महाराष्ट्र विधानसभेचा निकाल जाहीर होऊन तीन दिवस उलटून गेले असले तरी अजूनही सामान्य माणसाची या निकालावरची प्रतिक्रिया 'हे झालंच कसं?' किंवा 'कुछ तो गडबड है' अशीच येत असेल तर देशाच्या निवडणूक आयोगासाठी आत्मपरीक्षण करायला लावणारे आहे. राजकीय पक्षांनी भलेही 'या निकालाबाबत खोलात जावे लागेल' अशी भूमिका घेतली असेल, पण सामन्यांमध्ये या निकालांच्या संदर्भाने जे संशयाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे, त्यावरून आपल्या निवडणूक आयोगाची पत किती घसरली आहे हे लक्षात येऊ शकते.
राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीचे निकाल शनिवारी लागले. खरेतर या निकालांनी सर्वच राजकीय पक्ष, नेते आणि कार्यकर्त्यांना जोरदार धक्का दिला. आज जरी महायुतीचे नेते 'निकाल अपेक्षित' असल्याचे सांगत असले तरी महायुतीला इतक्या मोठ्या प्रमाणावर यश मिळेल असे त्यांना देखील वाटत नव्हते हे वास्तव आहे. मात्र आता त्यावर फारसे भाष्य करण्यात काहीच हशील नाही. सत्तेत बसणारे निकालाचे स्वागत करणार आणि विरोधक काही तरी कारणे सांगणार हे ओघानेच आले. प्रश्न आहे तो सामान्यांना या निकालाबद्दल काय वाटते याचा.
निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर महायुतीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आनंदाची भावना असणे साहजिक आहे, त्यांनी तो आनंद व्यक्त केला, मात्र सामन्यांमध्ये या निकालाच्या संदर्भाने फारसा उत्साह असल्याचे जाणवले नाही. किंबहुना आजही, निकालाच्या ४ दिवसांनंतरही सामान्य नागरिकच असा निकाल कसा लागू शकतो, सर्वांचेच अंदाज कसे चुकले इथपासून चर्चा करीत, स्वतःच 'कुछ तो गडबड है' या निष्कर्षापर्यंत पोहोचत असेल, तर इथल्या निवडणूक घेणाऱ्या यंत्रणेबद्दल सामान्यांच्या मनात किती अविश्वास भरलेला आहे, हे सहज लक्षात येऊ शकते. अजून तर अनेक ठिकाणच्या तक्रारी पुढे यायच्या आहेत. मतदानाच्या दिवशीची आकडेवारी मतमोजणीच्या दिवशीची आकडेवारी यात अनेक ठिकाणी तफावत असल्याचे आता सांगितले जात आहे. राज्यातील सुमारे ६९ मतदार संघांमध्ये ईव्हीएम मधील मते कमी किंवा जास्त भरली असल्याचे दावे केले जात आहेत. या दाव्यांवर अजून निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण आलेले नाही, किंवा या दाव्यांवर आधारित कोणत्या निवडणूक याचिका दाखल झालेल्या नाहीत हे खरे असले तरी असे काही तरी घडत आहे अशा चर्चा विनाकारण होत नसतात. ईव्हीएमच्या संदर्भाने आताच प्रश्नचिन्ह का असा प्रश्न सत्ताधाऱ्यांना वाटणे साहजिक आहे, मात्र मतमोजणीमधील आकडेवारी आणि मतदानातील आकडेवारी यातील तफावती बद्दल जनतेच्या मनात असलेला संभ्रम दूर करण्यासाठी निवडणूक आयोग काहीच पाऊले का उचलत नाही? ज्या ज्या मतदारसंघाच्या संदर्भाने अशा चर्चा सुरु झालेल्या आहेत, तेथील वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडण्याची धमक खरेतर निवडणूक आयोगाने दाखवायला हवी होती. केवळ पत्रकार परिषदेमध्ये 'निष्पक्ष निवडणुका घेण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत' असे सांगून किंवा निवडणुका पारदर्शक झाल्या असे स्वतःच स्वतःला सांगून आयोगाबद्दलचा विश्वास वाढणार नाही. मुळातच एखादा व्यक्ती, किंवा संस्था कितीही पारदर्शक असली तरी सामान्यांना ते तसे वाटले पाहिजे, निवडणूक आयोगासारख्या संवैधानिक संस्थेबद्दल तर तसे अधिक वाटले पाहिजे, या संस्थांनी संशयातीत असले पाहिजे. अगदी मागच्या काही दशकांपर्यंत आयोगाने तो विश्वास अबाधित ठेवला होता. आयोग काही तरी कारवाई करेल, आयोगाकडे तक्रार झाली तर अवघड होईल असे सर्वांनाच वाटायचे. अगदी सिनेमामधून देखील सत्ताधारी पक्षाचा नेता 'निवडणूक सुरु आहे, तो आयोग बसलाय ना तिकडे' असे सांगताना आढळून यायचा, असा आब निवडणूक आयोगाने जपला होता, आता सामान्यांनाच मतदान यंत्राच्या माध्यमातून आलेला निकाल 'अवास्तव' वाटत असेल, त्यांच्या चेहऱ्यावर अविश्वासाचे ढग दिसणार असतील, तर आयोग कुठेतरी स्वतःच्या प्रतिमा राखण्यात कमी पडला आहे असेच म्हणावे लागेल.
'प्रजापत्र' ला येथे कोणत्याही राजकीय पक्षांवर कांहीं आरोप करायचे नाहीत किंवा कोणालाही आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करायचे नाही, जे निकाल समोर आले आहेत ते चुकीचे आहेत असा देखील आमचा दावा नाही, मात्र या निकालाच्या संदर्भाने सामान्यांना काही तरी गडबड वाटत असेल आणि प्रक्रियेच्या दरम्यान अनेक त्रुटी समोर येत असतील, शंका उपस्थित होत असतील तर त्या शंकांचे निरसन करणे ही आयोगाची नैतिक जबाबदारी आहे. आज संविधान दिनाच्या निमित्ताने तरी आयोगाने आपली संविधानाने दिलेली स्वायतत्ता जपली जाईल आणि आपला चेहरा पारदर्शक राहील असे वागणे अपेक्षित आहे. कागदावर काय आहे हे तर महत्वाचे असतेच, त्या सोबतच सामान्यांच्या मनात काय सुरु आहे आणि सामान्यांना काय वाटते याला नैतिकतेच्या कसोटीवर अधिक महत्व असते आयोगाने स्वतःला आपण या कसोटीवर कोठे आहोत हे एकदा पारखून घ्यावे .
