दिल्ली : कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाची २४ डिसेंबरला महत्वाची बैठक पार पडणार आहे. याच बैठकीमध्ये अनेक महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. या बैठकीमध्येच लेबर कोड रुल म्हणजेच कर्मचाऱ्यांसंदर्भातील नियमांना अंतिम स्वरुप दिलं जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या बैठकीमध्ये सराकरी अधिकाऱ्यांबरोबरच उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी, कर्मचारी संघटना आणि व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधिही सहभागी होणार आहेत. केंद्र सरकार एप्रिल २०२१ पासून श्रमिक कायदा लागू करण्याच्या विचारात असल्याची माहिती समोर येत आहे.
केंद्र सरकारने करोनाच्या कालावधीमध्ये कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी कामगार कायद्यांमध्ये बदल केले होते. या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर काही कंपन्यांनी मनमानी कारभार सुरु केला. या कायद्याचा संदर्भ देत कायमस्वरुपी म्हणजेच पर्मनन्ट नोकरदारांना करारावर म्हणजेच कान्ट्रॅक्ट पद्धतीमध्ये बदलण्यास कंपन्यांनी सुरुवात केली. मात्र आता अशा कंपन्यांना थेट सरकारनेच इशारा दिला आहे. कोणत्याही कंपनीला नवीन कर्मचारी कायद्यानुसार कोणतीही कंपनी कोणत्याही पर्मनन्ट कर्मचाऱ्याला करारानुसार म्हणजेच कॉन्ट्रॅक्टवर ट्रान्सफर करु शकत नाही असं केंद्रानं स्पष्ट केलं आहे. त्याचबरोबरच नोकरकपात करताना नोकरी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांची मदत करण्यासाठी कंपन्या विशेष आर्थिक निधी म्हणून सीएसआर फंडचा वापर करु शकतात, असंही केंद्राने सांगितलं आहे. नवीन कर्मचारी कायद्यासंदर्भात लवकरच कामगार आणि रोजगार मंत्रालयची बैठकही होणार असून यामध्ये नवीन कायद्यासंदर्भातील नियम अधिक स्पष्ट केले जाण्याचे शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
