'महाशक्ती'चा आशीर्वाद असेल तर कोणालाच जुमानण्याची आवश्यकताच नाही, मग तो निवडणूक आयोग असला तरी काय झाले अशीच मानसिकता मागच्या काळात भाजप शासित राज्यांची राहिलेली आहे. मग शासनकर्त्यांची तीच मग्रुरी प्रशासनात आल्यास नवल ते काय? निवडणुकांच्या संदर्भाने अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबतीत निवडणूक आयोगाने दिलेले निर्देश महाराष्ट्र सरकारने पाळले नाहीत म्हणून आयोगाने ताशेरे ओढले, असेही ताशेरे ओढण्यापलीकडे आयोग करणार तरी काय? आणि ताशेऱ्यांची दखल घ्यावी इतकी संवेदनशीलता प्रशासनामध्ये राहिली आहे का?
महाराष्ट्रात कोणत्याही क्षणी विधानसभा निवडणुकांची घोषणा होऊ शकते अशी परिस्थिती आहे. त्यासाठीच निवडणूक आयोगाचे पथक सध्या महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्या दरम्यान आयोगाने महाराष्ट्र सरकारबद्दल, म्हणजे राज्याचे मुख्य सचिव आणि इतर प्रशासनाबद्दल तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. विधानसभा निवडणुकांच्या संदर्भाने एकाच जागेवर तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसंदर्भात वारंवार निर्देश देऊन देखील राज्य सरकारने त्याची माहिती आयोगाला दिली नाही, त्या निर्देशांचे पालन केले नाही असा निवडणूक आयोगाचा आक्षेप आहे. आयोगाने म्हणे राज्य सरकारला तीन वेळा स्मरणपत्रे देखील पाठविली, त्यानंतरही बदल्यांच्या संदर्भाने उचित कारवाई झाली नसल्याने आता आयोगाने मुख्य सचिवांवर ताशेरे ओढले आहेत.
मुळात मागच्या काही काळात भाजप शासित राज्यांमध्ये एक प्रकारची मग्रुरी आल्याचे आपल्याला पाहायला मिळते. केंद्रात बसलेली महाशक्ती आपल्याला कोणत्याही प्रकारातून तारुन नेऊ शकते असा विश्वास या सरकारांना आहे, येथील मंत्र्यांना आहे आणि तोच साहजिकपणेच मग प्रशासनात देखील उतरला आहे. अधिका-यांच्या बदल्यांच्या संदर्भाने म्हणायला आस्थापना मंडळ नावाचा प्रकार असतो, मात्र प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना त्याचे पुरेसे अधिकार उरले आहेत अशी परिस्थिती नाही. अगदी जिल्हाधिकाऱ्यांना एखाद्या तलाठ्यांची किंवा पोलीस अधीक्षकांना एखाद्या ठाणेदाराची बदली करायची असेल तर त्या त्या ठिकाणच्या पालकमंत्र्यांच्या इच्छेशिवाय करता येत नाही हे वास्तव आहे. अधिकाऱ्यांना एखाद्या ठिकाणी बदली हवी असेल तर त्या भागातील पुढाऱ्यांची एनओसी आणावी लागते अशी नवी पद्धत मागच्या काळात रूढ झाली आहे. मग अशावेळी मुख्य सचिवांनी तरी करायचे काय? त्यांना सगळ्यांची मर्जी सांभाळून अधिकारी द्यायचे असतात, अनेकांचे काही लाडके अधिकारी असतात, मग निवडणूक आयोगाच्या स्मरणपत्रांचे विस्मरण झाले तर असे काय आकाश कोसळणार आहे?
मुळात निवडणूक आयोगाची काहीही इच्छा असली आणि पारदर्शी निवडणुकांसाठी अधिकाऱ्यांनी देखील पारदर्शीपणा ठेवणे अपेक्षित असले तरी, इथे प्रत्येक मंत्र्यांना आपल्या जिल्ह्यात आपले 'होयबाचं' हवे आहेत. थेट अधिकारी कोणालाच नको आहेत. आज घडीला थेट आयपीएस असणाऱ्या डझनभरांहून अधिक अधिकाऱ्यांना जिल्हा मिळत नाही, काही जण तर जिल्ह्याची जबाबदारी न सांभाळताच आयजीच्या संवर्गात पोहोचत आहेत. तीच अवस्था आयएएस अधिकाऱ्यांची. प्रशासनात काही तरी सरळ करायचे म्हणून कोणी अधिकारी प्रयत्न करीत असतील तर त्याला त्रास दिला जातो, नियुक्ती मिळू दिली जात नाही, हीच संस्कृती राज्यात रुजली असेल तर मुख्य सचिव करणार तरी काय, बरे जिथे मुख्य सचिवांनाच बदलण्याचे मनसुबे रचले जात असतील आणि वेगवेगळ्या विभागाच्या सचिवांचे त्यांच्याच विभागात फारसे काही चालणार नसेल तर मग आयोगाच्या पत्रांनी होणार तरी काय? बरे आयोग तरी करुन करुन काय करणार? नाराजी व्यक्त करणार, ताशेरे ओढणार फार तर काहींच्या बदल्या करा म्हणणार, क्वचित एखादी कारवाई करणार, पण हे किती दिवसांसाठी, निवडणुकीचे २-३ महिनेच ना, नंतर पुन्हा 'महाशक्ती' सारे काही पाहिल्यासारखे करून देईल इतका दांडगा विश्वास असल्याशिवाय प्रशासन आयोगाकडे दुर्लक्ष करू शकते का?
राज्यकर्त्यांना मुळात कोणत्याच चौकटी नको आहेत, प्रशासनाची पोलादी चौकाट तर केव्हाच मातीची झाली आहे, आता ती देखील तोडून कशी टाकता येईल असे प्रयत्न सुरु असताना आयोगाच्या नाराजीला विचारतोय कोण?
