राज्यात नवीन सरकारचा शपथविधी होऊनही आता बराच कालावधी झाला आहे, तरीही राज्याला पूर्ण मंत्रिमंडळ मिळालेले नाही. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस संपूर्ण राज्य चालवायला सक्षम असतीलही कदाचित, पण आज राज्यासमोर अनेक प्रश्न आहेत, अशावेळी राज्यातील कोणत्याच जिल्ह्याला पालकमंत्री नाही. आपत्ती असेल किंवा इतर काही, अशावेळी यंत्रणा हलवायला कोणी तरी जबाबदार मंत्री, प्रतिनिधी असावे लागतात . केवळ गाडीमध्ये बसून अधिकाऱ्यांना फोनवर काय बोलले ते स्पीकरवर राज्याला ऐकवून प्रश्न सुटणार नाहीत . प्रदर्शन खूप झाले आता कामाला लागण्याची वेळ आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री कोणत्या अधिकाऱ्याला फोनवर काय बोलतात हे ऐकण्याची दुर्मिळ संधी सध्या राज्याला मिळत आहे. एकीकडे राज्यातच्या बऱ्याच भागांना अतिवृष्टीचा फटका बसत आहे. विदर्भाचा भाग असेल किंवा नाशिक किंवा कोकण , अगदी मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये देखील पूरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशावेळी सर्व यंत्रणांनी तत्परतेने कामाला लागावे असे अपेक्षित असते. त्यासाठीच मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्यांनी आपापल्या जिल्ह्यात ठाण देऊन यंत्रणेकडून कामे करून घेण्याचा पायंडा आतापर्यंत जिल्ह्यात होता . मुख्यमंत्र्यांनी शक्यतो मंत्रालयात बसून यंत्रणा कामाला लावायची असते. जिथे परिस्थिती अधिकच गंभीर आहे अशा ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन यंत्रणा अधिक गतिमान करता येते, मात्र या भेटीला आता प्रयत्नाचे स्वरूप येत आहे. महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्रीपद नवीन नाही, यापूर्वी अगदी वसंतदादा पाटील- नासिकराव तिरपुडे , शरद पवार-सुंदरराव सोळंके, मनोहर जोशी - गोपीनाथ मुंडे, विलासराव देशमुख -आर. आर . पाटील, अगदी उद्धव ठाकरे -अजित पवार अश्या कितीतरी जोड्या सत्तेवर एकत्र होत्या , पण म्हणून त्यांनी कोठेही एकत्रित दौरे करून राज्याची सारी यंत्रणा स्वतःकडेच आकर्षित करण्याचे काम केले नव्हते . आता पूर परिस्थितीची पाहणी करायला देखील मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एकत्र जाणार असतील, तर याला प्रदर्शनापेक्षा वेगळे काय नाव देता येईल.
एकत्र दौरे करून आणि आणि अधिकाऱ्यांना काय सूचना दिल्या हे फोनवरून सर्व राज्याला ऐकवण्याची पोरकटपणातून सरकारला काय साधायचे आहे ? शिंदे-फडणवीसांचा शपथविधी झाला असला तरी अजून राज्याला पूर्ण मंत्रिमंडळ मिळालेले नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न दिवसेंदिवस वाढत आहेत, पावसाने राज्यात थैमान घातले आहे, अशावेळी जिल्ह्यात प्रत्यक ठिकाणी पालकमंत्री नाहीत . सारे काही मिरवायचे सोहळे केवळ शिंदे- ठाकरे जोडीचे सुरु आहेत . पालकमंत्री जिल्ह्ज्यात असतील सर्व यंत्रणांना कामाला लावता येते, इथे तर पालकमंत्र्यांची नेमणूक ही दूरची गोष्ट आहे, कधी नव्हे ते नियोजन समितीचे काम देखील तहापा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अनेक जिल्ह्यांमध्ये आपत्तीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ती पूर परिस्थिती हाताळण्यासाठी प्रशासनाला गतिमान करणारी कोणती यंत्रणा आहे ? बीड सारख्या जिल्ह्यात गोगलगायीनीं शेतीचे नुकसान केले, मात्र त्याची पाहणी करायला प्रशासनाला वेळ नाही, त्याला गती कोणी द्यायची ? असे अनेक प्रश्न आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात प्रश्नांचे स्वरूप वेगळे आहे. मात्र पूर्ण सरकार अस्तित्वात नाही, अधिकाऱ्यांना बदल्यांचे वेध लागलेले आहेत, आपले 'पालक ' कोण होणार आणि त्यांची धोरणे काय असणार यामुळे सगळ्याच विकास कामांना ब्रेक लागलेला आहे. केवळ मुंबई, पुणे म्हणजे महाराजस्त्र नाही याचीही आठवण सरकारला करून देण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे. मात्र यासंदर्भात काही निर्णय घेण्याऐवजी शिंदे भेटी आणि स्मृतिस्थळांवर फोटोसेशन करण्यात मग्न आहेत. अजूनही टीकाटिपण्णीच्या पलीकडे हे सरकार जायला तयार नाही . नव्याचे सोहळे खूप झाले आता सरकार काम कधी करणार आहे ?
