विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी लोकप्रिय घोषणा व मतदारसंघनिहाय निधी वाटप केले जाते आहे. अनुत्पादक योजना व खर्चावर रक्कमा उधळल्या जात आहेत, ही बाब मतदारांनी समजावून घेऊन महाराष्ट्राची प्रतिमा जपण्याच्या दृष्टीने विचार करुन भूमिका घ्यावी.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना खूष करण्याच्या नादात आपण काय भूमिका घेत आहोत याबाबतीत सध्या सत्तेवर असणारे सरकार राज्याची आर्थिक परिस्थिती ढासळवत आहेत. याकडे मतदारांनी गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. तात्पुरत्या योजनांचा लाभ त्यातून होणारी अडचण लक्षात आली नाही तर राज्याचा दर्जा आणखीन खालावण्याची भीती आहे.
राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या राजकोषीय म्हणजेच वित्तीय तूट ही खरेतर तीन टक्क्यांपर्यंत जाणे व खूप आव्हानात्मक असते. २०१४ ते २०२३ या काळात वित्तीय तूट तीन टक्क्यांपेक्षा कायम कमीच होती. २०२३-२४ मध्ये ही तूट २.७७ टक्के ही सर्वाधिक होती, आता यात अतिवेगाने वाढ होत आहे. राज्यातील विकास कामांच्या प्रस्तावावर वित्त व नियोजन विभागाने सरकारला सावधानतेचा इशारा दिला आहे.
अर्थसंकल्पात १ लाख १० हजार कोटींची तूट अपेक्षित धरण्यात आली असतानाच, गेल्या पावसाळी अधिवेशनात ९४ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्याने वित्तीय तूट ही दोन लाख कोटींवर गेली आहे. स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तीन टक्क्यांपेक्षा बरीच अधिक राजकोषीय तूट गेल्याने वित्त विभागाने सरकारला सावधतेचा इशारा दिला आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात राज्याचे स्थूल राज्य उत्पन्न हे ४२ लाख, ६७ हजार, ७७१ कोटी एवढे अपेक्षित धरण्यात आले आहे. स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या प्रमाणात वित्तीय तूट ही तीन टक्क्यांच्या मर्यादेपर्यंत ठीक आहे. ही तूट पाच टक्क्यांच्या आसपास झाली आहे. स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या राजकोषीय म्हणजेच वित्तीय तूट ही पाच टक्के होणे हा सरकारसाठी धोक्याचा इशारा मानला जातो
विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्य सरकारने सध्या लोकप्रिय घोषणांचा सपाटा लावला आहे. त्याचा राज्याच्या तिजोरीवर भार येत आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी ४६ हजार कोटींची आवश्यकता आहे. पुरवणी मागण्यांमध्ये यासाठी २६ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. महायुती सरकारने १४व्या विधानसभेच्या अखेरच्या अधिवेशनात ९४ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या. यातून सरकारचे सारेच वित्तीय नियोजन कोलमडले आहे. रस्त्यांच्या डांबरीकरणाऐवजी काँक्रीटीकरण करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असला तरी सरसकट सर्व रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाची आवश्यकता काय? असा सवाल वित्त विभागाने केला आहे. तसेच खर्चावर बंधने घालण्याचा सल्ला दिला आहे.
तीन टक्क्यांपेक्षा अधिक झालेली तूट भरून काढणे कठीण आव्हान असल्याचेही निरीक्षण वित्त विभागाने नोंदविले आहे. महसुली जमा आणि खर्च यातील वाढते अंतर लक्षात घेता खर्चावर नियंत्रण ठेवावे, असा सल्ला वित्त विभागाकडून सातत्याने देण्यात येत असला तरी राज्यकर्त्यांनी हा सल्ला कधीच गांभीर्याने घेतलेला नाही. वित्तीय तूट दोन लाख कोटींवर जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
महसुली जमा आणि खर्च यातील वाढते अंतर लक्षात घेता सरकारने खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे असा सल्ला वित्त विभाग सातत्याने देत आहे. नियोजन विभागाही सरकारला सावध करीत आहे. तरीही राज्य सरकार गांभीर्याने घेताना दिसत आहेत नाही.
विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी लोकप्रिय घोषणा व मतदारसंघनिहाय निधी वाटप केले जाते आहे. अनुत्पादक योजना व खर्चावर रक्कमा उधळल्या जात आहेत, ही बाब मतदारांनी समजावून घेऊन महाराष्ट्राची प्रतिमा जपण्याच्या दृष्टीने विचार करुन भूमिका घ्यावी.
