नैसर्गिक संकटे आणि दुष्काळाच्या दुष्टचक्रात सापडलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय आपत्ती मदत निधीच्या (NDRF) नियमावलीत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले असून, आता नुकसानग्रस्तांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीत लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. या नव्या बदलांमुळे शेती, फळबागा, पशुधन आणि घरांच्या नुकसानीपोटी आता पूर्वीपेक्षा अधिक भरपाई मिळणार आहे.

नव्या निकषांनुसार शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी मिळणाऱ्या रकमेत मोठी सुधारणा करण्यात आली आहे. जिरायती (कोरडवाहू) क्षेत्रासाठी मिळणारी मदत प्रति हेक्टरी ८,५०० रुपयांवरून वाढवून ११ हजार रुपये करण्यात आली आहे. तसेच, बागायती क्षेत्रासाठी १७ हजारांऐवजी आता २२ हजार रुपये प्रति हेक्टर दिले जातील. फळबाग उत्पादकांनाही याचा मोठा फायदा होणार असून, त्यांना प्रति हेक्टरी २२,५०० रुपयांऐवजी ३० हजार रुपयांची भरघोस मदत मिळणार आहे.

नैसर्गिक आपत्तीत जनावरे दगावल्यास पशुपालकांना मिळणाऱ्या मदतीतही वाढ झाली आहे. गाय, म्हैस, घोडा यांसारख्या मोठ्या जनावरांच्या मृत्यूपोटी आता ४० हजारांऐवजी ५० हजार रुपये, तर शेळी-मेंढीसारख्या लहान जनावरांसाठी ४ हजारांवरून ५,५०० रुपये दिले जातील. ओझी वाहणाऱ्या प्राण्यांसाठी (खेचर, गाढव) २५,४०० रुपये, तर कुक्कुटपालनात प्रति कोंबडी १३० रुपये (१०० कोंबड्यांपर्यंत मर्यादा) नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात आली आहे.

सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे, आपत्तीत जीवितहानी झाल्यास मृतांच्या वारसांना मिळणारी मदत ४ लाखांवरून थेट ८ लाख रुपये करण्यात आली आहे. पूर्णतः उद्ध्वस्त झालेल्या घरांसाठी १ लाख ६० हजार (दुर्गम भागात १ लाख ७० हजार) आणि अंशतः पडझडीसाठी ८,५०० रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे.

केंद्राचे हे नवे निकष २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी वैध असतील. राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाने याला मंजुरी दिल्यानंतर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल. १ एप्रिल २०२६ नंतर झालेल्या नुकसानीसाठी हा वाढीव दर मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, राज्याने पूर्वी पाठवलेला ३१ हजार कोटींचा मदतीचा प्रस्ताव आता या नव्या निकषांनुसार सुधारून पुन्हा केंद्राकडे पाठवावा लागणार आहे.

भाजप महाराष्ट्रच्या अधिकृत सोशल मीडिया पेजवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एक विशेष व्हिडिओ शेअर करण्यात आला असून, "आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत," असा विश्वास त्यांनी मराठीतून दिला आहे. नुकताच दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर 'पीएम किसान सन्मान निधी'चा १४ वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला आहे. मात्र, दुसरीकडे राज्य सरकारच्या 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी'चे नववे आणि दहावे हप्ते अद्याप प्रलंबित आहेत. रब्बी हंगामातील पेरणी आणि खतखरेदीसाठी पैशांची चणचण असल्याने, हे रखडलेले हप्ते तत्काळ मिळावेत, अशी मागणी राज्यभरातील शेतकऱ्यांकडून जोर धरत आहे.