सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतलाय. यानुसार आता आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. राज्यात १०६ नगरपंचायतींमधील ४०० जागांवर निवडणुका होणार होत्या. मात्र, ओबीसी आरक्षणावरील कायदेशीर पेचानंतर या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्यात.
राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षित जागांची निवडणूक जरी स्थगित केली असली तरी इतर प्रवर्गातील जागांवर ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच निवडणुका होणार आहेत. राज्यात १०६ नगरपंचायतींमधील एकूण १ हजार ८०२ जागांसाठी ही निवडणूक होणार आहे. १,८०२ पैकी ३३७ जागांवर ओबीसी आरक्षण आहे.
नगरपरिषद, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत ओबीसी राखीव जागांच्या निवडणुकाही स्थगित
याशिवाय भंडारा नगरपरिषदेत एकूण ५२ जागांवर निवडणूक होत आहे. त्यातील १३ जागा ओबीसी राखीव आहेत. त्यालाही स्थगिती मिळाली आहे. गोंदियातील जिल्हा परिषदेत ५३ पैकी १० ओबीसी जागांच्या निवडणुका स्थगित आहेत. पंचायत समितीत ४५ ओबीसी जागा आणि महानगरपालिकेची १ जागा यांच्या निवडणुकीलाही स्थगिती देण्यात आली.
याशिवाय राज्यातील एकूण ५ हजार ४५४ ग्रामपंचायतींपैकी ७,१३० जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. त्यातही ओबीसी राखीव जागांची निवडणूक स्थगित होणार आहे.
अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती
आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारला आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. कारण, राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालायने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आगामी काळातील निवडणुकांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने तसे राज्य निवडणूक आयोगाला आदेशही दिले आहेत.
न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या रीट याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे.
