ठोठवावे लागतेय न्यायालयाचे दार
बीड : महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर मराठा समाजातील व्यक्तींना ते इतर कोणत्या आरक्षणाचा लाभ घेणार नाहीत असे शपथपत्र घेऊन 'आर्थिक दुर्बल घटक ' (ईड्ब्ल्यूएस ) आरक्षणासाठीचे प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. मात्र असे प्रमाणपत्र देण्यास प्रशासनातील अधिकारी तयार नसल्याने अर्जदारांना थेट उच्च न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागत आहे. ज्यांच्याकडे उच्च न्यायालयात जाण्याची परिस्थिती नाही अशा व्यक्ती मात्र निमूटपणे नुकसान सहन करण्यास बाध्य झाल्या आहेत.
राज्यात मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात आल्यानंतर मराठा समाजातील व्यक्तीला ईड्ब्ल्यूएस या केंद्रीय आरक्षणासाठी प्रमाणपत्र दिले जात नव्हते. एकाच व्यक्तीने दुहेरी आरक्षणाचा लाभ घेऊ नये यासाठी राज्य सरकारनेच तसे निर्देश दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणालाच स्थगिती दिल्याने आता मराठा समाजाला ईड्ब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेणे भाग आहे. त्यासाठी अनेक लोक तहसीलदारांकडे ईड्ब्ल्यूएस प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज करीत आहेत. मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर या समाजातील व्यक्तींना ईड्ब्ल्यूएसचा लाभ द्यावा अशा सूचना देखील राज्य सरकारने दिल्या होत्या. तसेच अनेक प्रकरणात उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील एसईबीसी प्रवर्गाचा लाभ घेणार नाही या आतील अधीन राहून मराठा समाजाला ईड्ब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. तरीही प्रशासनाच्या पातळीवर अधिकारी मराठा समाजाला ईड्ब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्याबाबत फारसे उत्सुक नाहीत. हे प्रमाणपत्र तहसील पातळीवर मिळत नसल्याने अनेकांना उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागत आहे. मात्र प्रत्येकालाच हे संख्या होत नाही , त्यामुळे प्रश्नालाच या संदर्भाने स्पष्ट निर्देश देण्याची मागणी होत आहे.