास दगड या गौण खनिजाचे उत्खनन झाल्याचे प्रशासकीय तपासणीत निष्पन्न झाले.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४८ (७) व (८) नुसार तहसीलदार जयवंत पाटील यांनी १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दंडाचा आदेश दिला. या मध्ये स्वामित्वधनाची (रॉयल्टी) रक्कम १५६ ब्रास दगड उत्खननापोटी प्रति ब्रास रु. ६०० प्रमाणे रु. ९३,६००/- तर  दहापट दंडाची रक्कम  ९,३६,०००/- रू आकारण्यात आला. सदरील प्रकरणी एकूण दहा लाख एकोणतीस हजार सहाशे रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे.

सदर दंडाची रक्कम चलनाने तात्काळ शासकीय खात्यात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, विहित मुदतीत रक्कम न भरल्यास ही रक्कम जमीन महसुलाची थकबाकी समजून वसूल करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही आदेशात देण्यात आला आहे.