कोलकाता घटनेच्या बाबतीत भाजपने त्या राज्यात मोठे आंदोलन उभारले आहे. महाराष्ट्रात जरी बदलापूर प्रकरणावरून विरोधी पक्षांना बंद करता आला नाही, तरी कोलकात्यामध्ये मात्र भाजपला तशी काही अडचण आली नाही. त्यानंतर देशाच्या महामहिम राष्ट्रपतींनी समाजमाध्यमांद्वारे आणि एका वाहिनीला मुलाखत देऊन महिला अत्याचारांच्या बाबतीत 'आता पुरे झाले' असे उद्विग्न विधान केले. महामहिम राष्ट्रपतींना या प्रकरणात उद्विग्नता व्यक्त करावी लागली, ते प्रकरण कोणालाही संताप यावे असेच आहे, त्यामुळे याबद्दल राष्ट्रपती बोलल्या ते बरेच झाले. मात्र राष्ट्रपती भवनाच्या अशाच संवेदना देशातील इतर घटनांच्या बाबतीत देखील व्यक्त व्हायला काय हरकत आहे?
महिला अत्याचाराच्या घटना देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात घडल्या तरी त्या निषेधार्हच आहेत यात कसलाही संशय नाही, असण्याचे कारण देखील नाही. भारतासारख्या देशात महिला अत्याचाराच्या घटना वाढत जाव्यात हे तसे समाजव्यवस्थेचे आणि कथित संस्कृती रक्षकांची देखील अपयशच. त्यामुळे जिथे कोठे अशा घटना घडत असतील त्याचा धिक्कार व्हायलाच हवा. तो सर्व पातळीवर व्हायला हवा. म्हणूनच कोलकाता प्रकरणानंतर उशीराने का होईना, देशाच्या महामहिम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली हे बरेच झाले. त्यांनी केवळ प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही, तर त्यांच्या प्रतिक्रियेतून उद्वेग आणि संताप दोन्ही दिसत होते. त्यामुळे याचे कौतुकच केले पाहिजे. राष्ट्रपती भवनाच्या दगडी भिंती मधून उशीरा का होईना, त्यांच्यापर्यंत कोलकाता प्रकरणाच्या वेदना पोहचल्या आणि त्यांना त्यावर व्यक्त व्हावे वाटले हे तसे त्यांच्यातील जिवंत मनाचे लक्षण म्हणले पाहिजे. कदाचित त्यांच्यात या संवेदना भाजपने कोलकात्यामध्ये केलेल्या आंदोलनानंतर निर्माण झाल्या असतील म्हणून काय झाले? महाराष्ट्रात विरोधीपक्षांना बदलापूर प्रकरणानंतर बंद पुकारत येत नाही, तसा बंद होऊ नये म्हणून कोणीतरी न्यायालयाचे दार खटखटावतो, पण पश्चिमबंगालमध्ये भाजपला तशी काही अडचण नसते, तेथे सरकारने कडेकोट बंदोबस्त ठेवल्यानंतरही बंद होतो, महिला अत्याचाराच्या मुद्द्यावरून रान उठविण्याची (किमान ममतांची सत्ता असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये तरी) नैतिकता भाजपमध्ये शिल्लक आहे आणि कदाचित म्हणून कोलकातामध्ये अत्याचाराची बळी ठरलेल्या त्या पीडितेच्या कुटुंबाच्या आणि भाजप कार्यकर्त्यांच्या वेदनांचे हंबर्डे ऐकून राष्ट्रपतींना व्यक्त व्हावंसं वाटले असेल तर त्याचे स्वागतच .
महामहिम राष्ट्रपतींनी आपल्या भावना व्यक्त करताना महिला अत्याचार 'आता बस झाले' असे सांगतानाच अशा प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई व्हायला हवी अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. खरेतर देशाच्या राष्ट्रपतींना अशा भावना व्यक्त करण्याची वेळ यावी हे एकूणच व्यवस्थेचे अपयश, याचा विचार सर्वानीच करायलाच हवा. सर्वच सरकारांनी महिला अत्याचाराच्या संदर्भाने ठोस आणि कठोर भूमिका घेण्याची तयारी दाखवायला हवी. आणि या मुद्द्यावरून राजकारण देखील करायला नको हे देखील तितकेच खरे. पण जेव्हा अशी अपेक्षा सामान्यांकडून किंवा राजकीय पक्षांकडून व्यक्त केली जाते, तेंव्हा संवैधानिक पदांवरील व्यक्तींकडून देखील तशीच अपेक्षा करायला काय हरकत आहे. तीच अपेक्षा कोणी देशाच्या राष्ट्रपतींकडून केली तर त्यात वावगे ते काय? राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू कोलकाता प्रकरणाबद्दल बोलल्या ते बरेच झाले, पण त्याच राष्ट्रपती मणिपूर प्रकरणात कधी हेलावल्याचे जाणवले नाही. किमान राष्ट्रपती भवनाने कधी मणिपूर प्रकरणात महिलांची जी नग्न धिंड काढण्यात आली, त्याचे महामहिमांना दुःख झाल्याचे औपचारिक पत्र देखील प्रसिद्धीला दिल्याचे स्मरत नाही. मणिपूरमध्ये तर वांशिक हिंसाचार उसळला होता आणि कितीतरी माता भगिनींना अत्याचारांना सामोरे जावे लागले होते, खुद्द देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने याबद्दल सरकारला खडसावले होते, त्यावेळी देशाच्या राष्ट्रपती म्हणून खरेतर महामहिम द्रौपदी मुर्मू काही ठोस करू शकल्या असत्या, ते त्यांच्या संवैधानिक अधिकारातले होते. बरे मणिपूर जाऊद्या, अगदी राजधानी दिल्लीत महिला कुस्तीपटू आंदोलन करीत होत्या त्यावेळी देखील राष्ट्रपती काही बोलल्या नाहीत, अगदी आताचे उदाहरण, ऑलिम्पिकमधील घटनेनंतर महिला कुस्तीपटू फोगाट ला ज्या पद्धतीने ट्रोल केले जात होते, त्यावेळीही राष्ट्रपतींच्या भावना हेलावल्या नाहीत. कोलकाता घटनेनंतर महाराष्ट्राच्या बदलापुरातले प्रकरण समोर आले होते, त्यावर काही बोलावे असे राष्ट्रपतींना वाटले नाही. अर्थात कोणत्या प्रकरणावर व्यक्त व्हावे हा त्यांचा अधिकार आहे, मात्र राष्ट्रपतीपदावरील व्यक्तीच्या संवेदनाही सोयीसोयीनेच जाग्या होणार असतील तर चर्चा तर होणारच.
