बीड -जिल्ह्यातील १२९ ग्रामपंचायतीच्या निवडणूक पार पडल्यानंतर आता नवीन सदस्यांना सरपंच आरक्षणाचे वेध लागले असून जिल्ह्यातील ५ वर्षांसाठीचे सरपंच आरक्षण गुरुवार (दि. ४ फेब्रुवारी ) आणि केवळ परळी तालुक्यात आरक्षण शुक्रवार (दि. ५ फेब्रुवारी ) रोजी जाहीर होणार आहे. तसा कार्यक्रम बीडचे जिल्हाधिकारी आर.एस.जगताप यांनी जाहीर केला असून आरक्षण सोडतीसाठी सर्व तहसीलदारांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. ही आरक्षण सोडत काढताना अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या नोव्हेंबर महिन्यात काढण्यात आलेल्या आरक्षणात कोणताही बदल होणार नाही.
                 राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकांचा पहिला टप्पा जाहीर झाल्यानंतर बीड सह काही जिल्ह्यांमध्ये सरपंच आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली होती. मात्र सरपंच आरक्षण निवडणूक झाल्यानंतर जाहीर करण्याचे धोरण ग्रामविकास विभागाने घेतल्याने सदर सरपंच आरक्षण रद्द करण्यात आले होते. आता राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकांचा पहिला टप्पा संपला आहे. त्याची अधिसूचना देखील प्रसिद्ध झाली आहे. त्यामुळे आता सरपंच आरक्षण कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. बीड जिल्ह्यातील १०३१ ग्रामपंचायतींसाठी २०२० -२५ या कालावधीसाठीचे आरक्षण जाहीर होणार असून परळी वगळता १० तालुक्यात  ४फेब्रुवारी रोजी तर परळीत ५ फेब्रुवारी रोजी आरक्षण सोडत होणार आहे.

अनुसूचित जाती जमातीचे आरक्षण कायम
हे आरक्षण काढताना अनुसूचित जाती जमातीच्या आरक्षणाला धक्का लावला जाऊ नये असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे या दोन प्रवर्गाच्या आरक्षणात कोणताही बदल होणार नाही. असेही असे निर्देश नसते तरी अनुसूचित जाती जमातीचे आरक्षण चिठया टाकून न होता लोकसंख्येच्या प्रमाणात होत असल्याने त्या ग्रामपंचायतींमध्ये फारसा बदल होण्याचा संभव नसतो.

ओबीसी आणि महिला आरक्षणासाठी सोडत
आता आरक्षणाची सोडत ही ओबीसी आणि महिला राखीव या प्रवर्गासाठी होणार आहे. सुरुवातीला अनुसूचित जाती (१४१ )  जमातीसाठी (१४ )  राखीव ग्रामपंचायती बाजूला काढल्या जातील. त्यानंतर जिल्ह्यातून २७८ ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसी आरक्षण काढले जाईल. यातील १४२ ग्रामपंचायती ओबीसी महिलांसाठी सोडतीद्वारे निश्चित केल्या जातील. त्यानंतर उर्वरित ग्रामपंचायतींमधून ३०३ ग्रामपंचायती सर्वसाधारण महिलांसाठी सोडतीद्वारे आरक्षित केल्या जातील. या ग्रांमपंचायतीमधील तालुका निहाय आरक्षित करावयाच्या ग्रामपंचायतींची संख्या निश्चित करून देण्यात आली आहे. त्यानुसार आरक्षण सोडत होणार आहे.