लोकसभेच्या निवडणुकीतील सातपैकी दोन टप्प्यांमधील मतदान संपले आहे, तिसऱ्या टप्प्यासाठी आठ दिवस जायचे आहेत. यावेळच्या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे चारशेपारची घोषणा दिलेल्या आणि आजच्या घडीला स्वतःला देशातील पहिल्या क्रमांकाचा राजकीय पक्ष म्हणविणाऱ्या भाजपकडेही देशव्यापी म्हणावा असा मुद्दा राहिलेला नाही. मागच्या निवडणुकीत 'पुलवामा, बागलकोट'च्या मुद्द्यावरून किमान 'अंदर घुसके मारेंगे' असले काही सांगायला होते, तरीही भाजपची गाडी ३०३ वर थांबली होती, यावेळी तर ते देखील नाही अशा अवस्थेत चारशेपार ची घोषणा दिवास्वप्न वाटणारी आहे.
देशात अठराव्या लोकसभेच्या निवडणुकांची रणधुमाळी अगदी भरात आहे. सात टप्प्यांमध्ये होणाऱ्या या निवडणुकांमधील दोन टप्पे संपले आहेत, तिसऱ्या टप्प्यासाठी आणखी आठ दिवसांनी मते पडतील, म्हणजे त्यावेळी देशातील सुमारे ४०% मतदारसंघातील मतदान झालेले असेल, अशा परिस्थितीत आजच्या घडीला देशातील प्रमुख पक्ष म्हणविणाऱ्या भाजपकडे निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी देशव्यापी म्हणावा असा मुद्दा नाही, राम मंदिराचे अप्रूप ग्रामीण भागात संपलेले आहे, 'पीएम किसान' किंवा 'लाडली बेटी' हे विषय फारसे चालले नाहीत, इतरही अनेक विषयांना आपल्या मर्यादा आहेत, म्हणून आता भाजपवाले ओढून ताणून काँग्रेसच्या गोटातून काही तरी विधाने येण्याची वाट पाहात प्रतिक्रियावादी बनत असल्याचे चित्र आहे. देशाचे पंतप्रधान ओढून ताणून काहीतरी बोलण्याचा प्रयत्न करतात असे केविलवाणे चित्र आज पाहायला मिळत आहे. आणि अशा अवस्थेत भाजप चारशेपारचे स्वप्न पाहतो आहे.
मागच्या म्हणजे २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपला ३०३ जागा मिळाल्या होत्या, ही भाजपची आजपर्यंतची सर्वात मोठी उपलब्धी, पण त्यावेळी भाजपकडे पुलवामा बागलकोट सारखे भावनिक मुद्दे होते. आता पुलावामाची पोलखोल स्वतः तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनीच केली असल्याने असे काही भावनिक मुद्दे प्रचारात आणून उपयोग होईल अशी परिस्थिती नाही. सांगायचा मुद्दा हा आहे की, लोकसभेच्या निवडणुकांच्या संदर्भाने आपल्याकडे 'बेस्ट ऑफ फाईव्ह' चा विचार केला जायचा, म्हणजे पूर्वीच्या ९ आणि आताच्या १० यात उत्तरप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, मध्यप्रदेश, तामिळनाडू, राजस्थान, कर्नाटक आणि केरळपैकी ५ राज्यांमध्ये चांगली कामगिरी केली तर २०० च्या आकड्याच्या आसपास पोहचता यायचे. मागच्या निवडणुकीत भाजपला यातील बिहार, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश सहा राज्यांसह गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगड, आसाम, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश अशा १२ राज्यांमध्ये सर्वोत्तम कामगिरी करून या राज्यांमधील ३२० पैकी २७८ जागा मिळाल्या होत्या. उर्वरित २५ जागा भाजपने इतर १४-१५ राज्यांमधून मिळविल्या होत्या, हे झाले पाच वर्षांपूर्वीचे चित्र, सध्या आत्ताची परिस्थिती काय आहे तर देशातील १३ राज्यांमध्ये एनडीएची परिस्थिती बिकट आहे. म्हणजे २०१९ ला ज्या १३ राज्यांमध्ये मिळून भाजपला अवघ्या २५ जागा मिळविता आल्या होत्या, तिथे आजही फारसे चित्र बदललेले नाही. बरे जी राज्ये मागच्या निवडणुकीत भाजपने सहज खिशात घातली होती, तेथील परिस्थिती देखील पहिल्यासारखी राहिलेली नाही. महाराष्ट्राचेच उदाहरण घ्यायचे तर मागच्या निवडणुकीत या राज्यातून महायुतीला ४१ जागा मिळाल्या होत्या, आता खुद्द भाजपचाच सर्व्हे महायुतीला तीस जागा तरी मिळतील का याबद्दल साशंकता दाखविणारा आहे. जे महाराष्ट्राचे तेच बिहारचे, मागच्यावेळी बिहार भाजपसोबत राहिला होता, यावेळी ज्यांना काही काळापूर्वी स्वतः अमित शहा पलटूराम म्हणायचे असे नितीश कुमार भाजप सोबत असतानाही त्यांना बिहारची लढाई सोपी राहिलेली नाही. कर्नाटकमध्ये काय होऊ शकते याची चुणूक विधानसभा निवडणुकीत मिळालेली आहेच. छत्तीसगडमधला मुकाबला आजही तगडा आहे, त्यामुळे या राज्यांमधून मागच्यावेळी मिळाल्या होत्या त्या २७८ जागा देखील राखता येतील का हा संशय आहेच. असे असेल तर मग भाजपवाले उरलेल्या जागा मिळवणार आहेत कोठून? पश्चिम बंगालमध्ये अजूनही भाजपला आव्हान कडवेच आहे, ओडिसात लढाई सोपी नाही, तेलंगणा, तामिळनाडूमध्ये प्रवेश मिळविणे सहज नाही, नाही म्हणायला आंध्र प्रदेशात थोडी फार संधी आहे. पण त्यामुळे चारशेचा भोज्जा शिवणे शक्य होईल असे चित्र आज तरी नाही. जोपर्यंत मागची १२ राज्ये राखून आणखी काही राज्यांमध्ये काहीतरी दिवटा करता येणार नाही तो पर्यंत चारशेचा पल्ला गाठता येणार नाही हे स्पष्ट आहे. बरे हे भाजपला कळत नाही असे नक्कीच नाही, मात्र कसेही करून देशात निवडणुकांमध्ये लढतच नाही आणि सारे काही अगोदरच ठरले आहे असेच चित्र भाजपला दाखवायचे आहे. एकदा स्पर्धाच नाही असे चित्र निर्माण झाले तर मग विरोधी मतदारांचा उत्साह देखील फारसा राहात नाही आणि भाजपला हेच करायचे आहे. बाकी चारशेपार हा देखील अनेक जुमल्यापैकी आणखी एक जुमला आहे इतकेच.
