पुरेसे संख्याबळ नसतानाही राजकीय विरोध म्हणून निवडणुका लढवायच्या असतात, त्या माध्यमातून त्या त्या पक्षाची राजकीय विचारधारा पुन्हा पुन्हा मतदारांपर्यंत पोहचविण्याची संधी उपलब्ध होत असते. आज देशातला सर्वात मोठा पक्ष बनलेल्या भाजपने अशा अनेक निवडणुकातला पराभव माहित असतानाही लढविल्या आहेत. आता मात्र राज्यातील विधानपरिषद निवडणुकीत तब्बल पाच जागा महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी ऐनवेळी माघार घेतल्याने बिनविरोध झाल्या आहेत. आघाडीतील तिन्ही पक्षांना ही माघारीची बाधा झालेली प्रकर्षाने पाहायला मिळाली, मग असल्या अवसानघातकी उमेदवारांच्या, लोकांच्या जोरावर महाविकास आघाडी सक्षम विरोधक म्हणून समोर येणार तरी कशी ?
राज्य विधानपरिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघातील १७ जागांची निवडणूक जाहीर झाली, त्याचवेळी यातील बहुतांश जागांवर महायुतीचे वर्चस्व असल्याचे चित्र स्पष्ट होते. जवळपास सर्वच मतदारसंघातील मतांचे आकडे पाहिले तर भाजप प्रथम क्रमांकावर आहे. असे असतानाही भाजपने महायुती म्हणून निवडणुका लढविण्याचा निर्णय घेतला. ओढून ताणून का होईना, मात्र जागावाटपाचा फॉर्म्युला अंतिम केला आणि शिवसेनेला देखील सोबत घेतले. तसे विधानपरिषदेच्या या जागांच्या निवडणुकांचा आतापर्यंतचा इतिहास पाहिला तर सत्ताधारी पक्षाला सहसा या निवडणुका जड जात नाहीत. मागच्यावेळी, म्हणजे २०१६ मध्ये उस्मानाबाद-लातूर- बीड मतदारसंघात त्यावेळच्या काँग्रेस राष्ट्रवादीकडे बहुमत होते, मात्र तरीही येथून भाजपचे उमेदवार सुरेश धस निवडून आले होते. सत्तेत बसलेल्यांकडून म्हणण्यापेक्षाही मुख्यमंत्र्यांकडून आणि मंत्र्यांकडून अशा जागांची 'फिल्डिंग' व्यवस्थित लावली जाते यातच या निवडणुकांच्या यशाचे गणित असते. त्यामुळे तश्या भाजपला या निवडणूका अवघड नव्हत्या, तरीही त्यांनी मित्रपक्षांना सोबत घेण्याची भूमिका घेतली आणि महायुती म्हणून १७ जागा लढविणार असल्याचे स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे नाशिकचा एक अपवाद वगळता महायुतीला बंडखोरी शमविण्यात देखील यश आले आणि तब्बल ५ जागा बिनविरोध देखील काढता आल्या.
या साऱ्या प्रकारात शोभा झाली आहे ती महाविकास आघाडीची. महाविकास आघाडीचे काही मतदारसंघ वगळता स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांमध्ये बहुमत नाही हे तर स्पष्ट आहे. पण संसदीय लोकशाहीमध्ये बहुमत नाही म्हणून निवडणूका सोडून द्यायच्या नसतात, भाजपकडे ज्यावेळी बहुमत नसायचे त्यावेळी भाजपने कधी कोणत्या निवडणूका अशा सोडून दिल्या नव्हत्या. त्यामुळे या निवडणूका लढविण्यासाठी महाविकास आघाडीने तितकीच तगडी यंत्रणा लावायला पाहिजे होती.प्रत्यक्षात महाविकास आघाडीच्या अधिकृत उमेदवारांनी तब्बल ५ ठिकाणी चक्क माघार घेतली आणि त्या निवडणूक बिनविरोध महायुतीच्या खिश्यात गेल्या आहेत. वर्धा आणि यवतमाळ मधून काँग्रेस, पुणे आणि ठाण्यातून राष्ट्रवादी (शप) तर राईगडमधून शिवसेना (उबाठा)चे अधिकृत उमेदवार माघार घेतात हे आश्चर्य वाटावे असे आहे. पुण्यात तर दोन्ही राष्ट्रवादीमध्येच लढत होणार होती आणि तेथे महाविकास आघाडीची परिस्थिती किमान सन्मानजनक म्हणता येईल अशी होती तरीही तेथे माघार घेतली जाते. इतरही मतदारसंघात काहीसे असेच घडले, म्हणजे महाविकास आघाडी म्हणून उमेदवार देताना आघाडीमधील पक्ष कसली माणसे निवडतात यातच सारे काही आले. अहिल्यानगरची निवडणूक बिनविरोध झाली नाही, मात्र येथे जयंत पाटलांचे भाच्चे असलेल्या प्राजक्त तनपुरे यांच्यासमोरून काँग्रेसच्या उमेदवाराने माघार घेतली, सोलापुरात काँग्रेस उमेदवाराचा अर्जच बाद होतो, म्हणजे विधानपरिषदेची महत्वाची असणारी निवडणूक महाविकास आघाडी किती 'सहज' घेते आणि किती तकलादू उमेदवार उतरवले जातात हेच यातून समोर आले आहे. असला अवसानघात करणाऱ्या लोकांच्या, नेत्यांच्या, उमेदवारांच्या जोरावर महाविकास आघाडीला विरोधीपक्ष म्हणून प्रभाव कसा टाकता येणार आहे ? मुळात काँग्रेस काय किंवा राष्ट्रवादी (शप) काय, या पक्षातले नेतृत्व कायम सत्तेच्या सावलीत वाढलेले आहे आहे त्यामुळे या पक्षांच्या नेत्यांना दबावात घेणे देखील सहज शक्य होते. भाजपसारखा केडर या दोन्ही पक्षांकडे उरलेला नाही, शिवसेना (उबाठा) यांचे मुंबई वगळता इतर ठिकाणी फार गांभीर्याने लक्ष असते असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती नाही, मग अशा अवस्थेत महाविकास आघाडी महायुतीचा, त्याहीपेक्षा सत्तेसाठी काहीही या मानसिकतेतल्या भाजपचा सामना कसा करणार आहे ?
