दिल्ली :
केंद्र सरकारने बनवलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या काही दिवसांपासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. आज या प्रकरणात सुनावणी झाली. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्याच्या अमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. यासोबतच समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोंडी सोडवण्यासाठी शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये चर्चा करण्यासाठी ही समिती बनवण्यात येईल.
कमिटीमध्ये या लोकांचा समावेश
जितेंद्र सिंह मान, प्रेसिडेंट, भारतीय किसान यूनियन
डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, इंटरनॅशनल पॉलिसी हेड
अशोक गुलाटी, अॅग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट
अनिल धनवत, शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र
तत्पूर्वी, चर्चेदरम्यान, याचिकाकर्ता एम.एल. शर्मा म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या समितीसमोर उपस्थित राहण्यास शेतकऱ्यांनी नकार दिला आहे. बरेच लोक चर्चेसाठी येत आहेत, असे पंतप्रधानांचे म्हणणे आहे, पण पंतप्रधान पुढे येत नाहीत. यावर मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे म्हणाले- पंतप्रधानांशी बोलू शकत नाही, या प्रकरणात ते पक्ष नाहीत.
कोर्टरूम LIVE
चीफ जस्टिस : आम्हाला सध्या कायद्याची अंमलबजावणी स्थगित करायची आहे, परंतु अनिश्चित काळासाठी नाही. आम्हाला समितीवर विश्वास आहे आणि आम्ही ते बनवू. आम्हाला समिती बनवण्यापासून कोणतीही ताकद रोखू शकत नाही. ही समिती न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग असेल. समिती स्थापन करण्यात येईल, जेणेकरुन चित्र स्पष्ट होईल आणि समजेल.
शेतकरी या समितीकडे जाणार नाहीत हा युक्तिवादही आम्हाला ऐकायचा नाही. आम्हाला या समस्येवर तोडगा हवा आहे. जर शेतकऱ्यांना अनिश्चित चळवळ चालू करायची असेल तर करावी.
ज्याला या समस्येवर तोडगा हवा असेल तो समितीकडे जाईल. समिती कोणालाही शिक्षा ठोठावणार नाही किंवा कोणताही आदेशही देणार नाही. ती केवळ अहवाल आमच्याकडे सोपवेल. हे राजकारण नाही. राजकारण आणि ज्यूडिशियरी यात फरक आहे. आपल्याला सहकार्य करावे लागेल.
हेही वाचा
