मुंबई : राज्यातील नागरिकांच्या आरोग्याशी थेट खेळ करणाऱ्या कृत्रिम दूधनिर्मितीच्या रॅकेटविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) मोठी कारवाई केली आहे. दूध अधिक पांढरे, घट्ट आणि स्निग्ध दिसावे तसेच कमी खर्चात जास्त प्रमाणात दूध तयार करून आर्थिक फायदा मिळवण्यासाठी त्यात शॅम्पू, डिटर्जंट, युरिया, पामतेल, स्टार्च, म्लुकोज, साखर आणि इतर रासायनिक पदार्थ मिसळले जात असल्याचे तपासात उघड झाले आहे.
एफडीएने पुणे, अहिल्यानगर, सोलापूर, जालना आणि ठाणे जिल्ह्यांत विशेष मोहीम राबवत दूध संकलन केंद्रे, चिलिंग प्लांट, प्रक्रिया युनिट्स, वाहतूक करणारी वाहने आणि कृत्रिम दूद्ध तयार होत असल्याचा संशय असलेल्या ठिकाणांवर एकाच वेळी छापे टाकले. या कारवाईत सुमारे एक कोटी ४८ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, २० हजार लिटर संशयित दूध नष्ट करण्यात आले. तपासादरम्यान कृत्रिम दूध तयार करण्याच्या प्रक्रियेत शाम्पू आणि डिटर्जंटमुळे दुधात फेस आणि पांढरेपणा निर्माण केला जातो, पामतेलामुळे स्निग्धांश वाढल्याचा आभास निर्माण होतो, तर युरियामुळे प्रथिनांचे प्रमाण अधिक असल्याचे भासवले जाते.
स्टार्च, ग्लुकोज आणि साखरेचा वापर दुधाची घनता आणि चव बदलण्यासाठी केला जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आरोग्यतज्ज्ञांच्या मते, अशा रासायनिक भेसळयुक्त दुधाचे सेवन केल्यास पचनसंस्थेचे विकार, मूत्रपिंड आणि यकृताचे आजार तसेच इतर गंभीर आरोग्य समस्या निर्माण होऊ शकतात. विशेषतः लहान मुले, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि आधीपासून आजार असलेल्या व्यक्तींना याचा अधिक धोका असतो.
तक्रारीवरून उलगडले रॅकेट
११ जून रोजी एका नागरिकाने प्रत्यक्ष भेटून कृत्रिम दूध तयार करणाऱ्या रॅकेटची माहिती एफडीएकडे दिली होती. त्यानंतर एफडीए आणि पुणे ग्रामीण पोलिसांनी संयुक्त तपास करून छापेमारी केली. या प्रकरणाचा पुढील तपास पुणे ग्रामीण पोलिस करत आहेत. तपासात सुमारे एक हजार लिटर दुधात जवळपास ५०० लिटर युरिया, कॉस्टिक सोडा, पामतेल, शॅम्पू आणि इतर स्सायने मिसळून कृत्रिम दूध तयार केले जात असल्याचे आढळले.
संबंधित प्रकरणात आतापर्यंत २६ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, १३ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. उर्वरित आरोर्पीचा शोध सुरू आहे. तसेच तपासासाठी ४९ नमुने प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या पाच अन्न व्यवसाय परवान्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे.
- तुकाराम मुंढे, अन्न व औषध प्रशासन
