सारे जग तंत्रस्नेही होत असताना आपल्याला त्यापासून दूर राहून चालणार नाही हे मान्य , पण अधिकाधिक तंत्रस्नेही होताना, त्यासाठीच्या आपल्या पायाभूत सुविधा काय दर्जाच्या आहेत, याचा विचार होणे आवश्यक असते. तसे झाले नाही तर तंत्रास्नेहीपणाच्या नावाखाली घेतलेल्या निर्णयांची अडचणच होते हेच सध्या महाराष्ट्रात दिसत आहे.
राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत जे धान्य पुरविले जाते, त्यासाठी ई-पॉस प्रणाली आणली गेली आहे. या व्यवस्थेतील अपप्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी म्हणून काही वर्षांपूर्वी ही नवी व्यवस्था आणण्यात आली. त्याचे स्वागतच झाले. मात्र आता मागच्या दहा दिवसात राज्यभरात ही व्यवस्था कोलमडली आहे आणि लोकांना धान्य मिळत नसल्याचे चित्र आहे. असेही मागच्या काही काळात सुद्धा अनेक गावांमध्ये डोंगरावर जाऊन लाभार्थ्यांचे अंगठे घेण्याची कसरत रास्त भाव दुकानदारांना करावी लागायची. आता भलेही ई-पॉस मशीन ४ जी तंत्रज्ञांच्या आहेत, मात्र अनेक गावांमध्ये आजही इंटरनेटची सेवा पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही हे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचे वास्तव आहे, मग अशावेळी लोकांना धान्य मिळावे कसे ?
जसे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे तसेच महसूल विभागांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या प्रमाणपत्रांचे. यासाठी महाई सेवा केंद्रामार्फत आणि राज्य शासनाच्या पोर्टलवरून ऑनलाईन पद्धतीने विविध प्रमाणपत्र दिली जातात. अगदी उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्रापासून ते जात प्रमाणपत्र आणि इतर बहुतांश कागदपत्रे आता अशाच ऑनलाईन पद्धतीने दिली जात आहेत. हे करताना सुद्धा नागरिकांची गैरसोय टाळायची, भ्रष्टाचाराला आला घालायचा असले खूप काही सांगितले गेले होते. आता या व्यवस्थेचे आजचे चित्र काय आहे? तर या प्रमाणपत्र देणाऱ्या पोर्टलचे सर्व्हर नेहमीच अशक्त असते. थोडा जरी वापर वाढला तरी हे सर्व्हर बंद पडते. त्यामुळे अनेकदा साह्य करणारे अधिकारी , कर्मचारी शेजारी बसलेले असतानाही, एकाकडून दुसऱ्याच्या टेबलवर प्रमाणपत्र पोहचायला ३-३ दिवस वाट पाहावी लागत आहे. पर्यायाने अडचण होते ती सामान्यांचीच .
तिसरा एक प्रकार तर आणखीच गंभीर. मध्यन्तरीच्या काळात सर्वत्र आधुनिक तंत्रज्ञान वापरले जात आहे. सीसीटीव्ही त्या पैकीच एक. आता स्वतःच्या सुरक्षेसाठी व्यवस्थेवर अवलंबून राहण्यासारखी परिस्थिती फारशी नाही , त्यामुळे बहुतांश व्यापारी आणि नागरिक आपल्या घर किंवा दुकानांना सीसीटीव्ही बसवून घेतात. काही दुर्घटना घडल्यासत्या सीसीटीव्हीमधील दृश्यांचा वापर तपासी यंत्रणांना करता येतो. मात्र आता एवढ्या भागात चोरी झाली आणि त्या परिसरात सीसीटीव्ही नसेल तर तपासी यंत्रणा चक्क हातावर हात धरून बसतात असे पाहायला मिळत आहे.
ही सारी ग्रामीण महाराष्ट्राची परिस्थिती सांगणारी उदाहरणे आहेत. कदाचित महानगरांमध्ये असे अनुभव येत नसतीलही. पण आजही महाराष्ट्राची ७० % लोकसंख्या निमशहरी किंवा ग्रामीण आहे. आणि तेथे कमीअधिक फरकाने रोजच वरच्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे आता प्रश्न पडतोय तो हाच कि आपण तंत्रस्नेही होताना आपली तांत्रिक अवलंबिता किती वाढविली आहे ? थोडा जरी तांत्रिक बिघाड झाला तर अगदी महानगराचे कामकाज देखील कसे थांबते हे काही दिवसांपूर्वी मायक्रोसॉफ्टच्या व्यवस्थेत झालेल्या बिघाडाचा वेळी देशाने अनुभवले होतेच. आपल्याकडे ग्रामीण भागातील तांत्रिक सुविधांची क्षमता तर मायक्रोसॉफ्ट सारख्या यंत्रणांच्या तुलनेत काहीच नाही. तंत्रस्नेही झाले पाहिजे, त्यातून वेळ वाचतो हे खरेही आहे, पण तसे करताना त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा त्या दर्जाच्या केल्या आहेत का ? जिथे ई-पॉस मधील सिम कार्ड कोणत्या कंपनीचे घ्यायचे हे ठरवायचे अधिकार रास्तभाव दुकानदाराला नसतात, जिल्हा पातळीवरील अधिकारी किंवा थेट मंत्रालयातून यासाठीचे आदेश कसे आणले जातात हे राज्याला नवीन नाही. मध्यंतरी काही अधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाची इ-ऑफिस प्रणाली असताना शासकीय कामकाजासाठी 'ई-टपाल ' चा प्रयोग केला, त्यातून हे सॉफ्टवेअर देणारी यंत्रणा गब्बर झाली, पण त्या व्यवस्थेत अडचणी मात्र वाढत गेल्या. अशी प्रत्येक ठिकाणची वेगवेगळी उदाहरणे आहेत. त्यामुळे सारे काही तंत्रस्नेही करण्याचा उद्देश कितीही चांगला असला तरी त्याची अंमलबजावणी करण्याचे वास्तव चित्र काय आहे? पायाभूत सुविधांपासून ते अगदी प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना थेट लाभ मिळेपर्यंत त्यात कच्चे दुवे किती आहेत ? याचा विचार कोणी करायचा ?
