बदलापूर प्रकरणातील आरोपीच्या कथित एन्काउंटरबद्दल उच्च न्यायालयात सरकारपक्षाची हजेरी घेतली जात असतानाच दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षाकडून मात्र या एन्काउंटरचे समर्थन केले जात आहे. सत्ताधाऱ्यांचा उन्माद इतका टोकाला गेला आहे की राज्याच्या गृहमंत्र्यांचे हातात बंदूक घेतलेले बॅनर झळकले जात आहेत. हा सारा प्रकार हे राज्य खरोखर कायद्याचे आहे का असा प्रश्न विचारायला भाग पाडणारा आहे.
बदलापूर अत्याचार प्रकरणातील आरोपी असलेल्या अक्षय शिंदेच्या कथित एन्काउंटरवर 'झटपट न्यायाचा उन्माद' या अग्रलेखातून 'प्रजापत्र'ने अनेक प्रश्न तर उपस्थित केले होतेच, मात्र या कथित एन्काउंटर प्रकरणामुळे सामान्यांना न्यायालयीन पद्धतीने न्याय मिळतो असा विश्वास राहिलेला नाही का? असा सवाल देखील उपस्थित केला होता. अक्षय शिंदेच्या एन्काउंटर प्रकरणात, किंबहुना बदलापूर अत्याचार प्रकरणातच, अगदी सुरुवातीपासून, म्हणजे गुन्हा दाखल करण्यापासूनच येथील व्यवस्थेची भूमिका संशयास्पद राहिलेली आहे. आता या कथित एन्काउंटरवरून उच्च न्यायालायने विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देणे सरकारी वकिलांना जड गेले. 'या साऱ्या प्रकाराला एन्काउंटर मानता येणार नाही' असे प्रथमदर्शनी निरीक्षण जर उच्च न्यायालय नोंदविणार असेल तर मग या साऱ्या प्रकरणात थोडे नाही तर खूप काही काळेबेरे आहे असे मानायला जागा आहेच. अक्षय शिंदेच्या बाबतीत जे काही झाले, त्यात त्याची बाजू घेण्याचा किंवा समर्थन करण्याचा देखील मुद्दा नाही, मात्र जे कायदेशीर प्रक्रियेतून व्हायला हवे होते, त्यासाठी पोलिसी पद्धत वापरली गेली हाच आहे.
एकीकडे या विषयावरून उच्च न्यायालयात पोलिसांच्या अब्रूचे धिंडवडे निघत असताना दुसरीकडे मुंबईत मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या उन्मादाचे आणखी ओंगळवाणे प्रदर्शन पाहायला मिळाले. मुंबईत काही बॅनर झळकले असून त्यावर राज्याचे गृहमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस हातात बंदूक घेऊन उभे असून त्यावर 'बदलापुर' असे वाक्य लिहिण्यात आलेले आहे. म्हणजे जणू काही देवेंद्र फडणवीसांनी स्वतःच जाऊन हे एन्काउंटर केले आहे की काय, किंवा तसे भासविण्याचा प्रयत्न फडणवीसांच्या चाहत्यांकडून होत आहे. काही ठिकाणी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पोलीस वसुली करीत होते, तर महायुतीच्या काळात एन्काउंटर करतात असेही बॅनर झळकले आहेत. हा साराच प्रकार उतावीळपणाचा आहे. प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर बंदुकीची गोळीच आहे असली अतिरेकी मानसिकता जर सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये असेल आणि त्यासाठी जर राज्याच्या गृहमंत्र्यांच्या हातात बंदूक दिल्याचे दाखविले जाणार असेल तर हे बौद्धिक दिवाळखोरीचे लक्षण आहेच, त्यासोबतच हिंसक मानसिकतेचे देखील हे लक्षण आहे. पोलिसांनी जे काही केले त्यावर उत्तरे देताना सरकारी वकिलांची दमछाक होत असताना, इथे राज्याच्या गृहमंत्र्यांना असे काही चित्रित करण्याची आवश्यकता वाटत असेल तर राज्याची वाटचाल कोणत्या वळणावर चालू आहे? हे केवळ भाजपबद्दल होत आहे असे नाही, अजित पवारांची राष्ट्रवादी आणि शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते देखील या कथित एन्काउंटरचे समर्थन करताना थकत नाहीत. स्वतः अजित पवार असतील किंवा खा. श्रीकांत शिंदे या एन्काऊंटरवर प्रश्न विचारणाऱ्या विरोधकांवर टीका करताना दिसत होते, आता ते उच्च न्यायालयाला देखील असेच प्रश्न विचारणार आहेत का? संवैधानिक पदावरील व्यक्ती ज्यावेळी मंत्रिपदाची शपथ घेतो, त्यावेळी त्याने घेतलेल्या शपथेचे काय? असली हिंसक मानसिकता वाढविण्यासाठी जर अशा व्यक्तींचा आधार घेतला जात असेल आणि असल्या प्रकाराबद्दल उतावळ्या कार्यकर्त्यांना जर फडणवीस किंवा इतर कोणी समज देणार नसतील तर त्यांचा या साऱ्या प्रकाराला पाठिंबा आहे असे म्हणायचे काय? राज्याच्या गृह विभागाच्या प्रमुखाचा असा वापर केला जाणार असेल तर उद्या कायद्याचे राज्य म्हणायचे तरी कशाला? इतरवेळी तालिबानी पद्धतीबद्दल उठसूट आक्रोश ठोकणारे लोक असे कायदा हातात घेण्याचे समर्थन करीत असतील तर ते नेमके कोणाचा वारसा पुढे चालवित आहेत?
