धाराशिव दि.६(प्रतिनिधी): निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना शून्य रुपये वीजबिल देऊन त्यात तिघांचे फोटो टाकले निवडणुकानंतर त्याच शेतकऱ्यांना एक लाख बारा हजार रुपये वीजबिल देण्यात येतंय. शेतकऱ्यांना फसवून सरकारने त्यांचा तळतळाट घेऊ नये असा हल्ला आ.कैलास पाटील यांनी विधानसभा सभागृहात चढविला.

  अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यपाल यांच्या अभिभाषणावर बोलत होते.यावेळी आ.पाटील म्हणाले, महापुरुषांच्या नावाने फक्त राजकारण होणं हे दुर्देवी आहे. महापुरुषांचा अपमान करण्याची हिंमत कुणी करणार नाही असं शासन कराव. हे करताना फक्त यामध्ये राजकारण करु नये असं मत मांडल. 
धाराशिव येथील कौडगाव एमआयडीसी मध्ये टेक्निकल टेक्सटाईल सुरु करण्याची घोषणा उद्योगमंत्री यांनी केली पण त्याचा उल्लेख यामध्ये करण्यात आलेला नाही. हा प्रकल्प कधीपर्यंत सुरु होणार याची विचारणा आमदार पाटील यांनी केली. तसेच धाराशिव येथील एमआयडीसीमध्ये भूखंड घ्यायचा असेल तर त्याचा दर प्रति चौरस मीटरला एक हजार ६५० रुपये इतका आहे तर कुरकुंभ येथे हा दर अवघा साडेचारशे रुपये आहे. मग एवढा फरक असल्यावर कोणता उद्योग जिल्ह्यात येईल असा प्रश्न पाटील यांनी विचारला. हा दर कमी करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली. निवडणुकीच्या अगोदर सरकारने मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना आणली पण नंतर ही योजना बंद झाली शिवाय दोन महिन्याचे वेतनही त्या युवाना मिळालेलं नाही. ही योजना पूर्ववत सुरु ठेवून त्यांचे वेतन द्यावे अशी मागणी आ. पाटील यांनी केली.शक्तिपीठ महामार्गला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध झाल्याने निवडणुकी अगोदर या मार्गाला स्थगिती देण्यात आली. सरकार आल्यानंतर पुन्हा हा मार्ग होणार असल्याच सरकारने सांगितलं आहे. 86 हजार कोटी रुपये एवढा खर्च यासाठी होणार आहे तोच खर्च मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पसाठी केल्यास या भागाचा आर्थिक विकास होईल असेही मत आ.पाटील यांनी मांडले. मागेल त्याला सौरपंप म्हणायचं मात्र त्याला टार्गेट द्यायचं ही कोणती पद्धत? जिल्ह्यात आतापर्यंत एकही पंप कार्यान्वित झालेला नसल्याच पाटील यांनी सांगितलं. जिल्ह्यात 58 हजार शेतकऱ्यांनी यासाठी अर्ज केला त्यातील फक्त १५ हजार अर्ज मंजूर झाले पण एकही पंप अजून बसलेला नसल्याच सांगून सरकारचे लक्ष्य त्यांनी वेधले. 

घरकुल देताना रक्कमेच्या बाबतीत शहरी व ग्रामीण असा भेद केला जातो. शहरी भागासाठी अडीच लाख तर ग्रामीणसाठी अगोदर दिड लाख व आता वाढवून दोन लाख केला आहे. शहरी व ग्रामीण मध्ये बांधकाम करण्यासाठी लागणार साहित्याचे दरात फरक असतो का? असा प्रश्न विचारून त्यांनी उलट ग्रामीण खर्च जास्त होतो असं म्हटले. ग्रामीणमधून शहरातून हे साहित्य खरेदी करावं लागत त्याची वाहतूक वाढते त्यामुळं ग्रामीणची रक्कम वाढवून ती तीन लाख करावी अशी मागणी आ.पाटील यांनी केली. पिककर्जबाबत सुद्धा शासन नुसत्या घोषणा करत पण प्रत्यक्षात वास्तव वेगळं असल्याच आमदार पाटील यांनी दाखवून दिलं. पिककर्ज देताना सीबील चा अडथळा येणार नसल्याच सरकारने स्पष्ट केल पण जेव्हा राज्यस्तरीय पिक समितीचे इतिवृत पाहिलं तेव्हा त्यात तसा उल्लेख नाही. त्यामुळं बँकेनी शेतकऱ्यांची नेहमीसारखी अडवणूक केल्याचं दिसून आलं आहे. आतातरी याबाबत सरकारने ठाम भूमिका घ्यावी अशी मागणी त्यांनी केली. 
सोयाबीन खरेदीविषयी बोलताना आ. पाटील यांनी सरकारी धोरण किती कुजकामी आहे हे दाखवून दिलं. ते म्हणाले, जिल्ह्यात 62 ते 67 लाख मेट्रिक टन उत्पादन झालं त्यातील फक्त ११ लाख मेट्रिक टन एवढंच सोयाबीन खरेदी झाले आहे. आता या उर्वरीत सोयाबीन च काय असा प्रश्न त्यांनी विचारला. शिवाय सरकारकडं आम्ही खरेदी केंद्र वाढविण्याची मागणी करूनही सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचं त्यांनी सांगितलं. किमान आता भावांतर योजनेतून शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळावा लवकर मिळावा अशी अपेक्षा त्यांनी सरकारकडे व्यक्त केली.