बीड-कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व विकास योजनांना कात्री लागत असताना आणि आमदार,खासदार फंडासह नियोजन समितीचा निधी देखील कमी झालेला असतानाच आता ग्रामपंचायतींसाठी मात्र खुशखबर आहे. केंद्र सरकारने १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी सर्व राज्यांना निधीचा पहिला हप्ता वर्ग केला आहे.राज्यांनी १० दिवसांत हा निधी संबंधित संस्थांना द्यावा असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता पुढील १०-१५ दिवसांत राज्यातील ग्रामपंचायतींना हा निधी मिळू शकेल.पहिल्या टप्प्यात राज्याच्या वाट्याला १२०० ते १५०० कोटी रुपये मिळणार आहेत.
ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना थेट निधी देण्याची शिफारस वित्त आयोगामार्फत करण्यात आली होती. मागील वर्षी १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून अनेक ग्रामपंचायतींना मोठ्या प्रमाणावर कामे करता आली. वित्त आयोगाचा निधी राज्याकडून जिल्हा परिषदेला आणि जिल्हा परिषदेकडून थेट ग्रामपंचायतींना देण्यात येतो. यातून कोणती कामे करायची याचा अधिकार अर्थातच ग्रामपंचातीचा असतो. लोकसंख्येच्या तुलनेत हा निधी देण्यात येत असल्याने अनेक ग्रामपंचायतींना अगदी कोट्यावधी रुपये १४ व्या वित्त आयोगातून मिळाले होते.
आता केंद्राने १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी राज्यांकडे वर्ग केला आहे.२८ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अनुदान म्हणून १५ हजार १८७ कोटींचा पहिला हप्ता वर्ग करण्यात आल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्राला २०२०-२१ या वर्षात ५८२७ कोटी रुपये आहेत. त्यामुळे पहिल्या हप्त्याच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या वाट्याला १२०० ते १५०० कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. येत्या १० दिवसात हा निधी संबंधित संस्थांना देण्यात यावा असे निर्देश देखील केंद्राने दिले आहेत. त्यामुळे पुढील १०-१५ दिवसात हा निधी थेट ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर जमा होईल.
