सत्ताधारी पक्षातल्या एका नेत्याची ज्याला राज्यशासनाकडून सुरक्षा पुरविण्यात आली आहे अशा व्यक्तीची दिवसाढवळ्या गोळ्या घालून हत्या होत असेल तर सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेचे काय? हा प्रश्‍न उपस्थित होणे साहजिक आहे. मागच्या काही काळात राज्याचे गृहमंत्री राजकारणात अधिक व्यग्र असल्याने असेल कदाचित. पण राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेचे पूर्णत: वस्त्रहरण होत असताना त्याकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ नाही.
बाबा सिद्दीकी यांची झालेली हत्या आणि ती देखील दिवसाढवळ्या महाराष्ट्रासमोर अनेक प्रश्‍न निर्माण करणारी आहे. खरे तर बाबा सिद्दीकी यांना यापूर्वी देखील धोका होताच, त्याची जाणीव त्यांना होतीच त्यामुळेच त्यांना राज्यशासनाने 'वाय' दर्जाची सुरक्षाही पुरविली होती. मात्र ही सुरक्षा भेदून त्यांची हत्या करण्यात आली आता या हत्येची जबाबदारी बिष्णोइ टोळीने घेतली आहे. मात्र सत्ताधारी पक्षातल्या एका नेत्याची सुरक्षा करण्यात शासनाला अपयश आले आहे. या नागड्या वास्तवाचे काय करणार?
मुळातच मागच्या काही काळात महाराष्ट्रात कायदा सुव्यवस्था नावाचा प्रकार अस्तित्वात आहे का? असे पुन्हा पुन्हा विचारण्याची वेळ अनेकदा आली आहे. मागच्या वर्षी आरक्षण आंदोलनाच्या नावाखाली बीडमध्ये जी जाळपोळ झाली तसे प्रकार राज्याच्या इतिहासात कधीच घडले नव्हते. हे सारे होत असताना पोलिसांची एकूणच भूमिका संशय वाटावा अशी होती. बीडच्या त्या घटनेनंतर राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्‍नचिन्ह लावणार्‍या अनेक घटना घडल्या. महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये मागच्या वर्ष-दोन वर्षात जी मोठी वाढ झाली आहे ती निश्‍चितपणे येथील गुंड कायद्याला गिनायला तयार नाहीत हे दाखवायला पुरेशी आहे. त्यापलिकडे जाऊन राज्याच्या सगळ्याच भागात सध्या जी गुंडगिरी वाढली आहे. दिवसाढवळ्या तलवारी काढण्याचे आणि गोळीबार करण्याचे जे दुस्साहस सहजपणे केले जाते. ते पुरोगामी म्हणविणार्‍या महाराष्ट्राला शोभणारे नाही. अशा काही घटना घडल्या, महिला अत्याचार समोर आले की मग ‘जागेवरच फाशी द्या’ अशा प्रकारच्या मागण्या जोर धरतात. यातील राजकारण थोडावेळ बाजूला ठेवले तरी सामान्यांचा कायदा सुव्यवस्थेवरचा ढळत चाललेला विश्‍वासच अशा प्रकारच्या झुंडींच्या मागण्याला पाठबळ देणारा ठरत असतो. ज्या ठिकाणी कायद्याच्या मार्गाने न्याय मिळेल असे वाटत नसते त्याठिकाणीच अशा मागण्या जोर धरत असतात आणि हे कोणत्याही सरकारचे सपशेल अपयश असते. आज महाराष्ट्र त्याच रस्त्यावरून वाटचाल करताना दिसत आहे.
मागच्या काही काळात महाराष्ट्राच्या एकूणच राजकारणाची पूर्ती रया गेली आहे. यात राजकीय सोयीसाठी म्हणून कोणाचेही काहीही ऐकावे लागते. यातूनच मग अनेक ठिकाणी पोलिसांचे हात देखील बांधले गेल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. आता बाबा सिद्दीकी प्रकरणानंतर पोलीस खात्यावर सगळीकडूनच टिकेची झोड उठत आहे. मात्र राज्याच्या गृहमंत्र्यांना अजूनही याचे काही वाटत नाही. अशा काही घटना घडल्यानंतर नैतिक जबाबदारी म्हणून राजीनामा देण्याची काँग्रेसी परंपरा पाळण्याची भाजपला आवश्यकता वाटणारच नाही. पण त्या पलिकडे जाऊन कोठेतरी कायदा सुव्यवस्थेची बिघडत चाललेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी पोलीस दलाला खर्‍या अर्थाने पूर्ण अधिकार देण्याची हिंम्मत तरी संघ संस्कारातून आलेले गृहमंत्री दाखविणार का? हा प्रश्‍न आहेच. कायदा सुव्यवस्थेला आव्हान देणार्‍या किती घटना घडल्या किंवा गुन्ह्यांचा आलेख किती वाढला या आकडेवारीच्या पलिकडे जाऊन आज सामान्यांच्या मनात एक प्रकारची भीती आहे अगदी खरे बोलायचे म्हटले तरी आपले हाल काय होतील हे सांगता येत नाही अशी परिस्थती आहे. लेखक , विचारवंतांना जबरदस्तीने माफी मागायला भाग पाडले जात आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कोणी मानायला तयार नाही आणि झुंडीचा कायदा प्रस्थापित होतो की काय अशी भीती वाटावी अशी परिस्थिती असताना सरकार मात्र संवेदना शून्य होवून बसले आहे.
